काठमाडौं । स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (इप्पान) ले सेयर निष्काशनमा धितोपत्र बोर्डको ढिलाइ र स्थानीय स्तरमा निःशुल्क सेयर मागका कारण ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीका आईपीओ र राइट सेयर निष्काशन रोकिँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् र देशको ऊर्जा विकास प्रभावित भएको छ। हाल ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ र ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्काशनका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रले करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको इप्पानको दाबी छ ।
संस्थाले धितोपत्र बोर्डले कानूनी आधारबिना “रियल नेटवर्थ” ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान देखाएर कम्पनीहरूलाई आवेदन प्रक्रियाबाट हटाएको र ‘विद्युत उत्पादन भएपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन पाइने’ नीति अदूरदर्शी भएको बताएको छ। साथै सिडिएससीले प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने निर्णयले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको इप्पानको भनाइ छ ।
स्थानीय स्तरमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै आयोजनामा अवरोध बढिरहेको र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले यसै कारण करिब ३२ करोड रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै इप्पानले कानूनी व्यवस्था नभएकाले निःशुल्क सेयर दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने, क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियारमा उजुरी गर्ने तथा १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए भर्चुअल र फिजिकल दुवै आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संस्थाले ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा नीति र दस्ता गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
Comments are closed.