काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत् रूपमा सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेको हो ।
हालै उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिएको बताउँदै संघले निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ । अनुदानको व्यवस्था हटाउँदा लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् ।
तयारी पोशाकले बिगतको लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकहरुको निर्यातमा अग्रस्थान हासिल गर्दै आइरहेको बताउँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको समुद्री मार्गसम्मको पहुँचमा धेरै लागत पर्ने भएकोमा निर्यातमा नगद अनुदान र मूल्य अभिवृद्धि करको फिर्ताको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेकोमा नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित रहेको बताए । ‘नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ,’ उनले भने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रकृया यथाशिघ्र पेपरलेस र फेसलेस संघका महासचिव भीम कुमार गिरीले बताए । बन्द अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमुलक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई प्रतिवद्धता सहित सञ्चालन गर्न रुग्ण उद्योगको मान्यता दिने प्रकृया पनि अघि वढाई निर्यात अभिवृद्धिमा सहजता प्रदानका लागि समेत संघले अनुरोध
महासचिव भीम कुमार गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्म कायम रहेका व्यवस्थाहरुको साविक बमोजिम सुचारु र अन्य व्यवसाय मैत्री उपकरणहरुको माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’
प्रेस विज्ञप्ति
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत् रूपमा सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । हालै उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिएको थियो । उक्त सूचनाले लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
तयारी पोशाकले बिगतको लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकहरुको निर्यातमा अग्रस्थान हासिल गर्दै आइरहेकोछ । यसै सन्दर्भमा, छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको समुद्री मार्गसम्मको पहुँचमा धेरै लागत पर्ने भएकोमा निर्यातमा नगद अनुदान र मूल्य अभिवृद्धि करको फिर्ताको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेकोमा नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ र नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रकृया यथाशिघ्र पेपरलेस र फेसलेस (एबउभचभिकक बलम ँबअभभिकक) हुनुपर्ने र बन्द अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमुलक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई प्रतिवद्धता सहित सञ्चालन गर्न रुग्ण उद्योगको मान्यता दिने प्रकृया पनि अघि वढाई निर्यात अभिवृद्धिमा सहजता प्रदानका लागि समेत अनुरोध गर्दछौं ।
त्यसैले, हालसम्म कायम रहेका व्यवस्थाहरुको साविक बमोजिम सुचारु र अन्य व्यवसाय मैत्री उपकरणहरुको माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
भीम कुमार गिरी
महासचिव
२०८२/०६/२९
Comments are closed.