काठमाडौं । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटगरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष उमाकान्त शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालय गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायका सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने मागहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम गर्दा सोही ठाउँमा महासंघले हेभी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसो गर्दा ढुवानी खर्च पनि कम हुने र विकास निर्माणमा सहज हुने महासंघको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गरी हेभी इक्विपमेन्ट खरिदलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरुको आवरणमा मेसिन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीबाट भाडामा लिएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । करोडौं पर्ने मेसिनलाई सकेसम्म धेरै प्रयोग गर्नका लागि भाडामा दिने र चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । निर्माण व्यवसायीले मेसिन खरिद गर्दा आफ्नो काम सकिएपछि मेसिन थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि भाडामा चलाउने व्यवस्था आवश्यक पर्ने महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायमा प्रयोग हुेन मेसिनहरुबाट लिइने सडक कर हटाउनुपर्ने, लाइसेन्स प्रक्रिया सहज गर्नुपर्ने र यातायातको साधनबाट हटाएर छुट्टै क्याटागोरीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग महासंघले गरेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश खत्रीले उक्त मागहरु बारे जानकारी गराएपछि मन्त्री दाहालले महासंघको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
देशभर निर्माण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरुको मागप्रति सकारात्मक रहेको र सकेसम्म मागहरु पुरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री दाहालले बताए ।
सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणमा योगदान गर्न देशभरका हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरू तयार रहेको महासंघका अध्यक्ष शर्माले बताए । महासंघका महासचिव महेश कुँवरले हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आफूहरुको माग सरकारले पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
Comments are closed.