विकसित देशमा जस्तै गाडी मोटरसाइकल खरीदको वातावरण हुनुपर्छ

मीलनबाबु मल्ल, कोषाध्यक्ष, नाडा

कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमै अर्थतन्त्रको एउटा असजिलो स्वरुप देखियो । त्यसमा पनि हाम्रा जस्ता देशहरु जो आर्थिक रुपमा कमजोर छन उनीहरु झन मारमा परे । एउटा तीतो यथार्थ हामीले भोग्यौं भन्ने लाग्छ जसको छोइछिटो र प्रभाव दीर्घकालसम्म देखापर्लान् । खासगरी हामी र हाम्रो पेशा व्यवसायमा पनि ठूलो असर परेको जगजाहेरै छ ।

नाडाको अहिलेको हाम्रो कार्यकाल सरकार र सरोकारवाला मन्त्रीलाई भेट्ने र अप्ठयारा एवं समस्या राख्ने काममा व्यस्त रह्यौं । कोभिड लगायतले सृजना गरेको आर्थिक अवस्थाको स्थिति हाम्रो लागि सम्झनलायक रहेन भन्नुपर्छ । खासगरी हाम्रो आम्दानी र कारोबार ‘अटो शो’ ले हुन्थ्यो । त्यो गर्न सकिएन । तर, विकल्पको रुपमा इभी सो ग¥यौं जुन सोचेभन्दा सफल रहेको हाम्रो अनुभव छ । कामबाट सिक्दै गर्दै अघि बढ्ने हो भन्ने ज्ञान यो सोले दियो र केही आर्थिक राहत पनि दियो । जुन पर्याप्त होइन । अटो एक्स्पो गर्न पाएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला । त्यसैले पनि स्थिति गाह्रो छ । अहिलेको देशको परिस्थिति र नाडाको स्थिति उस्तै छ । यस बीचमा धेरै समस्या आए । देशभर अटोमोबाइल क्षेत्रका करिब ५०/६० शोरुम बन्द भएर कर्मचारी विस्थापित भए ।

पछिल्लो समय एलसी खोलिएपनि आयातले मात्रै भएन । मुख्य कुरा त रिटेल सेल्स हुँदा मात्र आयात नियमितता हुन्छ । हाल गाडी मोटरसाइकल सबैसँग स्टक छ । २०२०/२०२१ देखिकै गाडी स्टक छन् । कम्पनीहरुसँग पुरानै मोटरसाइकल १०/१२ हजार बाँकी छन् । एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ । यसमा सरकारले केही सोच बनाउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो केही बनाएको छैन् । नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि हामीले दुई पटक भेटिसक्यौं । उहाँहरुले ठिक छ हामी गर्छौं भन्नुहुन्छ । सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ । हामी आशा गरौं पक्कै केही राम्रो हुन्छ की ?

आठ दश महिना आयात रोकिदा त्यसले एउटा त कम्पनीहरुबाट दबाब आयो । यद्यपि यहाँ बिक्रीको भोल्युम छैन । मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो गत वर्षको भन्दा अहिले ६० प्रतिशत बिक्री कम छ । लकडाउन पछि बीचमा एक चोटी राम्रो भयो । अहिले लगभग लास्ट ईयरको सेल्समा ६० प्रतिशत भन्दा कम छ ।

अर्कोतिर हेभी इक्युपमेन्टको समस्या चर्को छ । यसमा गत वर्षको भन्दा १०/१५ प्रतिशतको बिक्री होला । मुख्य कुरा बजेट निकासा गर्नुपर्यो । सरकारले अबको दिनमा अझ खर्च कटौती गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । वास्तवमा त्यो सरकारी दृष्टिकोणमा ठिक होला तर व्यापारिक पक्षको हिसाबले पैसा त जति सर्कुलेट भयो त्यति राम्रो हो । सरकारले त जति पैसा सर्कुलेट गर्यो, जति आम्दानी सृजना गर्यो आखिरमा पैसा जाने त सरकारकै ढुकुटीमा हो । व्यापारीले आम्दानी गर्दा २५ प्रतिशत सरकारलाई नै राजश्व बुझाउनु पर्नेहुन्छ । त्यता पट्टी सोच्नुपर्छ । तर, खर्च कम गर्न पैसाको सर्कुलेशन भएन भने त्यो देश कसरी चल्छ ? त्यसहिसाबले अब केही सोच्नुपर्ने हो सरकारले ।

सरकारले अब अटोमोबाइल खरिदमा ऋणको सीमा बढाइ दिनुपर्छ । मान्छेलाई सर्भसुलभ तरिकाले गाडी मोटरसाइकल खरीदको वातावरण तयार हुनुपर्छ जुन विकसित देशमा छ । त्यहाँ शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी मोटरसाइकल लिन सकिन्छ । यस्तो सोच हामीले पनि अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले यसमा ध्यान देखाओस भन्ने सुझाव छ ।

सरकारको गलत सोचाइको मारमा हामी परेका छौं । गाडी मोटरसाइकल कहिल्यै पनि विलासिता होइन । २÷३ करोड पर्ने गाडी विलासिता हुन सक्छ । गर्नै परे त्यस्ता गाडीलाई केही नियन्त्रण गरिनुपर्ने हो । तर, एउटा साधारण परिवार भएको मान्छेले मोटरसाइकल मात्रै चढोस् भन्ने सोच बनाउनु भएन । एउटा साधारण परिवारमा पनि ४ जना हुन्छ । परिवारै एउटै मोटरसाइकलमा चढ्न सक्दैन । उसले पनि गाडी चढ्नु पर्छ । एउटा नेपालीले साधारण गाडी चढ्दाखेरि त्यसलाई विलासिताको रुपमा हेरिन्छ भने त्यो देश कहिले प्रगतिमा जान्छ ? सरकारले यो सोचमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

आयात भन्दा पनि उताबाट स्पेयर्स पार्टस् ल्याएर उद्योग खोल्ने सरकारको सोच देखिन्छ । त्यो सोच एकदमै राम्रो हो । तर, वास्तविक कुरा के हो भने सिङ्गो गाडी मोटरसाइकल ल्याउन र पार्टपार्ट ल्याएर यहाँ बनाउँदा आखिर सरकारको पैसा त बाहिर जान्छ नै जसरी पनि । गाडी किन्दा एकैपटक जाने हो भने पार्टपार्ट गरेर ल्याउँदा खुद्राखुद्रा गरी जाने हो । रोजगारीको हिसाबले यो ठिक छ । तर, सानो जनसङ्ख्या भएको देशमा सिङ्गल प्लान्ट राख्दा तुरुन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । थोरै जनसङ्ख्या छ, त्यसमा पनि कति विदेश गएको छ । फेरि बाहिरको हिसाबले हामीले यहाँ जनशक्तिलाई त्यो आधारको सुविधा दिन सक्नुपर्यो । त्यही हिसाबको तलब दिन सक्नुपर्यो । त्यसका लागि हाम्रो आम्दानीले धान्न सक्न प¥यो ।

अर्को एउटा पक्ष के छ भने एसईई पासपछि देशमा अवसर नभएर विदेशीनुपर्छ भन्ने क्रम चलेको छ । युवा र टिनएजर यस्तो सोचमा छन् । अर्को, ड्राइभिङ लाइसेन्स सहज प्रक्रियाबाट उपलब्ध छैन । धेरै लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन् । सामान्यत् नगदमा लिँदा केही नचाहिए पनि किस्ताबन्दीमा भने लाइसेन्स अनिवार्य छ । नभए फाइनान्स कम्पनी वा बैंकले किस्ता बन्दीमा फाइनान्स गर्दैन । टू ह्वीलर, मोटरसाइकलको ग्राहक १८ देखि ३०/३५ वर्षका बढी छन् । तिनीहरु नै विदेशिएपछि बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यस तर्फ राज्य र सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ । राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र पनि अटोमोबाइल क्षेत्र हो । यो क्षेत्रका व्यवसायी पलायन हुँदा र व्यवसायी डुब्दाको दिन राज्यलाई पनि धेरै नोक्सान हुन्छ । राज्यले अटोमोबाइलमैत्री नीति ल्याउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

lcci
You might also like

Comments are closed.