नेपालको रत्न तथा आभूषण क्षेत्र कला, संस्कृति र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यस क्षेत्रका विविध आयाम, सम्भावना र चुनौतीहरूका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्षसँग आर्थिककर्मी राधिका ढकालले गरिएको एक संक्षिप्त कुराकानीः
महासंघको नेतृत्व सम्हालेपछि हासिल भएका मुख्य उपलब्धिहरू र समग्र अनुभव कस्तो रह्यो? महासंघले सामना गरेका प्रमुख चुनौतीहरू के–के थिए र तिनलाई सम्बोधन गर्न कस्ता प्रयासहरू भए ?
एक वर्षको अवधि निकै चुनौतीपूर्ण तर उपलब्धिमूलक रह्यो । हामीले महासंघको १० औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गर्यौं । त्यसपछि, हाम्रो मुख्य ध्यान नीतिगत सुधारका लागि सरकारी निकायहरूसँग निरन्तर संवाद र पैरवीमा केन्द्रित रह्यो । जस्तै, बहुमूल्य आभूषणको कारोबार सम्बन्धी कानून तर्जुमा, भन्सार दर वृद्धिको विरोध र समायोजनका लागि पहल, सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधिमा सुधारका लागि सुझाव, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनमा सरलीकरणको माग आदि प्रमुख रहे । धुलिखेलमा वृहत कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी ५ वर्षे योजना निर्माणको थालनी, व्यवस्थित सचिवालयको निर्माण, सल्लाहकार र विज्ञ परिषद् गठन हाम्रा महत्वपूर्ण संगठनात्मक उपलब्धि हुन् । चुनौतीहरू भने नीतिगत अस्थिरता, बजारको उतारचढाव, र कालोबजारी नै प्रमुख रहे, जसलाई समाधान गर्न हामी निरन्तर क्रियाशील छौं ।
कर समायोजन भन्दा पनि त्यसमा थप २० प्रतिशत कर, छिमेकी मुलुकसँगको भन्सार महशुल फरक हुँदा व्यवसायमा परेको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सरकारसँग विभिन्न चरणको छलफल पश्चात् २० प्रतिशतको भन्सार दरलाई १० प्रतिशतमा कायम गराउन सफल भयौँ ।
यसले सुस्ताउँदो सुनको बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्यो । बजारमा त्यतिखेर विभिन्न खालका समस्याहरु भित्रिए । पेशा, व्यवसायबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा । सरकारको स्पष्ट कानुन नहुँदा हचुवाको अनुगमन शैली र उपभोक्ताको अनभिज्ञताका कारणले बजारमा विभिन्न खालका विचलन आयो । त्यो विचलनलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुन नबन्ने बेलासम्म व्यवसायी बीचको एकतालाई कायम राख्न तीनवटै महासंघको पहलमा हामीले व्यवसायीक आचारसंहिता लागू गर्यौँ । जसले बजारलाई एकरुपता ल्याउने, व्यवसायीबीचको भाईचारा कायम गर्ने, विकृती, विसंगतीको अन्त्य गर्ने, सरकारी निकायलाई त्यसको आधारमा एउटा नियमनको आधार हुने, उपभोक्तालाई सचेतनामार्फत उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा व्यवसायीक आचारसंहिताले काम गर्यो । चुनौतीको रुपमा कानुन अभाव हो । हामीले अन्य कानुन पालना गरेका छौँ । तर यस पेशाको स्पष्ट निदृष्ट कानुन नभएका कारण विभिन्न व्यवसायीलाई समस्याहरु आएका छन् । कानुन व्यवसायीलाई मात्र होइन सरकार र उपभोक्ताहरुलाई पनि आवश्यक छ । यसमार्फत राजस्व अविवृद्धि, उपभोक्ता अधिकार, रोजगारी सृजना र व्यावसाय प्रबद्र्धनमा सहयोग पुर्याउछ ।
नेपालमा सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायको ठूलो सम्भावना छ, तर वर्तमान अवस्था केही जटिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भइरहेको अत्यधिक वृद्धि, सरकारका केही नीतिहरू (जस्तै पहिलेको २०% भन्सार दर, विलासिता कर) का कारण बजारमा केही संकुचन आएको थियो । आपूर्ति प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा सहज छैन । यद्यपि, भन्सार दर १०% मा समायोजन भएपछि केही राहत मिलेको छ । व्यवसायीहरूमा केही निराशा भए पनि संगठित प्रयासबाट सुधार हुनेमा आशावादी छन् । माग विशेषगरी चाडपर्व र विवाहको मौसममा बढी हुन्छ, तर समग्रमा क्रयशक्तिमा आएको कमीले पनि असर पारेको छ । प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा सुनचाँदी व्यवसायको ठूलो योगदान छ । साढे दुई लाख भन्दा बढी कालीगढहरु छन् भने लाखौँ परिवार आश्रित छन् । रोजगारी सिर्जना गरेको छ । राजश्व मार्फत राज्यलाइ २ वार्षिक १२ योगदान पुगेको छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ठूलो सम्भावना छ । नेपाली गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई अर्ब डलरको बजार सम्भावना रहेको छ ।
सुन, चाँदी, हिरा तथा अन्य बहुमूल्य धातुको गहना उत्पादन तथा कारोबार निर्देशिकाले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ ?
यो मस्यौदा निर्देशिका हाम्रो लामो प्रयास र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछिको एउटा महत्वपूर्ण खाका हो । यसले मुख्यतया गुणस्तर, नापतौल, कारोबारमा पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार, र व्यवसायीको दायित्व जस्ता विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । हालसम्म स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदा व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका अन्योल र कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो, यो निर्देशिकाले ती समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
विलासिता कर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनका प्रावधानहरू र अन्य कर नीतिहरूले व्यवसायमा कस्तो ठोस असर पारेको छ ?
सुनचाँदी जस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारसँग जोडिएको वस्तुलाई विलासिताको दर्जामा राखेर २% थप कर लगाउँदा उपभोक्तामाथि अनुचित आर्थिक भार परेको छ र बजार थप संकुचित भएको छ । यो विलासिता कर खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत १० लाखभन्दा माथिको कारोबारको रिपोर्टिङ गर्ने प्रावधान हालको सुनको मूल्यवृद्धिलाई हेर्दा अव्यावहारिक छ, यसलाई कम्तिमा २० लाख पुर्याउनुपर्छ । नियामक निकायले गर्नुपर्ने कतिपय कार्य व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएको छ, त्यो पनि सच्याउनुपर्छ ।
‘नेपाल जेम एण्ड ज्वेलरी काउन्सिल’ गठनको प्रस्तावना भएको छ । यो काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य र कार्यक्षेत्र के हो ?
‘नेपाल जेम एण्ड ज्वेलरी काउन्सिल’ को गठनको प्रस्तावना भएको छ । हामी यसलाई सकभर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर सरकारको पनि सहभागीता सहित काउन्सिलको अवधारणा थियो । यस क्षेत्रका तीन प्रमुख महासंघहरू (नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ) को संयुक्त पहल हो । यसको मुख्य उद्देश्य नीतिगत तहमा एकीकृत आवाज प्रस्तुत गर्ने, उद्योगका साझा समस्याहरूको समाधान खोज्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । यो काउन्सिलले तीनवटै महासंघबीचको आपसी समझदारी र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरी एक बलियो संगठित शक्ति निर्माण गर्दछ । काउन्सिल गठन भइसकेको छैन । गठन गर्ने अवधारणा हो । यसलाई छिट्टै नै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ । जेम्स एण्ड ज्वेलरी जोनको अवधारणा छ । जोनको अवधारणाले नेपाली गरगहना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन, प्रवद्र्धन गर्ने, डलर आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा कम गराउने, रोजगारी सिर्जना, यसको प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच, विस्तार गर्ने महासंघले अवधारणा बनाएको छ ।
महासंघले लामो समयदेखि ‘बहुमूल्य आभूषणको उत्पादन, कारोबार तथा नियमन सम्बन्धी छुट्टै ऐन’ को माग गर्दै आएको छ । यसको अपरिहार्यता के हो ?
हो, हामीले निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रका लागि एक छुट्टै, ऐनको माग गरिरहेका छौं । हाल विभिन्न छरिएका ऐन–नियमले यो व्यवसाय निर्देशित छ, जसले अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा कठिनाइ ल्याएको छ । एक विशेष ऐनले उत्पादन, कारोबार, गुणस्तर, नापतौल, कालिगढको हकहित, उपभोक्ता अधिकार जस्ता सबै पक्षलाई समेटेर व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवद्र्धन र उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
भन्सार, र अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूमा महासंघले सरकारबाट कस्ता ठोस सुधार र विशेष सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ?
सरकारले १५% बाट २०% पुर्याएको भन्सार दरलाई हाम्रो निरन्तरको दबाब र महासंघहरूको संयुक्त प्रयासपछि १०% मा समायोजन गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ, यसले केही राहत दिएको छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा यो अझै बढी हो । हाम्रो माग सुनमा ८% भन्सार दर कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यसका साथै, आयकर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने, कच्चा सुन र तयारी गहना आयातको भन्सार दरमा रहेको असंगति हटाउनुपर्ने (तयारी गहना आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने), निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ‘ड्यूटी फिर्ता’ को सहज व्यवस्था, कालिगढ तालिम र एक्स्पो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन जस्ता सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधिमा अझै के–कस्ता परिमार्जनहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हालको कार्यविधिमा सुन आयातको कोटा दैनिक २० किलोबाट बढाएर कम्तिमा ४० किलो पुर्याउनुपर्छ र मागअनुसार सिजन/अफ–सिजनमा आयात गर्न पाउनुपर्छ। बागमती अञ्चल बाहेकका जिल्लाहरूलाई छुट्याइएको ५०% को वितरण प्रणालीमा सबै महासंघ र आवद्ध संघहरूको समानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ, केही सीमित संस्थालाई मात्र जिम्मेवारी दिनु न्यायोचित छैन । गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्र बैंकबाट सुन खरिद गर्न पाउनुपर्ने, बैंकले लिने होल्डिङ चार्ज खारेज हुनुपर्ने र १६ औं दिनपछिको सुन बिक्रीमा पनि पारदर्शिता हुनुपर्ने हाम्रा सुझावहरू हुन् ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धी बजारमा ज्वेलरी क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरिएको छ । २०६६ साल भन्दा अघि खुल्ला बजार थियो, आपूर्तिमा सहज पहुँच थियो । तर सरकारले त्यसमा केही सिमाङ्कन गरेको छ । त्यो आजको दिनसम्म छ । सुनचाँदी व्यवसाय कच्चापदार्थ हो । यसलाई सहज पहुँच र व्यवसायबाट व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको आधारमा सहज आपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसलाई सिमाङ्कन गर्नुहुदैन ।
लामो समयदेखि छुट्टै ऐन निर्माणका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । हालसम्म यसमा ठोस प्रगति हुन नसक्नुका कारणहरू के देख्नुहुन्छ ?
छुट्टै ऐन हाम्रो प्रमुख माग हो र यसका लागि हामीले स्थापनाकालदेखि नै आवाज उठाइरहेका छौं। ठोस प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय पछि पर्नु र कहिलेकाहीँ सम्बन्धित निकायमा यसको महत्वबारे पर्याप्त बुझाइको कमी जस्ता कारणहरू देख्छु । ऐन नहुँदा व्यवसायीहरूले स्पष्ट कानूनी आधारबिना काम गर्नु परेको छ, जसले गर्दा लगानीको सुरक्षा, गुणस्तर नियन्त्रण, र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन कठिनाइ भएको छ ।
यस क्षेत्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण व्यवसायी, उपभोक्ता र नेपाल सरकारलाई के सिन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
महांसघ सदैव व्यावसायको हक हित र व्यावसाय प्रबद्र्धनको लागि निनिगत रुपमा काम गरिरहेको छ । हामीले प्राथमिकताका आधारमा पन्च वर्षिय योजना बनएर आफ्ना गतिविधिरु सन्चालन गरिरहेका छौं । सम्पूर्ण व्यावसायीहरुलाई कुनै पनि निश्चित कठिनाई भए सुल्झाउनको लागि आहाव्न गर्दछु ।
Comments are closed.