पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने योजनासहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि बजारमा उत्पादकबाट बजारमा ल्याएर उपभोक्तासम्म पु¥याउँदा अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि हुने र त्यसको फाइदा भने बिचौलियाले मात्रै पाउने वर्तमान बजारको अन्त्य गर्दै खुल्ला तथा प्रतिष्पर्धात्मक बजार नीति अवलम्वन गर्नेगरी प्रदेश कृषि ब्यबसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । प्रदेश सभामा प्रस्तुत सो विधेयक हाल विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको छ ।
विधेयकमा कृषि उपज बजारमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्ने भनिएको छ । जसका लागि कृषि ब्यबसाय प्रवद्र्धन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयकपछि कृषि ब्यबसायमा बिचौलियाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । बिचौलियाले अस्वाभाविक नाफा खाँदा कृषक र उपभोक्ता दुबै ठगिदा रहेछन्,‘उनले भने,‘यस्ता अनुचित फाइदा लिएर कृषि बजार नै प्रभावित पार्ने कार्यको यस विधेयकले अन्त्य गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र, वागबानी उत्पादन क्षेत्र, पशु उत्पादन क्षेत्र, निर्यातमुलक कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र र अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र भनेर ५ वटा कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्ने नीति लिएको छ । यसरी तोकिएका कृषि उपज उत्पादन क्षेत्रमा विशेष सुविधा तथा सहुलियतहरु उपलब्ध गराइने मन्त्री थापाले बताए ।
कृषि ब्यबसाय अनिवार्य दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने नीति अख्तियार गरेको छ । अनुमति नलिइ कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गरेमा कार्वाही हुने उल्लेख छ । त्यस्ता अटेरी कृषि ब्यबसायीलाई कारोबारको स्तर हेरि १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कृषि बजार सञ्चालन भने प्रतिष्पर्धात्मक बजार प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले कृषि बजारलाई ५ प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार, संकलन केन्द्र र अक्सन बजार भनेर कृषि बजारलाई वर्गिकरण गरिएको हो ।
सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सिँचाइ, तन्तु प्रयोजन प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि नीजि क्षेत्र, संघसंस्था, सहकारी वा अन्य निकायसँग सहकार्य गरिने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित गर्दै यसैलाई ब्यबसायीक रुपमा लैजानका लागि कृषकलाई कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छुटलगायतका सुविधा दिइने जनाएको छ । त्यस्तै कृषि ब्यबसाय प्रवद्र्धनका निम्ति प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत दिने जनाएको छ । तर विगतजस्तो सिमित व्यक्तिले पाउने नबनाई उत्पादनमा आधारित रहेर अनुदान दिइने मन्त्री थापाले बताए ।
सरकारले कृषि उपज वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने बताएको छ । त्यस्तै कृषि उपज वस्तुमा क्षेति भईहालेमा त्यसको सुरक्षाका लागि विमा ब्यबस्थालाई जोड दिएको छ ।
सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशको कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरिय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन समिति बनाईने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानिय स्तरमापनि स्थानिय तहलेसमेत छुट्टै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कृषिमा विचौलियाको अन्त्य हुन्छ ः कृषि मन्त्री थापा
असोज १३ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश कृषि ब्यबसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक असोज १६ गते प्रदेश सभामा पेस भएको थियो । विधेयक हाल विधायन समितिमा पुगेको छ भने त्यहाँ दफावार छलफलपछि पुनः प्रदेश सभामा फिर्ता पठाईने र पुनः छलफलपछि पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
Comments are closed.