काठमाडौं। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए देशभर व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ बजेटमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र जर्तीपछिको मूल्यमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याटले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैलाई धराशायी बनाउने व्यवसायीहरूको तर्क छ। उनीहरूले एउटै वस्तुमा दुई प्रकारको कर लगाउनु “दोहोरो कर प्रणाली” भएको र यो कुनै पनि हालतमा न्यायोचित नभएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्व बजारमा सुनको मूल्य अत्यधिक बढेर कारोबार लगभग ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को करको बोझ थप्नु जायज छैन।” महासंघका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा हजारौं व्यवसायी विस्थापित हुने, लाखौं कालिगढ र मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने र अवैध कारोबार फस्टाउने निश्चित छ। “खुल्ला सिमानाका कारण गहनाको अवैध आयातलाई अझै प्रोत्साहन मिल्नेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूले सुनको मूल्यवृद्धितिर पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गत वर्ष जेठ १५ मा प्रति तोला १ लाख ३७ हजार १० रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य यस वर्ष जेठ १५ सम्ममा १ लाख ४७ हजार ८ सय पुगेको छ। यसरी मूल्यवृद्धिबाटै सरकारले भन्सारमार्फत थप राजस्व संकलन गरिरहेको अवस्थामा थप करको भार बोकाउनु अव्यावहारिक भएको उनीहरूको ठहर छ।
असार ४ गते सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रिय भेलाले “काठमाडौं घोषणा–पत्र २०८१” जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। घोषणापत्र अनुसार, सरकारले असार मसान्तभित्र २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट खारेज नगरे देशव्यापी रूपमा व्यवसाय बन्द गरी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिनेछ। व्यवसायीहरूले आफ्ना पसलका चाबी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
महासंघहरूले तत्कालका लागि आफ्ना सबै विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरेको तर माग पूरा नभए कडा संघर्षमा उत्रिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई अव्यवहारिक कर नीतिमा पुनर्विचार गरी उद्योग र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन हार्दिक अपिल गरेका छन्।
Comments are closed.