विद्युत् खपत वृद्धिबाट मात्र समृद्धि

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

कुनै पनि देशको विकासको लागि त्यो देशमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने वस्तुको प्रयोग सस्तो, गुणस्तर प्रभावकारी गर्नुपर्छ । त्यसको उपलब्धता सहज होस, न्यून खर्चिलो होस र सबैको लागि प्रभावकारी बनोस । यसरी हेर्दा खाद्यान्न सबैभन्दा बढी खपत हुने वस्तुमा पर्छ । खाद्यान्नसँग ऊर्जाको सोझो सम्बन्ध छैन । तर खाना पकाउनको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामी विदेशबाट ६० अर्ब रुपैया बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात गरिरहेका छौं । आयातलाई घटाइ न्यूनतम ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्छौं र त्यसतर्फ लाग्न जरुरी छ । यसले आयातलाई विस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ । यसकारण नियमति भोजनलाई सस्तो, सजिलो सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि भान्सामा विद्युत्को प्रवाह जोडिनुपर्छ ।

इण्डक्सन चुलोलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणको लागि सहरी र सहर उन्मुख ठाउँहरूमा एक वा दुई वा तीन वर्षको योजना बनाएर त्यति समयाविधीभित्र ग्यासलाई पूर्ण रुपले मुक्त गरी विद्युत्ीय चुलो प्रयोग गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै देशभरिका विभिन्न शहरहरूमध्ये १०-१२ वटालाई छनोट गरेर ती ठाउँहरूमा इन्डक्सन चुलो र त्यसका लागि प्रयोग हुने भाँडाहरू राज्यले न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउने वा छुट दिने गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरुले पनि सहयोग गर्न सक्छन् साथै निजी क्षेत्रको पनि साथ हुनुपर्छ यति गर्न सकियो भने अहिले ३०-३५ लाखवटा चुलो चाहिन्छ । जुन ग्यासले बल्छ त्यो विद्युत्ीय चुलोमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि अहिले भइरहेको ६० अर्बको ग्यास आयातलाई घटाउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ आयात घट्ने मात्र नभई हाम्रो खाना पकाउँदा लाग्ने खर्चमा पनि आधाले घट्न पुग्छ किनकि त्यति र त्यही परिणामको खाना ग्यासले भन्दा विद्युतीय चुलोबाट आधा लागतमा पकाउन सकिन्छ । दोस्रो फाइदा देशभित्र आफ्नै उत्पादन वा विद्युत् खपत हुने भयो । यो काम गर्नु बहुआयामिक र देशलाई फाइदा नै फाइदा हुन्छ । यसकारण राज्यले देशभरिका विभिन्न ठाउँहरूलाई केन्द्रित गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको पनि समन्वय र साथ लिएर दुई वर्षभित्र ग्यासमुक्त ठाउँको रुपमा विकास गर्नका लागि कदम अघि बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा एउटा प्रश्न भने सधैँ उठिरहेको हुन्छ बत्ती नहुँदा के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसको लागि अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास चुलो छदैछ । हामीले त ग्यास सिलिन्डरलाई घटाउन खोजेको हो । पहिला महिनाको एउटाको दरले वर्षमा १२ वटा सिलिन्डर प्रयोग गर्थ्यौ भने त्यसलाई घटाएर एउटा सिलिन्डरले आकस्मिक रुपमा खाना पकाउनको लागि १२ महिना प्रयोग गर्ने भन्ने हो । यसकारण यो कामलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हाम्रो भान्सा सस्तो हुन्छ ।आम मानिसले जीवनस्तर बढाउनको लागि सहयोग पुग्छ ।

इन्डक्सन र त्यसलाई चाहिने अन्य सामान किन्नको लागि राज्यले छुट दिन सक्छ । यसको लागि अनुदान वा रकम नै उपलब्ध गराउनु पर्दैन । उदाहरणको लागि कुनै होटलले जहाँ ठूलो परिमाणमा ग्यासको प्रयोग हुन्थ्यो उसले विद्युतीय चुलोमा जान चाहयो भने उसले आयात गर्ने सामानमा सस्तो ब्याज वा कर्जा तिर्नको लागि लामो समय उपलब्ध गराउने अथवा अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा होटल तथा ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग गर्ने व्यवसायी संस्था वा व्यक्तिहरू विद्युत्ीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि आकर्षित हुन् । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरू विद्युतीय चुलोतर्फ आकर्षित भए भने ठूलाठूला इन्डक्सन चुलोहरु उनीहरुले नै आयात गर्न थाल्छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा नै हेर्दा पनि संसारभरका ठूलाठूला होटलहरूमा विद्युतीय प्रणाली र त्यसैबाट खाना पकाउनेदेखि हिटिङ सिस्टमसम्म जडान गरिएको हुन्छ । तर नेपाल जुन देशले विद्युत् उत्पादन गर्छ र विद्युत् निर्यात गर्ने सपना देखिरहेको छ त्यहाँका होटलले भने ग्यासबाट खाना पकाइरहेका छन् । यस दिशातर्फ राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको लजिस्टिक अर्थात् ढुवानीमा हो । अहिले संसारभरि नै ९ दशमलव ९६ ट्रिलियन डलर बराबरको ढुवानी खर्च हुने गरेको छ। समानको ढुवानी गर्ने विषयमा हामी सबैभन्दा कमजोर स्थानमा छौं । सामान ढुवानीको आफ्नै विज्ञान छ । यदि तपाईंले एक लिटर तेलले सडकबाट २४ टन सामान ढुवानी गर्न सक्नुहुन्छ भने रेलमा त्यति नै तेल प्रयोग गरेर ८५ टन सामान ढुवानी गर्न सक्नुहुन्छ । यो भनेको सडकको भन्दा रेलमा ३ दोब्बर बढी हो । पानीबाट वा समुद्रबाट १०५ टन सामान ढुवानी गर्न सक्नुहुन्छ । जलमार्ग नेपालमा नभएकाले त्यसतर्फ हाम्रो सम्भावना भएन र विकल्प छ ।

नेपालमा विद्युतीय रेलको सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ । बीरगंज काठमाडौँ  विद्युतीय रेल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्यो भने एक त भारतबाट आएको समानको सीमामा हुने लोडिङ र अनलोडिङ कस्ट घट्छ । दोस्रो सुख्खा बन्दरगाहमा हाम्रो सामान भण्डारण गरेर राख्नु परेन । तेस्रो भारतीय रेलले सीमासम्म ल्याएको बग्गीलाई नेपाली रेलले तानेर काठमाडौँसम्म ल्याउन सक्यो भने अहिले जुन मात्रामा ढुवानी खर्च भइरहेको छ त्यसमा व्यापक घटाउन सकिन्छ । यसको साथै विद्युत्ीय रेल निर्माणपछि यसले ल्याउने अन्य सम्भावन धेरै छन् । विद्युतीय रेलमार्ग भएपछि विकास हुने सहरी क्षेत्र रेल स्टेसन र अन्य पूर्वाधार विकासले विद्युत्को खपतलाई पनि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । यसरी न्यूनतम पनि १५ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा हामीले जति विद्युत् खपत गरिरहेका छौं त्यसको ७० प्रतिशत खपत विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र विकास भएपछि हुनेछ । यो काम हामी आउँदो पाँच सात वर्षमा गर्न सक्छौँ ।

अहिले ट्रकबाट बीरगञ्ज पुगेर आउन दुई वा तीन दिन लाग्छ भने विद्युतीय रेलबाट ३ घण्टामा सामान काठमाडौँ आइसक्छ । समयको हिसाबले पनि ठूलो बचत हुने छ । विद्युत्ीय रेलले ल्याएको सामान राख्नको लागि चोभार क्षेत्रको जग्गा सरकारले अहिले नै अधिग्रहण गरेर गरेर राख्नुपर्छ । यसले भविष्यमा सजिलो बनाउँछ । भारत सरकारले रेल निर्माणको लागि पठाएको प्रस्तावलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ र रेल निर्माणलाई द्रुत गति दिनुपर्छ। त्यो नेपालको हितमा हुन्छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग भविष्यको लागि आवश्यक हुन सक्छ तर अहिले त्यसको आवश्यकता छैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको बीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग नै हो । १४० किलोमिटर रेल निर्माणको लागि भारत सरकार एक प्रतिशत ब्याजदरमा ३८० अर्ब रुपैयाँ दिन तयार छ । त्यसलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।

अर्कोतर्फ हाम्रो ढुवानी खर्च यति उच्च छ कि वार्षिक रुपमा ४ अर्ब डलरदेखि ७ अर्ब डलरसम्म खर्च हुने गरेको छ । जबकि हाम्रो बजेट नै १० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १४ देखि २५ प्रतिशत ढुवानीमा खर्च हुने अध्ययनहरूले देखाएको छ । जबकि विश्वभरि नै औसतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत मात्र ढुवानी खर्च हो । जहाँ प्रणालीको चुस्त विकास भएको छ त्यस्ता देशहरुमा भने जिडीपीको ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र ढुवानी खर्च हुने गरेको छ । यसकारण हामीले विद्युत्ीय रेलको प्रयोगलाई चाँडोभन्दा चाँडो यथार्थमा बदल्न सक्यौँ भने ढुवानीमा भइरहेको खर्चलाई आधा वा त्यो पनि नसकिए एक तिहाईसम्ममा झार्न सजिलै सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा लैजाने र सडकको प्रयोग गरेर ट्रकमार्फत हुने ढुवानीलाई रेलमार्फत गर्न सक्नुपर्छ ।

वीरगंज काठमाडौँ चाँडोभन्दा चाँडो विद्युतीय रेल निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्यो। यसले देशबाट बाहिर जाने १०० अर्ब रुपैयाँ जतिको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। विशेष गरी डिजेल पेट्रोल ग्यास ढुवानी गर्ने टायर, स्पेयर पार्ट्स ट्रक अलकत्रा लगायत सामानको आयात मा ठूलो कमी आउनेछ ।

भारतको उदाहरणबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौं भारतीय यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले जहाँ रेलमार्ग सम्भव छैन त्यस्तो ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने तर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने कामलाई बढाइरहेका छन । अहिलेसम्म डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको मुल्यभन्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढी छ । तर सञ्चालन गर्दै जाँदा पेट्रोल गाडीको १५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर लागत आउँछ भने विद्युतीय सवारी साधनको दुई रूपैयाँ प्रति किलोमिटर आउँछ । यो भनेको ७ गुणाले न्यून हो । यसकारण भारतमा जस्तै नेपालमा पनि ठूलाठूला सवारी साधनलाई विद्युत्ीय प्रणालीमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन । यो सम्भावनाको ढोका खोलिसकेको छ, आज नगए पनि भोलि त्यही बाटोमा जानुपर्छ ।

ब्रिक्स देशहरुमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत ढुवानी खर्च छ । चीनमा ढुवानीको खर्च एकदमै कम छ । किनकि उसको अधिकांश ढुवानी पानीजहाजमार्फत हुन्छ । त्यो देशबाहिर मात्र होइन, देशभित्र पनि जलयातायात एकदमै सहज र कम खर्चिलो छ । त्यसबाहेक रेल र राजमार्गको प्रयोग पनि गर्छ । ढुवानी खर्च नगन्य छ ।

विद्युत् खपतको पहिलो आधार स्वदेशी खपत हुनुपर्छ यसलाई जुन मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकेका छैनौँ। विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगले कम खर्चिलो ऊर्जा सुरक्षा न्यून लागत स्वच्छ वातावरण दिन्छ यसले विश्व तापक्रम घटाउन र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ । अहिलेसम्म नेपालको ढुवानी वा यातायात खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने कुनै योजना नै बनेको छैन। अहिलेसम्म जे भएको छ त्यो तदर्थ रुपमा भएको छ । कुनै योजनामा आधारित भएर भएको छैन।

अध्ययनले के देखाएको छ भने सामान ढुवानी गर्दा प्रति मेट्रिक टन सडकमा प्रति किलोमिटर दुई रूपैयाँ २८ पैसा लाग्छ भने रेलमा एक रुपैयाँ ४१ पैसा लाग्छ । यो सडकको तुलनामा झण्डै आधा हो । त्यति नै तौलको समान ओसार्न जलमार्ग (पानी) मा १ रुपैयाँ १९ पैसा मात्र लाग्छ । यसकारण ४ अर्ब डलर ढुवानीमा लाग्छ भने विद्युत्ीय प्रणालीको प्रयोग गर्न सुरु गरेको खण्डमा न्यूनतम पनि २ अर्ब डलरमा झार्न सकिन्छ । अर्को दुई अर्ब बच्नु भनेको देशको लागि ठूलो योगदान हो । यो ढुवानीमा हुने बचत हो । विश्व बैंकले त चार अर्बदेखि ७ अर्ब डलरसम्मको ढुवानी खर्च नेपालले गर्छ भनेको छ । त्यसो हो भने त नेपालले विद्युत्ीय सार्वजनिक साधन विकास गरेर करिब चार अर्ब डलर बचाउन सक्छ । त्यो पनि स्वदेशी उत्पादन वा विद्युत्को खर्च गरेर बचत गर्नु देशको लागि ठूलो योगदान र समृद्धिको आधार बन्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् मध्ये १५ हजार स्वदेशमै खपत गर्ने योजना छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रमा खर्च नगरिकन खपत नगरिकन १५ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत हुन कठिन छ । यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ त्यस्ता योजना सार्वजनिक गरेको भने कतै देखिँदैन ।

तेस्रोमा देशमा खपत भइसकेको पछि बचेको ऊर्जालाई निर्यात नै गर्ने हो। निकासीको लागि नेपालले विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने तीनवटा मुलुक हुन् । तिनमा भारत, बङ्गलादेश र चीन हुन ्। अहिले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सुरु भइसकेको छ । भारत मार्फत नै बंगलादेशमा पनि केही मात्रामा विद्युत् बिक्री थालिएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता समेत गरिसकेको छ । तर किन हामीले हाम्रो नीतिलाई परिवर्तन गरेर १० वर्षमा होइन ८ वर्षमा नै १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको दिशातर्फ लाग्न सक्दैनौ । किनकि जति कम समयमा धेरै विद्युत् बिक्री गर्न सक्यो उति नै देशको लागि बढी फाइदा हुन्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

बङ्गलादेशमा भर्खरै ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ। आउँदा दिनमा नेपाल भारत र बङ्गलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाएर कम्तिमा पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश जानेगरी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पुग्नका लागि १५ देखि २० हजार मेगावाट विद्युत् ल्याउन लैजान सकिने खालको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बनाउने तर्फ पनि लाग्नुपर्छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइन बनायो भने पछि थप गर्नुपर्ने हुन्छ । झन्झट हुन्छ। एकैचोटि बनाएपछि सधैंभरिको लागि उपयोगी हुन्छ। बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको लागि नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै भारत र बङ्गलादेश पुग्ने प्रसारण लाइन वा आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

पञ्चेश्वर वा त्यस आसपासका आयोजनाबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातको पूर्वधार बनाउनतिर लाग्यो भने त्यसलाई भारतले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा बन्ने परियोजनामा विद्युत् मात्र होइन, भारतको सिँचाइ स्वार्थ रहेको छ । यसकारण कोशी बेसिन उपयुक्त हुन्छ । यसरी अगाडी बढ्न सक्यौ भने भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा बंगलादेशलाई पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं । आउँदा दिनमा भारतमा बीचको माग अझ बढ्नेवाला छ। सौर्य ऊर्जालाई उसले प्राथमिकतामा राखे पनि बिहान बेलुकाको लागि जलविद्युत् उपयुक्त होला । सौर्य ऊर्जा नभएको अवस्थामा विद्युत् नै चाहिन्छ ।

अहिले पनि भारतमा दिउँसो प्रति युनिट २ रुपैयाँ मूल्य पर्छ भने बिहान बेलुका ८ देखि १० भारु पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय भारत ठूला परियोजना निर्माणको लागि पनि अग्रसर भएको देखिन्छ । किनकि उसले विद्युत् बाहेक पानीको फाइदा पनि देखेको छ । पञ्चेश्वर आयोवनालाई पनि अगाडि बढाउन भारत तयार देखिन्छ । लगानी र पानीको उपयोगको विषयमा नेपाल तल पर्ने गरी समझदारीहरु भएका छन् त्यसलाई सुधार गरेर कसरी हुन्छ पञ्चेश्वर आयोजना बढाउनुपर्छ लगानीको लागि अनुदान र न्यून ब्याजमा वित्तीय पुँजी जुटाएर यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्भव छैन । तर पूर्वाधार भने बनाउनु आवश्यक छ । चीनले ब्रह्मपुत्रमा ६० हजार मेगावाटको जलविद्युत्् आयोजना बनाइरहेको छ । अन्य विद्युत् उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ त्यो उत्पादित विद्युत् तिब्बतमा मात्र खपत हुँदैन। त्यो उत्पादित विद्युत् खपत गर्न सहज हुने भनेको भारत र बङ्गलादेश हो । यसकारण ट्रान्समिसन लाइनको पूर्वाधार तयार भयो भने भविष्यमा त्यसको उपयोग हुनसक्छ । भविष्यमा चीन र भारतको सम्बन्ध सुधार हुन्छ नै । चीनले विद्युत् बिक्री गर्न चाहयो र भारतले खरिद गर्न चाहयो भने त्यस अवस्थामा तयार भएका पूर्वाधारहरू उपयोग हुन्छन् । नेपालले पनि लाभ प्राप्त गर्छ ।

(प्रधान इप्पानका सल्लाहकार हुनुहुन्छ )

इप्पान स्मारिकाबाट सार्वजनिक