नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष मीलन बाबु मल्ल राज्यका केही नीतिगत कमजोरीका कारण व्यवसायी अफ्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् । अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या समाधान नहुँदा दीर्घकालीन रुपमै व्यवसायी समस्यामा गएको उनको धारणा छ । परिवर्तित परिदृष्यले अटोमोबाइल व्यवसायी र नेतृत्व गरेको संस्था नाडाका गतिविधिमा समेत असर पुगेको उनको भनाई छ । कोषाध्यक्ष मल्लसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको अंश :
नाडाको कोषाध्यक्ष भएर काम गरिरहनुभएको छ । तपाईंहरु आइसकेपछि कोष व्यवस्थापनमा केके काम भए ?
हाम्रो कार्यकाल अत्यन्तै असहज अवस्थाबाट सुरुवात भयो । यस कारण हामी सुरुदेखि नै व्यवसायीका माग बोकेर राज्यका निकाय धाउँदैमा बित्यो भन्दा पनि हुन्छ । कोरोना महामारी लगायतका कारण आर्थिक हिसाबमा पनि अन्य क्षेत्रजस्तै नाडा पनि अफ्ठ्यारोमा पर्यो । संस्थाले आयआर्जन गर्न सक्ने गतिविधिमा संलग्नता बढाउन सकेन । हामीले नियमित गर्दै आएको ‘अटो शो’ पनि यस पटक गर्न पाएनौं, तथापि विकल्पमा ‘इभी शो’ गरियो जुन सोचेभन्दा राम्रो भयो । जसले आर्थिक रुपमा केही राहत मिल्यो । यसबीचमा व्यवसायीमा आर्थिक समस्या देखियो । करिब ५०/६० वटा शोरुमहरु त बन्द नै भइसकेका छन् । त्यहाँका कर्मचारीहरु विस्थापित भएका छन् । जुन महामारी मात्र नभइ राज्यका केही नीतिगत कारण पनि कारक थिए, त्यसका लागि हामी धेरै पटक डेलिगेशन गयौंं । पछिल्लो समय सरकारले सहजीकरण गरेर आयात खोल्ने काम भएको छ । तर हाम्रो व्यवसायको लागि रिटेल सेल्स महत्वपूर्ण हो । जसमा सुधार आएको छैन ।
एलसी खुलिसकेपछि बिक्रीको अवस्था कस्तो छ ?
आयात ८/१० महिना रोकियो, कम्पनीहरुबाट दबाब आइरहेको छ । तर, यहाँ बिक्री कम छ । मोटरसाइकलको कुरा गर्दा गत वर्षको भन्दा अहिले ६० प्रतिशत बिक्री कम छ । लकडाउन पछिबीचमा बिक्री राम्रो थियो । अहिले लगभग गतवर्ष भन्दा ६० प्रतिशत भन्दा कम छ ।
हामीसँग अहिले २०२०/२०२१ देखिका गाडी स्टकमा छन् । हामीसँगै पुरानै मोटरसाइकलहरु १०÷१२ हजार स्टकमा छ । एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ । यसका लागि सरकारले केही सोंच बनाउनुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म त्यस्तो केही बनाएको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि हामीले समस्या समाधानको लागि आाग्रह गरेका छौं, समाधान हुने आशमा छौं ।
तपाईँ हेवी इक्युपमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ । निर्माणका क्षेत्रमा पर्याप्त काम भएका छैनन् । पूँजी बाहिर आएको छैन । त्यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
हेवी इक्युपमेन्टको अवस्था झनै बेहाल छ । गत वर्षको तुलना गर्दा १०÷१५ प्रतिशतको सेल्स होला । मुख्य कुरा निर्माण कार्यमा सरकारी निकायबाट बजेट निकास गर्नुपर्यो । सरकारले अबको दिनमा अझ खर्च कटौती गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारको हिसाबले ठिक होला तर व्यापारिक हिसाबले पैसा त जति सर्कुलेट भयो त्यति राम्रो हो । सरकारले त जति पैसा सर्कुलेट गर्यो, जति इनकम जेनरेट गर्यो, आखिरमा पैसा जाने त सरकारकै ढुकुटीमा हो । भोलि व्यापारीले आम्दानी गर्यो भने २५ प्रतिशत त सरकारलाई नै राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यता पट्टी सोचेर अघि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । खर्च कम गर्ने भन्दै पैसाको सर्कुलेशन नै नभए देश कसरी चल्छ ? यो विषयमा केही सोंच्नुपर्ने हो सरकारले ।
गाडी बिक्री नहुनुका अन्य कारण के हुनसक्छन् ?
मुख्य कुरा बजेट निकास हुन नसक्नु नै हो । अर्को कुरा हायर पर्चेज कर्जाको सीमा बढाइ दिनुपर्यो । उपभोक्तालाई सर्भसुलभ तरिकाले गाडी मोटरसाइकल किन्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्यो । विकसित देशहरुमा जेरो पर्सेन्ट डाउन पेमेन्टमा पनि गाडी मोटरसाइकलहरु लिन सकिन्छ । अब हामीले पनि त्यस्तो सोंच बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि म सरकारसँग पनि अनुरोध गर्दछुु ।
‘टु ह्वीलर्स’को सेल्स घट्नुमा प्लस टु सकेका विद्यार्थीहरु विदेशिनुलाई पनि कारण देखाइन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ?
प्लस टु पास गरी सकेपछि नेपालीहरुले यो देशमा केही अवसर छैन, त्यो हिसाबले बाहिर जानुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड नै बसिसकेको छ । अर्को कुरा जुन ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि सहज तरिकाले अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । लाइसेन्सको लागि पनि धेरै मान्छे प्रतिक्षामा छन् । सामान्यत मोटरसाइकल किन्दा पनि नगदमा लिँदा लाइसेन्स चाहिँदैन तर किस्तामा लिँदा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स चाहिन्छ । लाइसेन्स नभई फाइनान्स कम्पनीले अथवा अन्य बैंकहरुले फाइनान्स गर्दैन । त्यसले एउटा कारण लाइसेन्स पनि हो र मुख्य कुरा प्लस टु पास हुने बित्तिकै विदेशिने ट्रेन्ड बसेको हिसाबले पनि यस्तो समस्या आएको हो । टू ह्वीलर, मोटरसाइकलको ग्राहकको जुन क्याटेगोरी हुन्छ त्यो १८ वर्षदेखि ३०÷३५ वर्षको बढी हुन्छ । तिनीहरु नै विदेशिए पछि त्यसले अवश्य पनि हाम्रो सेल्समा असर त पर्छ ।
सरकारले गाडीलाई विलासिताको बस्तुमा राखेर हेरेको छ, यहाँहरुको फरक मत छ, सरकारलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
यस विषयमा सरकारको गलत सोंचका कारण हामी मारमा परिरहेका छौं । किनभने गाडी मोटरसाइकलहरु कहिले पनि विलासिकताका हुन सक्दैनन् । २/३ करोड पर्ने गाडी विलासिताका होलान् गर्नै परे त्यस्ता गाडीहरुलाई केही कन्ट्रोल गरोस् । तर, एउटा साधारण परिवार भएको मान्छेले मोटरसाइकल मात्रै चढोस् भन्ने साेंच बनाउनु भएन । एउटा साधारण परिवारमा पनि ४ जना हुन्छ । चार जनाको परिवार एउटा मोटरसाइकलमा चढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उसले पनि गाडी चढ्नुपर्छ । एउटा नेपालीले साधारण गाडी चढ्दाखेरि त्यसलाई विलासिकताको रुपमा हेर्दा त्यो देश कहिले प्रगतिमा जान्छ ? त्यसकारण सबैभन्दा पहिला सरकारले यो सोंचमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योगहरु खोल्ने भन्ने सरकारको अभियान पनि देखिन्छ । त्यसमा तत्काल सम्भावना कस्तो छ ?
सरकारको त्यो सोंच ल्याउनु एकदमै राम्रो हो । तर, गाडी मोटरसाइकल ल्याउन र स्पेयर्स पार्टस ल्याएर यहाँ बनाउँदा आखिर सरकारको पैसा त बाहिर जान्छ नै । गाडी किन्दा एकैपटक जाने हो भने पार्ट पार्ट गरेर ल्याउँदा खुद्रा खुद्रा गरी जाने हो । एउटा राम्रो कुरा के हो भने रोजगारीको अवसर मिल्छ । रोजगारको हिसाबले यो ठिक छ । तर सानो जनसंख्या भएको देशमा सिंगल प्लान्ट राख्दा तुरुन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थोरै जनसंख्या छ । त्यसमा पनि कति विदेश गएको छ । फेरि बाहिरको हिसाबले हामीले यहाँ जनशक्तिलाई त्यो आधारको सुविधा दिन सक्नुपर्यो । त्यही हिसाबको तलब दिन सक्नुपर्यो । त्यसका लागि हाम्रो आम्दानीले थेग्नुपर्यो । यसमा मैले त्यति सहज देख्दिन ।
नाडाले पछिल्ला समयमा कस्ता सामाजिक काम गर्दै आएको छ ?
सामाजिक काम धेरै छन् । त्यसमा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा गरिएको सहयोग महत्वपूर्ण छ । हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई कम्प्युटर, ज्याकेट लगायत सामग्री सहयोग गरेका छौं । त्यस्तै प्रदेश प्रदेशमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । हामीले साधारण सभामा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मान गरेका छौं । लायन्स क्लब इन्टरनेशनललाई फर्निचरहरु सहयोग गर्यौं । रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्यौं । अहिलेको फरक परिस्थितिका कारण धेरै कुरा चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन ।
Comments are closed.