काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै देशभरका ५३ जिल्लाका तोकिएका स्थानीय तहहरूमा आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
आयोगका अनुसार, यस प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिहरूले आयोगले तयार पारेको तोकिएको ढाँचामा निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिने समय सीमा जेठ २९ गतेदेखि ३५ दिनभित्र तोकिएको छ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकलाई निवेदन पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।”
यस पहलमार्फत भूमिहीन वर्गलाई दीर्घकालीन आवासीय सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र राज्यबाट मान्यता प्राप्त जग्गा स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य राखिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले प्राथमिक चरणमा ५३ जिल्लालाई छनोट गरेको छ भने क्रमशः अन्य जिल्लाहरूमा पनि प्रक्रिया विस्तार गरिने जनाएको छ।
यसअघिका सरकारहरूद्वारा गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरू र पहलहरू जग्गा वितरण प्रक्रियामा पूर्णरूपमा सफल हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ प्रयासलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
Comments are closed.