काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इभीका लागि ऋण सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) अनुपात ८०% बाट घटाएर ६०% पु¥याउने निर्णय गरेपछि इभी बिक्रेताहरु दुखी छन् । आयातकर्ताहरुले इभीका लागि लक्षित गरी पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरिरहेको अवस्थाको सरकारको नीतिले व्यवसायमा असर गर्नेमा उनीहरु त्रसित छ । त्यसो त इभीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको कदम नै गलत रहेको उनीहरुको तर्क छ । सरकारको यो कदमले नेपालको इ–मोबिलिटी प्रवरद्ध्न, हरित ऊर्जा उपयोग र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
राष्ट्रबैंकको यो कदमले केके असर गर्न सक्ला ?
१. नीतिगत विचलन र आर्थिक विकासमा असरः
– यो निर्णय सरकारले लिएको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनको नीति विपरित रहेको उनीहरु बताउँछन् । यसले इभी बजारको वृद्धिमा अवरोध पु¥याएर समग्र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने उनीहरुको डर छ ।
२. तथ्यांकको अभावः
– २०१९ देखि इभीमा बैंकहरूले ८० प्रतिशत ऋण दिँदै आएका छन्, तर हालसम्म एनपिए (ल्यल–एभचायचmष्लन ब्ककभत) वृद्धि भएको कुनै प्रमाण छैन।
– राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा तथ्यांक बिना नीति परिवर्तन गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
३. इभी पूर्वाधारमा लगानीः
– आयातकर्ताहरूले चार्जिङ, मर्मत र मर्मतसम्भारको लागि करोडौंको लगानी गरिसकेका छन् ।
– हाल २५,००० भन्दा बढी इभी सञ्चालनमा छन् र प्राविधिक समस्या न्यून देखिएको छ ।
४. इभीमा अपनत्वको लक्ष्यः
– नेपालले २०३० सम्म ३० प्रतिशत इभी अपनत्व पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
– कर्जा सीमा घटाउने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
५. हरित वित्त पोषण र आयात प्रतिस्थापनः
– पछिल्ला तीन वर्षमा इभीको प्रवेश दर विश्वमा दोस्रो उच्चतम (७०%) हो।
– यसले हरित वित्त पोषण (ग्रिन फाइनान्सिङ), एफडिआई र कार्बन क्रेडिटका ढोका खोलिरहेको छ ।
-इभीको वृद्धिपछि पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्न थालेको छ।
६. वित्तीय असमानताः
– पेट्रोल/डिजेल व्यावसायिक सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध छ, तर इभीमा छैन।
– यसले इभी उद्योगलाई कमजोर र इन्धनचालित सवारीलाई प्रोत्साहन दिने अव्यावहारिक नीति देखाउँछ।
७. बीमा नीतिहरूको नवप्रवर्तनः
– बीमा कम्पनीहरूले इभी ग्राहकहरूको लागि अटोप्लस इन्स्योरेन्स जस्ता नयाँ उत्पादन ल्याएका छन्, जसले इभी खरिदलाई सुरक्षित बनाउँछ ।
८.दीर्घकालीन इभी पारिस्थितिकी तन्त्रको विकासः
– चार्जिङ स्टेशन, प्राविधिक प्रशिक्षण र स्पेयर पाट्र्सको सहज उपलब्धता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ ।
– इभी पुनर्विक्रय मूल्यमा सुधार हुँदैछ र यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ ।
९. रोजगारी सिर्जना
– इभी उद्योगमा प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्ति को माग उच्च छ ।
– इभी अपनत्वले नयाँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ, जुन कर्जा सीमा घटाउने निर्णयले कमजोर पार्न सक्छ ।
१०. महिला सशक्तीकरण
इभी ट्याक्सी व्यवसायमा महिला चालकहरू संलग्न छन् ।
ऋण सीमा नीति परिवर्तनले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणलाई अवरोध गर्न सक्छ ।
११. सरकारी लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताः
नेपालले कोप२६ मा २०३० सम्म ३०प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
१२. स्थानीय उत्पादन र एफडिआई आकर्षणः
नेपालमै इभी असेंबली उद्योग स्थापना गर्ने योजना निर्माणाधीन छ ।
ऋण सीमा घटाउने नीति लागू हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्छन् ।
सुझावहरू
१, ऋण सीमा अनुपातलाई फेरि ८० प्रतिशतमा कायम गर्न इभी आयातकर्ताहरुको सुझाव छ ।
२, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्न स्वतन्त्र अध्ययन समिति गठन गर्ने ।
३, इभी अपनत्व वृद्धि गर्न सरकारी इभी सब्सिडी कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
४, हरित वित्त पोषण (न्चभभल ँष्लबलअष्लन) लाई प्राथमिकता दिने।
५. इभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने ।
त्यसैगरी इभी अपनत्व वृद्धि गर्नका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । ऋण सीमा घटाउने निर्णयले नेपालको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित दीर्घकालीन इभी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
इभी उद्योगलाई सुदृढ पार्न सही नीति, हरित वित्त पोषण र पारिस्थितिकी तन्त्रको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
Comments are closed.