काठमाडौं । मलेशियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार कायम गराउन खोजिएको प्रयासप्रति प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मञ्चले मलेशियाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई Bestinet नामक निजी कम्पनीमार्फत पुनः निर्भर बनाउने प्रयत्न गर्दै परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डको नाममा एकाधिकार वैधानिक बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । विगतमा पनि FV, FWCMS जस्ता मोड्युलमार्फत नेपाल–मलेशिया श्रम भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउन खोजिएको र त्यसको चौतर्फी विरोधपछि केही समय शिथिल भए पनि अहिले सोही विषय परिमार्जित स्वरूपमा बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याइएकाले श्रमिक र व्यवसायी दुवै प्रभावित हुने मञ्चको भनाइ छ ।
मापदण्ड लागू भएमा सूचीकरण प्राप्त व्यवसायीहरूले प्रति श्रमिक ४,५०० मलेशियन रिंग git Bestinet लाई बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको बुझिएको र यसले श्रमिक लागत अत्यधिक बढाई प्रत्यक्ष असर श्रमिक र व्यवसायीमाथि पर्ने मञ्चको दाबी छ ।
नेतृत्वविहीन अवस्थामा श्रम मन्त्रालय रहेको तथा मलेशियास्थित नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाइएकै समयमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिनु नयाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारेर एकाधिकार सहज बनाउने उद्देश्य भएको आरोप समेत मञ्चले गरेको छ ।
यसअघि बंगलादेशमा सोही कम्पनीले नीति निर्माता र सरकारलाई प्रभावमा पारेर २५ कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरी ठूलो आर्थिक शोषण र अनियमितता गरेको तथ्यसमेत अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, मिडिया तथा श्रमिक अधिकार संगठनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
नेपालमा पनि सन् २०१५ तिर स्वास्थ्य परीक्षणमा सोही समूहको संलग्नतामा एकाधिकार कायम गरिँदा करिब ३ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ संस्थाले मात्र मलेशिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएका थिए । यस्तो एकाधिकार नेपालको संविधान र श्रम ऐनविपरीत रहेको मञ्चको तर्क छ, किनकि संविधानले समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
मञ्चले सरकारलाई सूक्ष्म अध्ययन, सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुरूप निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धायुक्त र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्यसहित लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको मञ्चले एकाधिकार रोकिएन भने क्रमशः सम्बन्धित निकायहरूसँग पत्राचार, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा व्यवसायिक भेला गरी आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
Comments are closed.