ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विभिन्न विद्यमान समस्या छन् । लाइसेन्स लिनेदेखि आयोजना निर्माण र उत्पादनसम्ममा उत्पादकले समस्या भोग्दै आएका छन् । आयोजना शुरू गर्दा सहज तरीकाले जग्गा पाइदैन । समयमा पीपीए हुन सकेको छैन । पीपीए गरिन्छ, कन्स्ट्रक्सनमा गएर बिजुली बाल्यो त्यो ट्रान्समिट हुँदैन । विजुली ट्रान्समिट नभएर साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ । ३० वर्षको लागि पीपीए गरिन्छ त सम्बन्धित निकायले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्दैन । कन्टिजेन्सी भनेर जति मेगावाट जान्छ त्यतिमात्र किन्छु भनेर छुट्टै हस्ताक्षर गरिन्छ । उता बैंकमा पहिला ८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ अहिले १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सरकारले मात्र काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । देशको विकास गर्ने, सरकारले भनेका कुरा पुर्याउने, समृद्धितर्फ लैजाने, रोजगारी सृजना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले हो । हामी यि सवै काम गर्न सक्छौ र सरकारलाई सघाउन तयार छौं । हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यवसायी तयार हुँदा आउने विभिन्न समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामी कुनै प्रोजेक्ट लिन्छां,ै ३० वर्षपछि सरकरा लाई दिन्छौं । हामीले प्रोजेक्ट बनाउन बैकसँग ऋण लिदाँ पर्सनल ग्यारेन्टी दिएर लिएका हुन्छौं । ऋण नतिर्दासम्म फुकुवा हुँदैन ।
समय समयमा परिवर्तन हुने नीतिले पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । आउने नयाँ प्रोजेक्टलाई नयाँ नियम निकाल्यो भने व्यवसायीले त्यहाँ लगानी गर्ने कि भनेर सोच्ने अवस्था हुन्छ । सकिएको प्रोजेक्टले विद्यमान परिस्थितिलाई हेरेर लगानी गरेको हुन्छ । यो अवस्था रोक्नका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।
भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशले ८ हजार मेगााट किन्ने भनेको छ । बुटवल प्रशारण लाइन बन्ने भनिएको छ । करिब ११ स्थानमा नेपाल भारत अन्र्तदेशीय प्रशारण लाइन बन्दैछ । ५ वर्षपछि ४ ओटा ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भनिएको छ । यसबाट ८ हजार मेगावाट जान्छ । बिजुली बेच्न सोहीअनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ । दोर्दी कोरिडोरमा हेर्ने हो भने ४ ओटा प्रोजेक्ट बिजुली बलिसकेको छ । यो बर्खामा करिब ८० प्रतिशत खेर जान्छ । साँवा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था आँउछ ।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको यथाशिघ्र विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता गराउन सुरु गरिनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद ‘टेक अर पे’ को प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।
अर्कोतिर नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएका विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको बहाल रहने मितिमा एकरुपता छैन । कसैले ५० वर्षसम्मको अवधि प्राप्त गरेको छन भने धेरैलाई ३५ वर्षको समयावधि तोकिएको छ । यसमा विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ५० वर्ष कायम पहल गरिनु आवश्यक छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई ऋणमा ‘फ्लोटिङ इन्टेरेस्ट रेट’ तथा जलाशययुक्त र निर्यात गर्ने आयोजनालाई आधार दरमा थप १% ब्याजमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘फ्लोटिङ इन्टेरेस्ट रेट’मा हुने उतार चढावले परियोजनाहरुको लागि घातक सिद्ध भइरहेको र आधार दरमा थप १% व्याजको ऋणमा निर्यातका लागि बनाइने आयोजना तथा जलाश्ययुक्तका लागि व्यवहारिक छैन । विद्युत् आयोजनाहरुको ऋण दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने र आयोजनाहरुको आय स्थिर हुने भएकोले यिनीहरूको खर्च पनि आधारभुत रूपमा स्थिर हुनुपर्ने छ । तसर्थ ऊर्जा आयोजनाको लागि ऋणमा लाग्ने ब्याज आधार दरमा थप ०.५% गरी एकल अंक स्थिर व्याज दरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरेको अवस्थामा यो उद्योगले राहत महसुस गर्ने अवस्था छ ।
ऊर्जा क्षेत्र सबैको लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूले १५% लगानी गर्ने गरि व्यवस्था गराउनु पर्छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जा ६/६ महिनामा नवीकरण गर्ने गरि एक पटक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । उक्त पुर्नकर्जाको सीमा जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र रहेको तर १ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि नै लगभग २० करोड रकम आवश्यक पर्छ यसका कारण २० करोडको उक्त सीमा व्यवहारिक देखिँदैन । त्यसकारण जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा पुर्नकर्जा पाउने व्यवस्था गरी २० करोडको सीमा बढाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९ ८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूटको व्यवस्था भएको एवं राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र, २०७२ को बुँदा नं. ७ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्युत्् ऐन, २०४९ ले दिएको आयकर छुट कायमै गरी नेपाल सरकारले लिएको १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको सीओडी मितिदेखि १५ वर्षसम्मका लागि छूटको व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक छ । कुराकानीमा आधारित
Comments are closed.