जेठको तेस्रो हप्ता भारतका भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग ऊर्जासम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने धेरैको अनुमान थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगका धेरै सम्झौताले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने भएर पनि उनले नेपालको लागि ऊर्जासम्बन्धी सम्झौतामा केही महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा थियो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने कुरामा छलफल भएको बताइयो तर यसको लिखित सम्झौता भएको देखिएन ।
अलिखित नै किन नहोस् अहिले ऊर्जा क्षेत्र त्यही १० हजार मेगावाट निर्यातको उधारो सम्झौतामा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । वर्षौदेखि चर्काे लोड सेडिङको मार खेप्न बाध्य नेपाली अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दा लोडसेडिङको मारबाट त बाहिरिए तर ऊर्जा उत्पादक यही जश र उपलब्धिमा मात्र रमाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले २ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छिट्टै यो ३ हजार मेगावाट पुग्ने बताइदै आएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा निजी तथा सरकारी आयोजना द्रुत गतिमा निर्माणाधिन् छन् ।
बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई खपत गर्नकोलागि हामीसँग आन्तरिक खपत बढाउने अथवा अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमात्र विकल्प छन् । दोस्रो विकल्प निर्यात व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता केही भएका छैनन् । तत्काल हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा नै निश्चित छैन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दो छ तर बिजुली बेच्नको लागि कम्तिमा भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस सहमति हुन नसक्नुमा पनि भारतीय स्वार्थ कतै हावी भयो कि भन्ने अनुमान पनि छन् ।
पहिलो विकल्पको रूपमा रहेको आन्तरिक खपत बढाउनको लागि उपभोत्ताका भान्सादेखि उद्योगधन्दासम्ममा खपत बढाउने नै हो । तर दुःखको कुरा अहिले हामीसँग भएका संरचनाले अहिले भइरहेको खपत बढाउँदा धान्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधानको प्रयोग बढेको छ तर अर्को महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक खपतलाई पनि बढाउन सकिने देखिन्न ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै न कुनै किसिमले रणनीतिक रूपमा समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । फलाम तातिए पछि साइज दिन्छ भने जस्तै अहिले ऊर्जा उत्पादक उत्पादनमा लगानी गर्न हौसिएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यसै अनुरुप तदारुपता देखाउन सकेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ अन्याथा ऊर्जा उत्पादन र यसको खपत व्यवस्थापनमा चुके इतिहासमै ठूलो अवसरबाट बञ्चित भइ धरसायीयुक्त अर्थतन्त्रको अपजश बेहोर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।
Comments are closed.