सम्भावनाकाबीच चिकित्सा शिक्षा, सकारात्मक नीति आवश्यक

प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र विक्रम कार्की, अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज

सरकारीस्तरबाट मात्रै चिकित्सा शिक्षाअन्तगर्तका मेडिकल डेन्टल, नर्सिङ एवं प्यारामेडिकल कलेजले देशको चिकित्सा क्षेत्रको विकास हुुन नसक्ने ठहर गरी नेपालमा २०५० सालसम्म तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रबाट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज खोल्न आह्वान गर्यो ।

तत्पश्चात् हाल नेपालमा ९ ओटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी र १९ ओटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल एवं ९० को हाराहारीमा नर्सिङ एवं प्यारामेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । निजीक्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगभग ८० प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आइरहेकाछन् भने नेपालमा मात्र नभई यहाँबाट उत्पादन भएका गुणस्तरीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिले अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत गुुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै नेपालको नाम चिकित्सा विधामा गर्वका साथ चिनाएका छन् ।

देशभरका निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाले कम्तीमा १ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलव्ध गराउँदै आएकाछन् । लगभग ७५ लाख बिरामीलाई प्रतिवर्ष सुुलभ दरमा उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । प्रत्येक मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले छात्रवृत्तिमा १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको बिनाकुुनै अनुुदान निःशुल्क अध्यापन गराउनुका साथै गरीब तथा असहायका लागि शिक्षण अस्पतालको कुल शय्याको कम्तीमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।

यस बाहेक प्रत्येक शिक्षण अस्पतालले विभिन्न समयमा ग्रामिण क्षेत्रमा पुगी निःशुुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गर्दै प्रति वर्ष पाँच देखि सात लाख ग्रामीण क्षेत्रका जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । हालसम्म लगभग २७ हजार चिकित्सक निजी क्षेत्रबाट मात्रै तयार भएका छन् जसमध्ये विदेशी नागरीक लगभग ८ हजार र १५ हजार छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययन गरेर आज नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । आज देशको स्वास्थ्य सेवा निजी मेडिकल कलेजको समेत योगदानले भुकम्प, कोभिड, हावाहुरी, बाढी पहिरो जस्ता अनेकौं प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गरेको छ र गर्दै छ । नर्सिङ्ग, पारामेडिकल र अन्य विधामा नेपालको शिक्षा सबैभन्दा राम्रो रहेको सबैतिरबाट प्रमाणित भएको छ । आज नेपाल चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा ससांरभर नै ख्याति प्राप्त छ । स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीको लागि उच्च गुणस्तरीय एवं सस्तो भएकोले नेपालको चिकित्सा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।

यति धेरै योगदान हुँदहुँदै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ।

चिकित्सा क्षेत्रका समस्या

– नेपालमा कुनै पनि निजीस्तरको मेडिकल तथा डेण्टल कलेज खोल्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेपश्चात शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्वन्धित विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पूर्वाधार तयार गरी विभिन्न चरणमा स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रक्रिया पुरा गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

– स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्विकृती लिई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रायअनुसार शुरुमा नै कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरी सम्पूर्ण मेडिकल कलेज स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तोकिएको परिमाण र मापदण्ड अनुरुपको शिक्षण भवन, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक एवं कर्मचारी आवास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था प्रावधान छ । यसले लागत बढ्न गएको छ ।

– प्रत्येक प्रतिष्ठान÷कलेजले १५०० का दरले ३ लाख नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरिहेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नागरिकहरू लाभान्वित भइरहेका छन् तसर्थ राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत एवं संवेदनशिल क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजले पु¥याएको योगदानको राज्यबाट पनि सही मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।

– नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अर्पाप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वस्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टिकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिने बताइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

– नेपालमा आ.व.२०७८÷०७९मा जम्मा एमबिबिएस अध्ययनका लागि १ हजार ९८५ सिट संख्या तोकिएको छ, जसमध्ये ५५७ विदेशी कोटा रहेकाछन् भने छात्रवृत्तिका ४३०, पूर्ण शुल्कका लागि जम्मा ८५९ र नेपाल सेना कल्याणकोषतर्फ ४९ सिट छन् । नेपालमा चिकित्सा विज्ञान अन्तरगत एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी संख्या ५ हजारको हाराहारीमा रहेको छ तर सिट संख्या र पढ्न चाहाने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत विद्यार्थीले पढने अवसर गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसै वर्षको तथ्याङक अनुसार समेत चालू आ.व.मा ५३६ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् ।

– न्यून सिट संख्या तोकिनुका अलवा समयमानै भर्ना नगर्दा नेपालका कैयौं विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पठनपाठनबाट वञ्चित भई विदेशिनु परेको र निकै ठूलो धनराशि पनि विदेशिएको छ साथै मेडिकल कलेजले १० देखि २० प्रतिशत छात्रवृृत्तिमा गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट छनोट गरी पठाउने करीब १ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्कमा पढाइरहेको सन्र्दभमा सो १०० जना गरीब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पनि पढाईबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

– यस शैक्षिक सत्रलाई मात्र हेर्दा विदेशी विद्यार्थीबाट करीब रू. ३ अर्ब ४० लाख देशभित्र भित्रिएको देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याइरहेको छ । तर हालको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया ढिलाहुँदा ५५७ विदेशी कोटामध्ये करीब ३८० को हाराहारीमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जसका कारण नेपालमा २ अर्बभन्दा बढ रकम भित्रन नसकेको तथ्य रहिआएको छ ।

– नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रेकर्ड अनुसार चालू आ.वमा समेत करीब ६०० जना विद्यार्थी प्रति वर्ष देशबाहिर जहाँ नेपालको भन्दा अत्यन्त कम गुणस्तर भएका कलेजहरूमा पढ्न गइरहेका छन् । विदेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने विद्यार्थीहरूसँगै ठूलो धनराशी पनि देशबाट बाहिरिएको छ । एउटा विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरूको हिसाब गर्ने हो भने उसले अध्ययन पुरा गरुञ्जेल अभिभावकको करीब १ करोड रकम खर्च भएको हुन्छ ।

– विदेशमा अध्ययन गरेर आई नेपालमा चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको परीक्षामा अधिकांश अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् जसले गर्दा विरामीले समेत राम्रो उपचार सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् साथै अयोग्य चिकित्सकका कारण विरामीका ज्यान गएका घटना पनि बेलाबेला आएका देखिन्छन् ।

– चिकित्सा शिक्षाको यस्तो राम्रो भविष्य भएको देशमा कुनै पनि आधारबिना हचुवाको भरमा सिट कटौती गर्ने, भर्ना प्रक्रियालाई अत्यन्त लामो बनाउने एवं समय सापेक्ष शुल्क समायोजन नगरी जुुन तवरले केही वर्ष यता चिकित्सा शिक्षालाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थको अनावश्यक रुपमा सिट कटौती भएका छन् ।

– नेपालमा करीब ४५ हजारको हाराहारी लाईसेन्स प्राप्त नर्सहरू छन् । जवकी कम्तीमा ८०–८५ हजार नर्सहरू स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि वर्तमान अवस्थामा सेवामा खटिन आवश्यक छ । आज चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, नर्सिङ परिषद, सिटिइभिटीबीचको सहकार्यको अभावले देशभरी नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको सहकार्य र समन्वयको अभावले नर्सिङ शिक्षा भताभुङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ भने नर्सिङ शिक्षामा गरिएको लगानी डुब्ने अवस्थामाछ । बहुसंख्यक दक्ष नर्सहरू विकसित देश जस्तै बेलायत, उत्तर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दुवई, न्युजिल्याडमा विश्वव्यापीस्तरमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने अप्रभावी व्यवस्थापन रणनीतिका कारण सेवा गर्न चाहन्छन् ।

– हाल नेपालमा ७८ कलेज बन्द भएका छन् जम्मा संख्या ४ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी नर्सिङ शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नीतिगत तहमा नर्सिङ शिक्षाको बारेको महत्व र नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता र डाक्टर तथा अस्पतालका आवश्यक नर्सको अनुपातको कुनै पनि निकायबाट आवश्यक छलफल तथा नीति नियम कार्यन्वयन नगरी हचुवाको भरमा डिप्लोमा तहको नर्सिङ कार्यक्रम बन्द गरीदिँदा आगामि वर्षमा नेपालमा दक्ष नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । भएका नर्सिङ जनशक्ति बिदेश जाने र नयाँ उत्पादन नहुने हो भने निकट भविश्यका विदेशबाट नर्सिङ जनशक्ति ल्याई बिरामीको सेवा दिनुपर्ने अवस्थाकोे सिर्जना हुन जान्छ जसले गर्दा बिरामीको उपचारको खर्च एवं राष्ट्रको ढुुकटी समेत बाहिर जाने अवस्था छ ।

– चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आएपश्चात् अबका दिनमा स्नातक तहको बिएस्सी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई नर्सिङ जनशक्ति थप गरी विगतका दिनमा जस्तै आगामि दिनहरूमा समेत स्वदेश तथा विदेशमा नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहन आएको छ । हाल मेडिकल कलेजले १०० को संख्यामा एमबिबिएस र ५० सम्मको क्षमतामा बिडिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बिएस्सी नर्सिङ अधिकतम् ४० सिटसम्मको मात्र पठन पाठन भइरहेको छ । सो संख्यालाई वृद्धि गरी पूर्वाधारको आधारमा १०० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएमा आगामि दिनमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुनबाट केही मात्रामा राहत हुने देखिन्छ ।

सुधार र संभावना

– करीब ४० हजारको हाराहारीमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने इच्छा राखी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइने प्रवेश परीक्षा सामेल भएता पनि नेपालमा पढने अवसर नपाउँदा वार्षिक १५०० विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् सो विद्यार्थीलाई देशमै सञ्चालित मेडिकल, डेन्टल तथा प्यारामेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाइनुका साथै आवश्यकता अनुसार थप मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी पढ्ने वातावरण तयार गरी विदेशिनुपर्ने वाध्यताबाट मुक्त गर्न सकिने ।

– १५०० विद्यार्थीको प्रति विद्यार्थी १ करोड (कलेज शुल्क, खाने, बस्ने तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चसहित) का दरले हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी १५ अर्ब विदेशिने गरेको रकम नेपालमा रोक्न सकिने ।

– हाल १५०० विद्यार्थी पढाउने मेडिकल कलेजले १२००–१५०० जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको र सो १५० बाट १०० सिटमा विद्यार्थी भर्ना घटाउँदा एउटा मेडिकल कलेजले कम्तिमा ४०० कर्मचारी हटाउँदा, १८ ओटा मेडिकल कलेजले ४०० का दरले ७२०० कर्मचारीहरूलाई बेरोजगार हुनबाट बचाउन सकिने ।

– नेपाल जस्तो गरीब मुलुकमा करीब हाल स्नातक तहमा २ हजार २४९ को हाराहारीमा चिकित्सा विधाका विभिन्न विषयमा जना गरीब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा आयोगबाट छात्रावृत्तिमा छनौट गरी पढाइरहेको सन्दर्भमा हाल वार्षिक दुई सेसनमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएमा ४ हजार जना गरीब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा मेडिकल, डेण्टल,नर्सिङ, तथा प्यारामेडिमल बिषय पढ्ने सम्पूर्ण अवसर बनाउन सकिने र सरकारमा समेत मेडिकल शिक्षाको लगानीमा आर्थिक भार कम हुने ।

– देशलाई चाहिने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुँदै आइरहेका छन् र सम्पूर्ण मेडिकल कलेजले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू समेत तयार गरिसकेता पनि बिगत केही वर्षदेखि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र विदेश विद्यार्थी पठाउने एजेन्टको दवावमा वार्षिक अधिकतम १०० को संख्यामा तथा बिडिएसतर्फ ५० को संख्यामा सिमित गरिएको छ । तसर्थ चिकित्सा विधाका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई कलेजको पूर्वाधार र सेवा सुविधाको आधारमा २ ओटा सेसनमा सञ्चालन गर्ने गरी अधिकतम १००÷१०० सिट संख्या भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा विद्यार्थीले स्वदेशमानै अध्ययन गर्न पाउनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत थप सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

– चिकित्सा विधाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई २ वटा सेसनमा सञ्चालन भएमा नेपाल सरकारको नीति नियममा उल्लेख गरिए बमोजिम सरकारीस्तरबाट मात्र नभई निजी लगानिमा संचालित मेडिकल कलेजहरूले संचालन गरेका अस्पतालबाट समेत न्युनतम शुल्कको आधारमा जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिन्छ ।

lcci
You might also like

Comments are closed.