काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा हालै आएको नयाँ परिवर्तनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओमा सहभागी हुनका लागि समयसीमा झनै छोट्याएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका (नवौँ संशोधन), २०८२ लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो। संशोधित निर्देशिका आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आइपिओमा आवेदन दिने समय मात्र ४ दिन हुनेछ । यदि पहिलो ४ दिनमा पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा मात्रै अर्को ११ दिन थपिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, अधिकतम निष्कासन अवधि १५ दिनसम्म रहनेछ। तर, पहिलो ४ दिनमै माग भन्दा बढी आवेदन परेमा निष्कासन तुरुन्त बन्द हुनेछ ।
धितोपत्र बोर्डको भनाइमा, यसले निष्कासन प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ, साथै लगानीकर्तालाई समयमै निर्णय लिन उत्प्रेरित गर्नेछ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको IPO मा चासो बढ्दै गएको छ, जसलाई नियमन र सहजता दिन यो व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अग्राधिकार शेयरको नयाँ खाका
यसका साथै, बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (Perpetual Non-Cumulative Preference Share) निष्कासन गर्न नयाँ बाटो खोलेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै यस्तो शेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन् । यस शेयरको विशेषता के छ भने, यसको अवधि निश्चित छैन (अविमोच्य) र यसमा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा लाभांश दिनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन (असञ्चिति)। यदि कुनै वर्ष संस्थाले मुनाफा नकमाएमा, लगानीकर्ताले लाभांश माग गर्न सक्ने हक रहँदैन ।
यस्ता अग्राधिकार शेयरको मूल्य न्यूनतम रु. १०० कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० जना भन्दा कम संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्रै यो शेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्। साथै, सर्वसाधारण, सामूहिक लगानी कोष तथा अन्य खुद्रा लगानीकर्ताले यो शेयर किन्न पाउने छैनन् ।
किन आवश्यक पर्यो यस्तो शेयर?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी आधार मजबुत बनाउन अग्राधिकार शेयरलाई एउटा वैकल्पिक उपकरणका रूपमा हेरिएको छ । टियर–१ क्यापिटल सुधार गर्न तथा पूँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न यस्तो शेयरले योगदान दिने विश्वास गरिएको छ ।
यसबाट प्राप्त रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न, जोखिम व्यवस्थापन मजबुत पार्न, तथा नयाँ परियोजनामा लगानी बढाउन सक्नेछन् । तर, यसको सीधा फाइदा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नभएर संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र लक्षित गरिएको छ ।
निष्कासन प्रक्रियामा कडाइ
शेयर निष्कासन गर्दा संभावित संस्थागत लगानीकर्तालाई विस्तृत जोखिम विवरणसहित विशेष सूचना दिनुपर्नेछ । साथै, लगानीकर्ताले उक्त विवरण पढेको र बुझेको पुष्टि गर्ने लिखित कागजात पनि अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । यसले पारदर्शिता र जिम्मेवार लगानी संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी दुई नयाँ व्यवस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि IPO आवेदन समयसीमा छोट्याउनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अग्राधिकार शेयर निष्कासन गर्ने छुट दिनु — पूँजी बजारमा महत्वपूर्ण सुधारको संकेत हुन् ।
एकातर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छिटो निर्णय गर्ने अवसर दिइएको छ भने अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी सङ्कलनको नयाँ विकल्प खुलेको छ ।
यस्ता नीतिगत सुधारले नेपालको पूँजी बजारलाई अझ परिस्कृत, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
Comments are closed.