काठमाडौं । बजेट अनुशासन सुदृढ गर्दै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कानून निर्माणको तयारी थालेको छ । उक्त उद्देश्यसहित मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको संयोजकमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बराल छन् । सदस्यमा बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र पूर्व सहसचिव तथा विषय विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा भने वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३५९ मा ‘विनियोजनको कुशलता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्चको उपलब्धी बढाउने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि संघीय सञ्चित कोषमा सन्तुलन कायम गर्दै नगद प्रवाह व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बजेट बुँदा नम्बर ३७१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानको धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले अब चाँडै कानुनी खाका तयार पार्ने र सबै तहका सरकारहरूमा लागू गर्न सकिने बजेट अनुशासन सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने बताइएको छ ।
Comments are closed.