सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मार्फत १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको महात्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । २०३५ सम्ममा पुरा गर्ने गरी लिइएको उक्त लक्ष्यलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरिसकेको छ । ‘मिशन २८ हजार ५०० मेगावाट’को महत्वाकांक्षी लक्ष्यले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भू–राजनीतिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ । यो केवल विद्युत उत्पादनको आँकडा मात्र होइन, यो नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक प्रमुख हरित ऊर्जा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने एक दूरदर्शी राष्ट्रिय परिकल्पना हो ।
मिशन २८ हजार ५०० मेगावाट
सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो मिसान पुरा गर्नका लागि हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ । यसैसन्दर्भमा इम्पानले वर्षेनी पावर समिट आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यस पटक हामीले ‘मिसन २८ हजार ५०० मेगावाट नेपाललाई शक्ति, क्षेत्रलाई ऊर्जा’ नाराका साथ आगामी सेप्टेम्बरमा पावर समिट २०२५ आयोजना गर्दैछौं । यो नाराले नै सरकारको उक्त योजनालाई प्रत्यक्ष साथ दिएको छ । नाराको पहिलो उद्देश्य हो, नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आन्तरिक माग पुरा गर्ने । र, दोस्रो योजना हो, अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गरी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पु¥याउने ।
यो लक्ष्यलाई साकार पार्न करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गरिनेछ, जसले नेपालको हालको उत्पादन क्षमतालाई कैयौँ गुणाले वृद्धि गर्नेछ । यो विशाल उत्पादनले नेपालको औद्योगिक क्रान्तिलाई इन्धन प्रदान गर्नेछ । हाल नेपालमा १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने आन्तरिक क्षमता रहेको अनुमान छ, तर उत्पादनको अभावमा यो क्षमता खेर गइरहेको छ । मिशन २८ हजार ५ सय मेगावाट सफल भएमा नयाँ उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय यातायात, डाटा सेन्टर र अन्य ऊर्जा–निर्भर परियोजनाहरू फस्टाउनेछन्, जसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र पार्नेछ ।
निजी क्षेत्रः समृद्धिको इन्जिन
नेपालको ऊर्जा विकासको यो महत्वाकांक्षी यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्डको रूपमा उभिएको छ । सन् १९९२ मा विद्युत् ऐन लागू भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको ढोका खुलेको थियो । त्यसयता, निजी क्षेत्रले गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ । हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन ३६०० मेगावाट पुग्दा यसको ८० प्रतिशत २९०० मेगावाटभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रकै छ, जसले यस क्षेत्रको व्यावसायिक सम्भावना र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई प्रमाणित गर्दछ ।
हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १,३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । अबको दशकमा यो लगानी बढेर ६१ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यो विशाल लगानीले केवल बिजुलीका पोल र टर्बाइन मात्र निर्माण गर्नेछैन, बरु यसले प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय बजारमा तरलता, ग्रामीण पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माणमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । सरकारले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने हो भने निजी क्षेत्र यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम र प्रतिबद्ध छ ।
सरकारी प्रतिबद्धता र नीतिगत सहजीकरण
कुनैपनि राष्ट्रिय महत्वको योजना सरकारको बलियो समर्थनबिना सफल हुन सक्दैन । खुशीको कुरा, नेपाल सरकारले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास रोडम्याप २०८१ ले आगामी दशकमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन इप्पानको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन मिलेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारबाट निरन्तरको सहयोग, प्रक्रियागत सरलीकरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको अपेक्षा राखेको छ ।
पावर समिट २०२५ः विश्वलाई नेपालको ऊर्जा सामथ्र्य देखाउने मञ्च
यो लक्ष्यलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र प्रविधि साझेदारी जुटाउन इप्पानले आगामी १७–१८सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौंमा पावर समिट २०२५ आयोजना गर्दैछ । यो समिट केवल एक कार्यक्रम नभई, नेपालको ऊर्जा सपनालाई साकार पार्ने एक रणनीतिक मञ्च हो । यस समिटमा ३० भन्दा बढी देशका १,००० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, कूटनीतिज्ञ, विकास साझेदार र ऊर्जा विशेषज्ञहरू सामेल हुनेछन् ।
यस समिटमा भारतलाई साझेदार राष्ट्रको रूपमा सहभागी गराइएको छ, जुन रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । भारत नेपालको ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार हो र भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युतमा लामो समयदेखि इच्छुक छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिनुले भारतको तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता र सहयोगको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न र थप लगानी भित्र्याउन बलियो आधार तयार पार्नेछ ।
चुनौतीहरूको सामना: लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र
२८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य जति महत्वाकांक्षी छ, यसको यात्रा त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नु सफलताको लागि अनिवार्य छ । विद्युत व्यापार सम्बन्धी कानुनहरू अझै पनि जटिल छन् । लगानीकर्ताहरूले स्थिर र अनुमानयोग्य विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को माग गरिरहेका छन् । उत्पादित बिजुलीलाई बजारसम्म पु¥याउन उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको अभाव छ । आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको स्तरोन्नति र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
भू–राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तनको भयले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हिचकिचाउन सक्छ । सरकारले लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको बहावमा आउने अनिश्चितताले जलविद्युत आयोजनाहरूमा असर पार्न सक्छ । यसका लागि जलवायु–उत्थानशील आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यी सबै चुनौतीहरूलाई पावर समिट २०२५ को मुख्य एजेन्डा बनाएर गहन छलफल र समाधानको खोजी गनेर्छौं । २८हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य केवल एक सपना होइन, यो नेपालको वास्तविकता बन्न सक्ने एक व्यवहारिक योजना हो । यसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत हरित ऊर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।
इप्पानले अघि सारेको यो दूरदर्शी योजनालाई सफल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ । नेपालका लागि ऊर्जा अब केवल बिजुली होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि र दक्षिण एसियामा एक सम्मानित राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने सुनौलो अवसर हो । ‘मिशन २८ हजार ५०० मेगावाट’को सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ मात्र होइन, गरीबीबाट समृद्धितर्फ डोर्याउनेछ ।
कुराकानीमा आधारित :
Comments are closed.