आगामी दिनमा नेपालको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ऊर्जा नै हो । यसको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै लाग्नुपर्छ । ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै गर्दा खपत धेरै कम छ । करिव १५ सय मेगावाट मात्र खपत छ । पूर्वाधारको राम्रो विकास भएको भए खपत पनि राम्रो हुन्थ्यो । ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था राम्रो छैन । पूर्वाधारको विकास नभएको र विद्युत चुहावटका कारण पनि कतिपय उद्योगमा चाहिएर पनि लैजान नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
पूर्वाधारको विकास गरेर देशमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत कसरी गर्ने गराउने भन्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुनु भनेको ग्यास, पेट्रोल लगायत कतिपय वस्तुको आयातलाई रोक्नु पनि हो । यसले देशमा सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ । दश हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिएमा २० खर्व बढी फाइदा दिन सक्छ । त्यसैले जसरी पनि पहिलो एजेण्डा भनेको १० हजार मेगावाट बिद्युत खपत गर्ने बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार बनाउने हो भने काठमाडौंमा नै ३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत खपत हुन्छ । गुणस्रतीय तवरले विद्युत दिन सकियो भने खपत पक्कै पनि बढ्छ ।
जतिसुकै खपत गरेपनि बर्खामा बिजुली धेरै हुन्छ र धेरै भएको बिजुली बेच्नैपर्छ । नेपालले बेच्ने भनेको भारतलाई नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भनिसकेको भएर पनि हामीलाई आशा जागेको छ । जुन कुरा भारत सरकारले स्वीकृत पनि गरिसको छ ।
त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ । बोर्डरसम्म पु¥याउने ट्रान्समिसन लाइन तुरुन्तै विस्तार गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा वन, वातावरण, जमिन, सुरक्षा, लगायतका क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
बंगलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत खपत गर्ने कुरा गरिरहेको छ । सम्झौता गर्न बाँकी छ । सम्भवत छिट्टै होला पनि । नेपालबाट ८ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेर बंगलादेशले भनिसकेको छ । यसका लागि नेपालमा १० वर्षमा ३० हजार मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढ्न्पर्छ ।
ऊर्जा विकासका लागि सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गर्ने भनिएको छ । ऊर्जा दशक घोषणा गर्दा वन, भुमिसुधार, सुरक्षाका नियम यी सबैभित्र नपर्न सक्छ । यसका लागि ती भित्र रहेका विकास विरोधी नियमलाई सस्पेन्ड गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले भएका पिपिए सबै खोलेर जानुपर्छ । निर्धक्कसँग बनाएर लैजाने वातावरण बन्नुपर्छ । कडा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले तोडफोड गर्छन् अवरोध गर्छन् भने कडा नियम बनाएर कारवाही गर्नुपर्छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हाइड्रो भनेको क्लिन एण्ड ग्रिन इनर्जी हो । क्लिन इनर्जी, ग्रिन इनर्जी, कार्वन फण्ड, इक्विटी फण्डलगायतको बजेट नेपाल भित्र्याउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ठूला ठूला बैंकबाट पनि सस्तो व्याजदरमा ऋण लिन सकिन्छ । सरकारले सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सहज हुन्छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार पनि छ ।
धेरै स्थानमा विद्युत उत्पादन भएर पनि ट्रान्समिन लाइन नभएको अवस्था छ । ट्रान्समिसन लाइन नभएर बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । झण्डै १ सय ७० मेगावाट बिजुली ट्रान्समिसन लाइनमा नगएको पाइन्छ । ट्रान्समिसन लाइनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । झन्झटिला नियमलाई हटाएर निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हो भने काम छिटोपनि हुन्छ । एउटै टेवलबाट सबै प्रकृया सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार ट्रेड खोलिदिने हो भने भारतमा रहेका निजी क्षेत्रका ठूला ठूला कम्पनीलाई विद्युत बेच्न सकिन्छ । यसरी बेच्दा भारतका व्यवसायीले आफ्नो सरकारलाई पनि कन्भिन्स गरेर वातावरण सहज बनाउन सक्छन् ।
सरकारले वातावारण बनाउने हो भने ऊर्जा क्षेत्रबाट छिट्ट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई बोलाउनुपर्दैन आफै नेपाल फर्कने वातावरण बन्छ । जसरी अहिले विदेशबाट सहयोग माग्नुपरेको छ १० वर्षमा ३० हजार मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने हामीले सहयोग गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्रको १० हजार मेगावाट विद्युत पिपिएको लाइनमा छ । सरकारका पनि विभिन्न प्रोजेक्ट छन् । अब भोलि भनेर बस्ने समय छैन । सरकारले यसका लागि चाहिने सुविधा, सुरक्षा तुरुन्तै उपलब्ध गराउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गर्नुपर्छ ।
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
Comments are closed.