पूँजीबजारको दीर्घकालीन सुधार र अन्तर्राष्ट्रियकरण सरकारको प्राथमिकता

नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारले मेरुदण्डको काम गर्दै आएको छ । विशेषगरी दीर्घकालीन पूँजी परिचालनका लागि धितोपत्र बजार निर्विकल्प माध्यम हो । पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनसँगै पूँजीबजारमा सुधारका कामहरू भएका छन् । संरचनागत सुधारका प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छन् । तर पनि कारोबारमा नयाँ उत्साह आउन भने सकेको छैन । यसैसन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्यसँग पूँजीबजारको वर्तमान अवस्था, नीतिगत सुधार, नेप्सेको आधुनिकीकरण र आगामी योजनाका विषयमा आर्थिक आवाजका लागि गरिएको कुराकानीः

पछिल्लो समय सरकारले पूँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीबजारलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

नेपाल सरकारले पूँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा प्रष्टै छ । यसको मुख्य कारण के हो भने, कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने मुख्य थलो भनेकै पूँजीबजार हो । उद्योग, पूर्वाधार र ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी संकलनका लागि क्यापिटल मार्केटको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पूँजीबजारको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा सधैं यो क्षेत्र रहन्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीबजारलाई सकेसम्म प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । हामीले यसलाई केवल एउटा कारोबार गर्ने थलोको रूपमा मात्र नभई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा बुझेका छौं । सरकारले समय–समयमा आवश्यक सुधारहरू गर्दै आइरहेको छ र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि पूँजीबजारमा के–कस्ता सुधारका पहलहरू भएका छन् ?

वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ज्यूले पदभार सम्हालेदेखि नै पूँजीबजारको सुधारमा निकै गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँले कार्यभार सम्हालेलगत्तै ‘पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गर्नुभयो । यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । उक्त कार्यदलले बजारका समस्याहरूको शुक्ष्म अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । मुख्य कुरा के हो भने, हामीले केवल प्रतिवेदन बुझ्ने मात्र काम गरेनौं, त्यसको कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेका छौं । केही सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने थिए, केही धितोपत्र बोर्डबाट र केही करसँग सम्बन्धित थिए । समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत धेरै कुराहरू सहज बनाइसकेको छ । करका विषयमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक छ, कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका छन् कतिपय कार्यान्वयन हुनेछन् । तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू अहिले भइरहेका छन् भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका कामहरू पनि क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार पूँजीबजार सुधारमा गफमा मात्र होइन, काममै केन्द्रित छ ।

पूँजीबजारको मुख्य निकाय धितोपत्र बोर्डमा समय समयमा समस्याहरू देखिन्छन् । जसले गर्दा पूँजीबजारमा नै असर गरेको देखिन्छ । अहिले कस्तो छ ?

बीचमा केही समय धितोपत्र बोर्डमा केही विषयलाई लिएर केही प्राविधिक समस्याहरू देखिएका थिए, जसका कारण आइपिओ निष्कासन लगायतका कामहरू रोकिएका थिए । तर अहिले बोर्डको काम फङ्सनिङ भइसकेको छ । हाल आइपिओ जारी गर्न अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीहरूका फाइलहरू फटाफट अगाडि बढिरहेका छन् ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता बढी भयो भन्ने गुनासो छ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारको के योजना छ ?

एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो । हाम्रो बजारमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा बढी छ । सरकारले अब अन्य क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनीहरूलाई पनि बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि, बुक बिल्डिङमा लिइएका केही नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ, जसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा बजारमा विविधता आउँछ र जोखिम पनि कम हुन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कुरा लामो समयदेखि चर्चामा छ, यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

हामीले पूँजीबजारलाई अब राष्ट्रिय घेराभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ । एनआरएनहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग पुरानो हो । यसमा केही व्यावहारिक समस्याहरू छन्, जस्तैः विदेशबाट लगानी गर्दा डिम्याट खाता र कारोबारको सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने । सरकारले यी प्राविधिक विषयहरूलाई हल गर्न सोचिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेकै नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो । जबसम्म हाम्रो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुँदैन, तबसम्म विदेशी वा एनआरएन लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचाउँछन् ।

नेप्सेको सुधारका लागि एउटा समिति पनि बनेको छ भनिएको छ, त्यसले के काम गर्दैछ ?

नेप्सेको कारोबारलाई अझ व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन एउटा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले सम्भवतः पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ । यसमा विशेषगरी तीनवटा कुरामा जोड दिइएको छ । कारोबारलाई कसरी लगानीकर्तामैत्री बनाउने ?, बजारमा हुने कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) लाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? रियल टाइम सेटलमेन्ट प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्ने विषयलाई समेटेर समितिले सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ । हामीले समितिलाई केवल सुझाव मात्र होइन, स्पष्ट कार्ययोजना (एक्सन प्लान) पनि दिन भनेका छौं । हाम्रो नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यसका लागि नेप्सेले पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि बजार प्रभावित हुने गरेको छ । लगानीकर्ताहरू राष्ट्रबैंकको नीतिका बारेमा सधैं सशंकित देखिनुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पूँजीबजारलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ । बीचमा तरलताको अवस्थाले केही समस्या पारेको जस्तो देखिए पनि अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता छ । वास्तवमा अहिले बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा सेयर वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक छ । सुझाव समितिको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना नीतिहरूलाई धेरै हदसम्म सहज बनाइसकेको छ ।

सेयर बजारमा ‘मनोविज्ञान’को भूमिका ठूलो हुन्छ भनिन्छ । अहिलेको लगानीकर्ताको मनोबललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सेयर बजार पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । हामीले धेरै चुनौतीहरू पार गर्दै आएका छौं । अहिले बजार नर्मल बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । जेन–जी मुभमेन्टले पनि देशमा सुशासन खोजेको हो । यो सरकारले पनि सुशासनका लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न निरन्तर काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि सरकारले लिएका नीतिप्रति सकारात्मक देखिएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर होकि भन्ने देखिन्छ, अब चुनाव पनि हुँदैछ, विस्तारै लगानीका लागि मनोेबल बढ्नेछ भन्ने लाग्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री आफैं पनि आर्थिक सुधारको विज्ञ हुनुहुन्छ, यसले काम गर्न कत्तिको सहज भएको छ ?

वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू यसअघि आर्थिक सुधार समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो र मैले सोही समितिमा सदस्य सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अहिले उहाँ आफैं मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले नै दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न हामीलाई धेरै सहज भएको छ । यस अगाडि कै सरकारले आर्थिक सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रीज्यूको भिजन प्रष्ट छ– निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर व्यावसायिक वातावरण बनाउने भन्ने उहाँको योजना छ र यसका लागि काम पनि भइरहेको छ ।

स्टक ब्रोकरहरूलाई सरकारका तर्फबाट केकस्ता सुझावहरू छन् ?

स्टक ब्रोकरहरू केवल प्लेटफर्म मात्र होइनन्, उनीहरू गाइडिङ गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । उहाँहरूले लगानीकर्तालाई कस्तो कम्पनी छनोट गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । सेयर शिक्षा बढाउन ब्रोकरहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ । केवल कारोबार बढाउने मात्र होइन, लगानीकर्ताको जोखिम कम गराउनेतर्फ पनि उहाँहरू लाग्नुपर्छ ।

कमोडिटी मार्केटको चर्चा सुरु भएको धेरै भयो । २०७४ मा बन्द भएको यो मार्केट सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण के हो ?
कमोडिटी मार्केट सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण कानुनी पाटो नै हो । सरकार यसलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिमा दृढ छ । ऐन संशोधनको काम पनि भइरहेको छ । अहिले संसद नभएको अवस्थाले केही ढिलाइ भएको हो, नयाँ संसद सुचारु भएपछि ऐन पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकार यसमा अत्यन्तै सिरियस छ ।

अन्त्यमा, आम लगानीकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सरकार पूँजीबजारको स्थायित्व र विकासका लागि प्रतिबद्ध छ । हामीले प्रणालीगत सुधार गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताहरूले पनि हल्लाको पछि नलागी कम्पनीको वास्तविक अवस्था बुझेर लगानी गर्नुहोस् । बजारमा सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । आगामी दिन नेपाली पूँजीबजारका लागि अझै सुखद हुनेछन् ।