सरकारले आर्थिक विकास नै एकमात्र एजेण्डा भन्दै आएको सन्दर्भमा अबको समृद्धिको यात्रा सडक, पूर्वाधार, कृषि, पयर्टन र औद्योगिक विकास नै हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा दोहोरो, तेहोरो करको समस्या समाधान गरी एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्न र कर प्रणालीमा सुधार गर्नपर्छ । यस सन्दर्भमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि सरोकारवाला निकायसँग प्रयाप्त छलफल बढी प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीहरुको राहतका लागि सरकारले गरेको आयकरतर्फको छुट, बैंकको कर्जामा दिएको ब्याज छुट, न्युनतम ब्याजमा दिएको कर्जाले हामी व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुगेकै हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडक यातायात मात्रै एउटा निर्विकल्प यातायातको माध्यम हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । अब हाम्रो लक्ष्य सडक विस्तार र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्दछ । काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनका लागि चालु अवस्थामा रहेको चक्रपथको विस्तार समयमा नै सक्नु, नयाँ चक्रपथ निर्माणको थालनी गर्न सक्नु, खोलाका करिडोर परियोजनाहरु छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्नु, केही बाइपास सडक र फ्लाइ ओभर बनाउन सक्नु नै हाम्रो चुनौति हो । बानेश्वर र कालीमाटीमा बनिसकेको पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । जसको कारण यातायातको आवागमनमा ठूलो बाधा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले सवारी साधनको कर्जामा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । त्यसबाट साना र मध्यमस्तरका उपभोक्ताहरुले यातायातको साधनमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनलाई अधिकतम रुपमा प्रयोगमा ल्याउन हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले भारी छुटहरु दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सोही नीतिको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सरकारले अहिले देशभर ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । अझै पनि सरकारले सवारी साधनको घनत्वलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक रुपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्यात कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्थालाई यथावत नै राख्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं । बजेटमा नाडाको सुझाव अनुसार भन्सार तथा अन्तशुल्क महसुलहरुको दर कुनै पनि अटोमोबाइल्स बस्तुमा घटेको छैन । विशेषत अटोमोबाइल्स स्पेयर्स पार्टस्, टायर, लुब्रिकेन्ट्समा भइरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर्स पार्टस् आयातलाई राख्न भन्सार तथा अन्तशुल्क महसुल घटाउन निरन्तर माग गर्दै आएकोमा बजेट त्यसबारे मौन रहेका कारण असल व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने र नेपालमा गरिने व्यवसायहरु मध्ये सबैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि हो । व्यापार क्षेत्रबाट यस वर्ष पनि सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोबाइल क्षेत्रकै छ । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व दिने क्षेत्र भएपनि सरकारबाट गठन हुने राजश्व परामर्श विकास समितिमा नाडाको प्रतिनिधित्व अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सडक दुर्घटना भयाबह समस्याका रुपमा देखा परेको छ । दुर्घटना पूर्ण रुपमा रोक्न नसकिने विषय भएपनि यसलाई धेरै हदसम्म न्युन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसतर्फ नाडाको ध्यान पुगेको छ । सडक दुर्घटना न्युन गर्न विभिन्न योजनाहरु नाडाले सञ्चालन गरिरहेकै छ । दशैं तिहारमा राखिने हेल्प डेक्स, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु लगायत ट्राफिक सम्मान जस्ता कार्यक्रमहरु नाडाले सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
सरकारले सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत वातावरण प्रदुषण शुल्कका नाममा उठाएको राजश्व ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा पनि बढी भइसकेको सन्दर्भमा सरकारले यो रकम वातावरण प्रदुषण न्युनीकरण कार्यक्रमहरुमा मात्रै खर्च गरोस भन्ने हाम्रो धारणा छ । भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया अझै पनि समस्यामूलक देखिएको छ । भन्सारमा मालबस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ बनाउनुपर्छ । अब यस विषयमा बादविवाद गरेर बस्ने समय छैन । व्यवसायलाई पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासनको माध्यमबाट अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा हालको समयमा सवारी तथा ढुवानी साधनहरु नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने अवस्था भएपनि सरकारबाट हालसम्म त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमका कुनै प्याकेजको घोषणा हुन सकेको छैन । नेपालमै सवारी साधान उत्पादन गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो । तथापि नेपालमा पहिलो चरणमा एसएमई उद्योगहरु मात्रै स्थापना हुन सक्ने भएकाले चारपाङग्रे तथा दुई पाङग्रे सवारी साधनको सन्दर्भमा अन्तशुल्क महसुलमा ५० प्रतिशत र भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाको माग छ । विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रिहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थहरुको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै अन्य उत्पादनको हकमा पनि १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।
हामीले नाडा अटो सो सन् १९९८ देखि नै सम्पन्न गर्दै आएका छौं । हामीले नाडा अटो सो सम्पन्न गर्दै आइरहेको भृकुटी मण्डप परिसर हाम्रा लागि ज्यादै सानो भइसकेको छ । स्थान अभावकका कारण हामीले कमर्सियल तथा ह्याभी इक्युपमेन्टहरु लगायत कयौं अटोमोबाइल्स कम्पनीहरुलाई समेत समावेश गर्न सकेनौं । सरकारले चाँडै नै चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल निर्माण गर्न लागेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । सरकारले तोकेको समयमा त्यो प्रर्दशनी हल निर्माण सम्पन्न गर्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।
अन्त्यमा, नाडालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने तथा सुझाव दिई नाडाका सदस्यहरु, सरकारी निकायहरु, सञ्चारकर्मीहरु, कर्मचारीहरु तथा सम्पूर्ण सुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनहरुमा पनि नाडाले उठाएका विषयहरु राय, सल्लाह रसकारात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।
(२०७७ फागुन २१ गते नाडाको ४४औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अध्यक्ष दुलालबाट व्यक्त गरिएको विचारको सम्पादित अंश)
Comments are closed.