वाशुदेव मिश्र
यो त्यो बेलाको कुरा हो, जुनबेला काठमाडौं–पोखरा सडकले जोडिएकै थिएन । दुन–राप्ती परियोजनाले चितवन र ‘नयाँ नेपाल’ सम्मको तीन बिघाको सपना बाँडेको बेला मान्छेको मन काठमाडौंतिर तानिएकै थिएन । त्यसैले उपत्यकाका मलिला फाँटहरुमा ‘गौंथलीका गुँड’ ठडिएकै थिएनन् । बागमती कञ्चन थियो । इन्द्रचोक र असनका साहूहरु इमानका थिए । नाफा माग्दैनथे । खरिद बिल देखाउँदै ‘द्यौ’ का लागि जति दिन्छौ देऊ भन्थे ।
अर्को कुरा नि ! डलर अर्बपति विनोद चौधरीका पिता स्वर्गीय लुनकरण दाश चौधरी भर्खरै इन्द्रचोकको पसलबाट आफ्नो इलमको पँखेटा फिजाउँदै थिए । खुलेर भनौँ न, मोर्डन होजियारीको स्थापना गरी मोजा उत्पादन गर्दै थिए । बागलुङको अमलाचौरको सामान्य परिवारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भर्खरै जन्मेका थिए ।
हो, यही बेला अर्थात् २०२२ सालको मिनपचासमा त हो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापना भएको ।
अलिकति अगाडि जाऔं न ! २००७ सालको क्रान्तिपछि देशमा संघ/संस्था खोल्ने र संगठित हुने लहर चलेको थियो । त्यही उपक्रममा नेपाल (काठमाडौं)का व्यापारीहरुले ‘वाणिज्य मण्डल’ भन्ने संस्था स्थापना गरेका थिए । प्रा. गोपालमान श्रेष्ठका अनुसार त्यो मण्डलको प्रमुख व्यक्तिहरुमा साहू हरिकृष्ण, साहू बालकृष्ण, साहू विहारीलाल खेतान, लाल साहू, साहू इन्द्रभक्तलगायतका व्यवसायीहरु थिए । व्यापारिक संस्थाको उद्देश्य र कर्तव्य के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभए पनि उनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. पण्डित जवाहारलाल नेहरुबाट भएको सद्भावना भ्रमणको क्रममा अभिनन्दन पत्र चढाएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार ‘जागरणको लहर’ देशैभर फैलिएको थियो । पोखराका रैथाने मुल्मीका अनुसार २००८ सालतिर नै पोखराका साहू÷व्यापारीहरुको अनौपचारिक भेलाले ‘पोखरा व्यापार संघ’को स्थापना गरेका थिए । तर, त्यो संस्थाले सक्रियता देखाउन सकेन । २०११ साल माघको अन्तिम साता भने स्वर्गीय अमृतप्रसाद शेरचनको अध्यक्षतामा ‘पोखरा व्यापार संघ’ स्थापना भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापनाताका विधानको मस्यौदा गरेका गोपालमानका अनुसार वीरगञ्ज, विराटनगर, मोरङ, बुटबल, जनकपुर, नेपालगञ्जमा ‘चेम्बर’शब्द राखेर व्यापारीहरुले संस्था खोलेका थिए । काठमाडौंमा चाहिँ २००९ सालतिर वाणिज्य मण्डल विघटन गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नाम दिएर व्यापारिक संस्था स्थापना भयो ।
राजधानीको संस्था भएको नाताले सरकारले आफ्नो नजिक ल्याउन प्रयास ग¥यो । विभिन्न सरकारी समितिमा यस संस्थाको सदस्य मनोनित पनि गरियो तर व्यापारी र सरकारको बीचमा सौहार्दपूर्ण मित्रता कायम हुन सकेन । पञ्चायत आएपछि व्यापारीहरुलाई सरकारबाट अनेक किसिमको कष्ट दिएर हैरान ग¥यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रकाशन गरेको रजत महोत्सव विशेषाङ्कमा गोपालमानले लेखेका छन्, ‘यहाँसम्म कि कुनै जिल्लाको समस्या लिएर ‘डेलिगेशन आउँदा विभिन्न जिल्लाका संस्थाहरुलाई आपसमा वैरभाव पैदा गरी दिने, सरकारले भनेकै जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । यसरी पञ्चायतकालको सुरुदेखि नै व्यापारीहरुलाई पेलेर राखियो ।’
२०१५ सालमा जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वले स्थापित गरेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारमणि दीक्षितका अनुसार जननिर्वाचित सरकारको पालामा चाहिँ त्यस्तो थिएन । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बीपी सरकारको सामान्य नियमनमा उद्यमी/व्यवसायीहरुको संयुक्त र सुसंगठित संस्था चाहन्थे रे ।
। देशको उद्योग व्यापार विकासमा निजी क्षेत्रलाई बढी अग्रसर गराउने उद्देश्य बोकेको सरकारले स्वतन्त्र व्यापार नीति अवलम्बनद्वारा व्यापार विविधीकरण गर्ने सिलसिलामा करिब १ करोड रुपैयाँको विदेशी मुद्राबाट देशलाई चाहिने माल तेश्रो मुलुकहरुबाट झिकाउन निजी क्षेत्रलाई नै ‘इम्पोर्ट लाइसेन्स’ दिने नीति तर्जूमा गर्न गठित समितिमा व्यापारीवर्गबाट ३३ जना सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।
‘त्यस बखत उद्यमीलाई फलाम अथवा सिमेन्ट जस्तो आधारभूत आवश्यकताको उद्योग स्थापनामा सरिक गराउने लक्ष्य देखिन्थ्यो । युनानमा साना फलाम कारखाना देखाउनमा प्रधानमन्त्रीको विशेष रुचि थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘२०१७ साल पुस १ गते देशको लागि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन गयो ।’
उद्योगी व्यापारी लोकनाथ जोशी, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, रामलाल गोल्छा, इन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल टण्डन, मणिहर्ष ज्योति, अनंगमान शेरचन, राजबहादुर चिपालु, त्रैलोक्यनाथ श्रेष्ठहरु वाणिज्य विभाग आइरहन्थे । पञ्चायतले पेल्न थालेपछि व्यापारीलाई आड–भरोशा दिने एउटा सर्वोच्च संस्था आवश्यक छ भनिरहन्थे । त्यही उपक्रममा भएको छलफलपछि संस्था स्थापनाको जिम्मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लियो । त्यो बेला अस्तित्वमा रहेका १३ वटा अञ्चल र जिल्लामा गठित उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई निम्तो गरियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार २०२२ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम जस्ता संस्था तथा गोपाल राजभण्डारी, गोपालमान श्रेष्ठ, कुमारमणि दीक्षित, गेहेन्द्रदेव पाठक, कमलमणि दीक्षितको सहयोगमा २०२२ पुस ११ देखि १४ गतेसम्म लैनचौरस्थित खानी विभागमा प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । राजा महेन्द्रले त्यसको उद्घाटन गरे । सम्मेलनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ जोशीकै अध्यक्षतामा नेपाल उद्योग संघ स्थापना भयो । पोखरा, बागलुङ, स्याङ्जा, चितवन, जनकपुर, सिद्धार्थनगर, बुटबल, झापा, सुनसरी, झापा उद्योग संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स त्यसका संस्थापक सदस्य बने ।
पुस २३ गते संघको उद्घाटन त भयो तर राजा महेन्द्र उद्योगी÷व्यवसायीमाथि नियन्त्रण चाहन्थे । सम्मेलनको उद्घाटनपछिको लञ्चका बेला अफिसको माथिल्लो कोठामा जाँदै गर्दा राजा महेन्द्रसँग उद्योग विभागका महानिर्देशक कुमारमणिको भेट भएछ । राजाले उनलाई भ¥याङनेर बोलाएछन् र भनेछन्, ‘यस्तो संघ खडा गर्ने योजना राम्रो कुरो हो तर यिनीहरुलाई ऐनले बाँधिराख्नुपर्छ ।’ राजाकै निर्देशनमा हुनुपर्छ, संघलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत पञ्चायत मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिइयो । ‘सायद त्यस बखतको सुहार्तो, यायार अयुव खानहरुको गाइडेड डेमोक्रेसीको प्रभाव परेर होला,’ दीक्षितले लेखेका छन् ।
राज्यलाई दवाब दिन देशैभरका उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई निम्त्याएर संघ स्थापना भएको थियो । निजी क्षेत्र खुला अर्थव्यवस्था चाहन्थ्यो भने पञ्चायत त्यसमाथि नियन्त्रण गथ्र्यो । यस्तै परिस्थितिबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अगाडि बढ्यो । देशभर नै शाखा स्थापना गर्ने, हित मिल्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने काम भने त्यो बेला पनि निरन्तर चलिरह्यो ।
‘पञ्चायतकालीन समयमा अन्य संघ/संस्था थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । सामाजिक काम होस् वा राजाको भ्रमण नै किन नहोस्, उद्योग वाणिज्य संघसँग सहयोग मागिन्थ्यो,’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखे भन्छन्, ‘पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले त यो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासको नेतृत्व नै लिएको थियो । त्यसैले पनि अञ्चलाधीशदेखि सिडिओसम्मले हामीलाई महत्व दिन्थे ।’
११ वटा उद्योग वाणिज्य संघ संस्थापक रहेको महासंघमा अहिले ७७ जिल्लाका १२५ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, १४४ बस्तुगत कमोडिटी, १७९२ विभिन्न फर्महरु र २० द्विराष्ट्रिय कम्पनी सदस्य छन् । महासंघको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन र सुदृढ सचिवालय छ । तर, मोफसलमा रहेका साना र मझौला व्यवसायीहरुको समस्याप्रति गम्भीर बन्न नसकेको आरोप महासंघले खेप्दै आएको छ । कतिसम्म भने, महासंघले हिजो प्राप्त गरेको व्यापारिक फर्महरु सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्दा संघको अनिवार्य सिफारिस चाहिने प्रावधान तथा नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुहरुको उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियारी अहिले गुमेको छ ।
महासंघको नेतृत्वले नीगित रुपले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न वा बुझाउन नसकेको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ । सबैभन्दा ठूलो गुनासो त जसको शक्तिको आडमा महासंघ जन्मियो, त्यसैलाई अर्थात् जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई नपुछेको भन्ने छ ।
किन यस्तो भयो ? महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्, ‘साना व्यवसायीको समस्याबारे मौनता वा उपेक्षा ।’ उनले ‘महासंघ काठमाडौंमा मात्र सीमित भयो, ठूला घरानाका व्यवसायीहरुको कुरा मात्र बढी भयो’ भन्ने गुनासो संवोधनकै लागि महेशलाल प्रधानको कार्यकालमा देशैभर व्यापारिक केन्द्र स्थापना तथा संघहरु स्थापना गरिएको स्मरण पनि गरे ।
‘हामीले देशैभर पुग्नका लागि एउटा अभियान नै चलायौं । अभियान सफल बनाउन उपाध्यक्ष विनोद चौधरीसँगै अन्य कार्यसमिति सदस्यहरुको पनि ठूलो परिश्रम रहेको छ । त्यसताकाका अध्यक्ष महेशलाल प्रधान, उपाध्यक्षहरु हुलासचन्द्र गोल्छा, हेमबहादुर प्रधान र पद्म ज्योतिबाट पनि ठूलो समर्थन प्राप्त गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघहरुको स्थापना पछि सचिवालय खोल्ने, सुदृढ बनाउने, भवन निर्माणलाई जोड दिने काममा अध्यक्ष विनोद चौधरीको नेतृत्वमा सामग्रीहरु उपलबध गराउने सहयोग रकम जुटाउने धेरै मेहनत गरेका थियौं ।’
उनले महासंघले मोफसलका व्यवसायीको पक्षधरता लिँदा, नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर सामूहिक हितमा अग्रसर हुँदामात्र महासंघप्रति देशैभरका उद्योगी/व्यवसायीहरुले भरोशा गर्ने धारणा पनि राखे । यद्यपि, महासंघ अहिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्नेबारे निर्णय गर्ने एक प्रमुख खेलाडी भएको उनको जिकिर छ ।
यो खुला अर्थतन्त्रको जमाना हो । देशको अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै गति दिने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरि हुँदैन । यसका लागि साना तथा मझौला उद्यमको विकासले नै देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने हो । अर्थतन्त्र उकालो लगाउन र महासंघले आफ्नो देशव्यापि सञ्जाललाई क्रियाशील नै राख्नका लागि पनि मोफसलतिर आँखा लगाउनुपर्छ । जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुका गुनासा सम्वोधन गर्नुपर्छ । संस्थापक चेम्बर अफ कमर्सले देशभर आफ्नै सञ्जाल बिस्तार गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ औद्योगिक क्षेत्र भएको नगरमा क्रियाशील नै छ । उद्योग÷व्यापारको फुर्को जोडेर खोलिएका राजनीतिक दलहरुका भातृसंगठनको क्रियाशिलताले जिल्लागत रुपले नै संघको भूमिका खुम्चँदो छ ।
‘संघीयदेखि स्थानीय सरकारका मन्त्रीहरु अहिले आफ्नै पार्टी निकट अमूक संघका अध्यक्षको सल्लाहमा हिँड्न थालेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष मुल्मी भन्छन्, ‘महासंघको शक्ति भनेकै मोफसल हो । मोफसलका आवाज सम्वोधन हुनैपर्छ । यसो भनिरहँदा निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शीता, जवाफदेहीता एवं इमान्दारिता चाहिँ प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।’
पूर्वअध्यक्ष मुल्मीकै जस्तो धारणा वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक गेहेन्द्रदेव पाठकले उहिल्यै राखेका थिए । महासंघ स्थापना गर्न सघाएका उनले महासंघले नै प्रकाशन गरेको रजत जयन्ती विशेषाङ्का लेखेका छन्, ‘नेउवासंघ महाजनहरुको प्रतिष्ठाको निमित्त बनेको संघमात्र होइन । रचनात्मक कार्यहरु गरेर आफ्नो वर्ग, सरकार तथा जनताको कल्याण गर्नका निमित्त स्थापना भएको संघ हो भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रमा विश्वास दिलाउन सक्नुप¥यो । संघले सरकारलाई उवासंघको विस्तार र विकासमा सारभूत सुझावहरुद्वारा नीति निर्माणमा सहयोग दिनुप¥यो । उद्योगपति र महाजनहरुले तिरेको करले राज्य व्यवस्था चल्दछ । त्यसैले आयको प्रतिशत सरकारलाई इमान्दारी साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योग वाणिज्य संघले नै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा नेतृत्व लिनु पर्दछ । संघ सरकारमुखी भयो भने उद्योग वाणिज्य संघ एउटा देखाउने संस्था वा ‘स्टाचु’बन्न पुग्छ ।’
(संचारकर्मी मिश्र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सूचना अधिकृतसमेत हुन् ।)
Comments are closed.