काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले स्वागत गर्दै केही क्षेत्रहरूमा थप सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । महासंघले नीतिले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई सशक्त बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति अनुसार ब्याजदर करिडोर, नीतिगत दर, कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, लगानी प्रवाह, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहुलियत, रेमिट्यान्स र विदेशी लगानी जस्ता बहुआयामिक विषयमा नीति ल्याइएको छ ।
स्थिर विनिमय दर र ब्याजदरको समायोजन
महासंघले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत राखिएको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । यो विनिमय दर नेपालका लागि सेफगार्डको रूपमा रहेको हुँदा स्थायित्व आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
ब्याजदर करिडोर समायोजनसंगै बैंकदर ६.५% बाट ६.०%, निक्षेप संकलन दर ३.०% बाट २.७५% र नीतिगत दर ५.०% बाट घटाएर ४.५% गरिएको छ । महासंघका अनुसार यसले कर्जा प्रवाहमा केही सुधार ल्याए पनि वचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
आवास, कृषि, साना उद्योग र कर्जा सहजीकरण
निजी आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको र पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात (LTV) ८०% कायम गरिएकोमा महासंघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु र साना उद्योगमा कर्जा सहजीकरणका लागि धितो मूल्याङ्कन बैंकहरूले आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था तथा १० लाखसम्मको कर्जामा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था ल्याइनु स्वागतयोग्य ठहरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) द्वारा सिफारिस गरिएका उपजको उत्पादनमा सहजीकरण, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका व्यवसायमा कर्जा सहुलियत लगायतका प्रावधानहरूलाई महासंघले सकारात्मक दृष्टिले हेरिएको जनाएको छ ।
शेयर बजार, पूर्वाधार र ऋणी संरक्षण
शेयर धितोमा प्रवाहित कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ जसले शेयर बजारमा उत्साह थप्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजको कम्तीमा १०% भुक्तानी गरे पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि महासंघले सबै समस्याग्रस्त ऋणीमा यो सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेञ्चरमा लगानी गर्न अनुमति दिनु सकारात्मक रहेको छ ।
विदेशी लगानी, विप्रेषण र डिजिटल कारोबार
महासंघले विदेशी लगानी सम्बन्धी विनियमावली संशोधनको तयारी, लाभांश फिर्तीमा सहजीकरण, विप्रेषण कम्पनी वर्गीकरण, रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्नु पर्ने आवश्यकता र ग्राहक जानकारी राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था जस्ता विषयहरूमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबारमा आधारित कर्जा प्रणाली, ‘ऋणीसँग राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम र साना व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरणलाई पनि महासंघले सकारात्मक दृष्टिले हेरेको छ ।
महासंघको धारणा अनुसार वर्तमान नीतिका धेरै प्रावधानहरू स्वागतयोग्य छन् तर ती कार्यान्वयनका चरणमा गम्भीर प्रतिबद्धता आवश्यक छ । कर्जा प्रवाह हाल ८% भन्दा कम रहेको अवस्थालाई सुधार गर्न, मौद्रिक नीतिबाट निर्गत हुने निर्देशन र परिपत्रहरू निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने गरी ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
Comments are closed.