काठमाडौं । देशको राजस्व उठाउने प्रमुख निकायको रुपमा रहेको भन्सार प्रशासनलाई अत्याधुनिक प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सरकारले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरे । सोही अवसरमा उनले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावको सङ्गालोसमेत सार्वजनिक गरे । छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धि प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र सङ्गठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ ।
व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ । यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनअन्तर्गत भन्सार कानूनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुनेछ ।
यस्तै समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आयातलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधन र ढुवानीका उपकरणहरुउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएको हुनेछ । स्वचालित भन्सार प्रणालीअन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ । देशभरका २९ भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुनेछ ।
सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि सङ्गठनात्मक क्षमता बढाइउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिअन्तर्गत पन्ध्रवटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।
व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत छन् ।
यस्तै सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाको एकीकृत ढङ्गले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैटौँ भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ । भन्सार प्रशासनले २०६० सालदेखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौँ भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको छ । साथै समितिले १३ वर्षयताका राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझाव समेटिएको पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसको सङ्गालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिकीरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए । उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनको लागि छैटौँ सुधार योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । नीतिगत र कानूनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रुप लिने भएकोले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावले आगामी नीति निर्माणको लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको काम गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषय भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धता भएको बताए । छैटौँ सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्र व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल र नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले विषयवस्तुको संक्षिप्त प्रस्तुति गरेका थिए । रासस
Comments are closed.