काठमाडौं । इप्पानका समस्या सुनेर जवाफ दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने पनि उनले बताए । कतिपय आयोजनाको हकमा भने त्यसको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने शाक्यको भनाईको इप्पानका पदाधिकारीले एकैस्वरमा प्रतिवाद गर्दै ढिलो बिजुली आउँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुँदा हुँदै किन सबै आयोजनाको एकैपटक म्याद थप नगर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
शाक्यले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिए । ‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपरो, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपरो । होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौं । क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु’, शाक्यले भने । यो समस्या समाधानको लागि लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । उनले पश्चिम सेती करिडोरमा निजी क्षेत्रसहितका ४ वटा निकायले संयुक्तरुपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा हात हालिसकेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यसै गरी जानुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउँदा जलविद्युत उत्पादनको पीपीए गरेजस्तै प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने शाक्यको भनाई छ । उनले पीपीए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अव पीपीए हुने ४ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पीपीए गर्नका लागि आफू लागिरहेको पनि बताए । त्यसका लागि प्राधिकरणले छिट्टै सूचना निकालेर प्रवर्द्धकहरुलाई छलफलमा बोलाउने र उत्पादन हुने मिति एकिन गरेर त्यसपछि भारतलाई आयोजनाको विद्युत आउने समयअनुसार यो मितिमा यति बिजुली दिन सक्छौ भनेर सम्झौता गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको शाक्यले बताए ।
उनले प्रवर्द्धकले त्यसरी भनेको समयमा विद्युत दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि संकेत गरे । तर, यी सबै काममा विद्युत प्राधिकरण एक्लैले सबै रिस्क लिन नसक्ने भन्दै उनले रिस्क शेयरिङका लागि पनि इप्पानसँग आग्रह गरेका छन् । पीपीए खुला गर्ने अर्को विकल्प भनेको निजी क्षेत्रले नै विद्युत खरिदबिक्री गर्ने बाटो खुला गर्नु रहेको पनि शाक्यले बताए । हाइड्रोपावर चाहिँदैन भनेकोमा शाक्यको स्पष्टिकरण केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरण जलविद्युतको पछि नालग्ने बताएका शाक्यले उक्त विषय स्पष्ट पारेका छन् ।
आगामी दिनमा सोलार ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युतभन्दा सस्तो हुनुका साथै ब्याट्रि स्टोरेज पनि गर्न सकिने हुँदा जलविद्युतको उपदेयता कम हुन्छकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको बताए । सोलार सस्तो हुँदैछ, त्यहि भएर पछि सस्तो बिजुली यताबाट आयो भने हाइड्रो के गर्ने भनेको हो । १० वर्ष पछि यस्तो अवस्था आउँछ भनेको हो, चाहिदैन भनेको होइन । हाइड्रोले ६० प्रतिशत स्वदेशी सामान खपत गर्ने, स्वदेशकै जनशक्ति खपत गर्ने र सोलारलका प्यानल देखि ब्याट्रिसम्म सबै आयात हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा जलविद्युतकै योगदान बढी हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि शाक्यले बताए ।
‘आजको दिनमा जलविद्युत नै सान्दर्भिक छ । भोलिका दिनको मूल्य तुलना गर्दा सोलार सस्तो पर्ने देखिन्छ । तर सोलारले अर्थतन्त्र उकासिँदैन । त्यसमा म जानकार छु ।’ शाक्यले भने । विद्युत खपत बढाउन ग्यासमा दिइएको अनुदान बिजुलीबाट खाना पकाउनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने इप्पानको सुझावमा भने शाक्यले वितरण लागत महँगो पर्ने र खाना पकाउन बिहान बेलुका मात्रै विद्युत खपत हुने हुनाले उक्त कुरालाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिने बताए ।
Comments are closed.