दूधको खपत बढ्दा पोषण मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि बलियो हन्छ

राधिका ढकाल

नेपालको कृषि क्षेत्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्रका रूपमा स्थापित दुग्ध उद्योगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ग्रामीण रोजगारी र पोषण सुरक्षामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ८.५ प्रतिशत र पशुपन्छी क्षेत्रको कुल उत्पादनमा करिब ६३.५ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र केवल उत्पादनमा सीमित नरही लाखौँ किसान परिवारको दैनिकी, आम्दानी र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । नियमित नगद आम्दानीको स्रोतका रूपमा दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । यही कारण राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद यादव दुग्ध क्षेत्रलाई ग्रामीण विकासको आधार मान्दै भन्छन्, “दुग्ध क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले किसानलाई नियमित नगद आम्दानी दिने भएकाले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएको छ ।”

देशभर हाल पाँच लाखभन्दा बढी किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादनमा संलग्न छन् । यसका साथै करिब १ हजार ७ सय ५० भन्दा बढी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारीहरू ले दूध संकलन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । नेपालमा करिब २३ लाख दुधालु गाई र ३६ लाख दुधालु भैंसी रहेका छन्, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । दुग्ध उत्पादन प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले यो उद्योगले शहरमुखी बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न र गाउँमै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न पनि सहयोग पु¥याएको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । दैनिक रूपमा हेर्दा यो उत्पादन करिब ७१ हजार मेट्रिक टन पुग्छ । यद्यपि उत्पादनको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । डा. यादवका अनुसार, “उत्पादन भएको कुल दूधमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्र औपचारिक प्रशोधन उद्योगमार्फत बजारमा पुग्छ, ३७ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत किसानले घरमै उपभोग गर्छन् ।” यसले ग्रामीण पोषण सुरक्षामा दूधको भूमिका देखाए पनि फर्मल बजार विस्तार, गुणस्तर नियन्त्रण र मूल्य स्थायित्वका दृष्टिले अझै चुनौती कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालका अनुसार देशमा दैनिक करिब ७२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । तर यसमध्ये लेबलिङ, प्याकेजिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित फर्मल बजारमा पुग्ने दूधको हिस्सा निकै कम छ । “फर्मल बजारको हिस्सा सानो हुँदा मूल्य स्थायित्व र उपभोक्ता सुरक्षामा समस्या देखिएको छ,” दाहाल भन्छन्। अनौपचारिक बजारको वर्चस्वले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले पाउने गुणस्तर दुवैमा असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेश दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर मानिन्छ । कालिकी, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, बाग्लुङ, लमजुङ, गोरखा र स्याङ्जा जिल्लाहरू गण्डकीका प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्र हुन् भने पोखरा र काठमाडौँ दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका मुख्य उपभोक्ता बजारका रूपमा विकसित भएका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शिवधर आचार्य का अनुसार, “गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर भए पनि उत्पादन लागत उच्च र पशु आहारजस्ता कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दा यहाँ दुग्ध पदार्थको मूल्य अन्य प्रदेशको तुलनामा महँगो परेको छ ।” उनका अनुसार विद्युत्, ढुवानी, पशु आहार र औषधिको लागत बढी हुनु गण्डकीमा मूल्य वृद्धि हुने प्रमुख कारण हो। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, चिस्यान केन्द्र, सस्तो विद्युत् सुविधा, अनुदान र प्रभावकारी गुणस्तर निरीक्षणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

पोषणको दृष्टिले दूधलाई पूर्ण आहारका रूपमा लिइन्छ । क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, पोटासियम र फस्फोरस जस्ता अत्यावश्यक पोषक तत्वले भरिपूर्ण दूध हड्डी र दाँत बलियो बनाउन, मांसपेशी विकास गर्न तथा समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्न अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ । तर नेपालमा हाल प्रति व्यक्ति औसत दैनिक दूध उपलब्धता १४२.४७ ग्राम मात्र रहेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको २५० ग्राम भन्दा धेरै कम हो। यसबारे नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ (नाल्बा) का महासचिव श्रीकृष्ण भण्डारी भन्छन्, “दूधको कम खपतले पोषण सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन वृद्धि र उपभोक्ता सचेतना सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।” यही खाडल पूर्ति गर्न नेपाललाई वार्षिक करिब १२ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त दूध उत्पादन आवश्यक देखिन्छ, जसले दुग्ध क्षेत्र विस्तारका लागि ठूलो सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।

दूध उत्पादनको मूल आधार किसान नै हुन् । औसत रूपमा किसानहरूले प्रतिलिटर दूधको ६० देखि ७५ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भए पनि उत्पादन लागत, बजार अस्थिरता र मूल्य निर्धारण प्रणालीका कारण किसानको नाफा सधैं सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दैनिक २ देखि ३ लाख लिटर दूध संकलन तथा प्रशोधन गर्दै किसानलाई बजार पहुँच र मूल्य स्थायित्व दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । डिडिसीका संकलन केन्द्र र बिक्री सञ्जालले किसान र उपभोक्ताबीच सेतुको काम गरिरहेका छन् ।

यससँगै निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपमा दुग्ध उद्योगमा प्रवेश गरेको छ । हाल देशभर २०० भन्दा बढी साना, मझौला र ठूला डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूले गुणस्तर सुधार, उत्पादन विविधीकरण, नयाँ प्रविधि प्रयोग र प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणमा योगदान पु¥याइरहेका छन । यसको परिणामस्वरूप नेपाली दुग्धजन्य उत्पादनहरू आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि क्रमशः स्थापित हुँदै गएका छन् ।

छुर्पी, चिज, घ्यु र बटर जस्ता नेपाली दुग्धजन्य उत्पादनहरू हाल जापान, अमेरिका, भारत र युरोपसहित १७ देशमा निर्यात भइरहेका छन् । यसबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल यसलाई उत्साहजनक संकेत मान्दै भन्छन्, “निर्यात बढ्नु नेपाली दुग्ध उद्योगको गुणस्तर र सम्भावनाको प्रमाण हो ।” यद्यपि गुणस्तर मापदण्ड, प्रमाणीकरण प्रक्रिया र लागतका कारण निर्यात अझै सीमित रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कम खपत र उत्पादनबीचको खाडल पूर्ति गर्न हाइफर इन्टरनेशनल र नेपाल सरकारको सहकार्यमा ‘मिल्की वे प्रोग्राम’ सञ्चालनमा छ। यस कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षमा ५० हजार किसान परिवारलाई समेट्दै दूध उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्य सुदृढ गर्न सके दुग्ध उद्योगलाई आधुनिक, दिगो र युवा–मैत्री बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।

विश्व दूध दिवसजस्ता अवसरलाई उपयोग गर्दै गुणस्तरीय दूधको महत्वबारे जनचेतना फैलाउन, फर्मल बजार विस्तार गर्न र किसानमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सके नेपाली दुग्ध उद्योगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अझ प्रभावकारी योगदान पु¥याउने स्पष्ट देखिन्छ । दूधको खपत बढाउनु केवल पोषण सुधारको विषय मात्र होइन, ग्रामीण समृद्धिको सशक्त आधार हो ।

You might also like

Comments are closed.