काठमाडौं । नावनियुक्त श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीबीच भेटबार्ता भएको छ । मंगलबार महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठ सहितको टोलीले मन्जी अर्यालसँग भेटेको हो ।
भेटको क्रममा ज्योत्सना श्रेष्ठले छिलफुट घटनाहरु बहेक श्रम सम्बन्धमा खासै समस्याहरु नभएपनि श्रम सम्बन्धलाई भरपर्दो, बलियो र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने बताइन् । केहि महिना अगाडि महासंघ र जेडब्लुसिसीका बीच समझदारी भएको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा चाँडै नै रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको मन्त्रीलाई जनकारी गराइन् ।
देशबाट सिपयुक्त श्रम शक्ति बाहिर गइ रहँदा भोलि देशले भोग्नुपर्ने श्रम चुनौतीलाई अहिल्यै मनन् गरेर श्रमीकहरुका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन र तिनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइराख्न पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइन् ।
पदाधिकारीद्वारा श्रम बिबादको छिटोछरितो समाधान गर्न प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतलाई श्रम सम्बन्धी बिबाद हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने व्यवस्था गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. ८७ र त्यसका मापदण्डहरुमा व्यापक छलफल गर्नपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको पुन एकीकरण, श्रमिकलाई तालिम आदि विषयहरुमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महासंघ तत्पर रहेको बारेमा छलफल थियो ।
उक्त अवसरमा बोल्दै श्रममन्त्री अर्यालले महासंघले उठाएका विषय गम्भीर रहेको र त्यस मध्ये प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतहरुलाई ऐनको दफा १५८ अनुसार क्षेत्राधिार तोकी श्रम अदालतको काम गर्न दिने भने विषयमा बागमतीलाई काठमाडौंले हेर्ने र बाँकी सबै ६ प्रदेशस्थित उच्च अदालतहरुलाई अधिरकार दिने गरी मन्त्रालयबाट काम भइसकको बताए । श्रमिकलाई तालीम दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तालिम दशक मनाउँदै गरेकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्र नेउवामहासंघसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. ८७ का सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बारे जानकारी दिए ।
श्रममन्त्री अर्यालले यी सबै पक्षको दीगो सुधार तथा देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
Comments are closed.