काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत विकासको इतिहास झण्डै ११४ वर्ष पुरानो भए पनि राणा शासन र पञ्चायतकालको नौ दशकको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तर २०४७ सालको जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले ल्याएको विद्युत नीति २०४९, विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५० र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री स्व. शैलजा आचार्यको पहलमा २०५५ सालमा निजी क्षेत्रमा भुक्तानी दर (पिपिए) निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रको औपचारिक प्रवेशले ठूलो फड्को मारेको छ ।
आजको दिनमा नेपालमा कुल ३,६२३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, जसमा करिब २,९०० मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, जसबाट १०,००० मेगावाट भारत र ५,००० मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गर्ने र १३,५०० मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (इप्पान) ले दिएको सुझाव र मागलाई समेट्दै ८१ बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको छ । इप्पानका अनुसार, जलविद्युत, पर्यटन र कृषि यी तीन क्षेत्र नेपालको समृद्धिका मेरुदण्ड हुन्। तर, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता घट्दै गएपछि कृषिमा आयात बढेको छ । पर्यटनको सम्भावना प्रचुर भए पनि त्यो स्तरमा विकास हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत नै रहेको इप्पानको निष्कर्ष छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूको इमान्दार प्रयासबाट लाखौँ मानिसको जीवनस्तर उकास्न सकिने सम्भावना छ । यसलाई पारदर्शी बनाउन इप्पानले आचारसंहिता बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा खपत वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औसत ५.५२ रुपैयाँ प्रतियूनिटमा विद्युत बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमा २० प्रतिशत नाफा थपेर बिक्री गर्दा पनि विद्युत सस्तो हुने, खपत बढ्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुने इप्पानको तर्क छ। साथै, सरकारले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएमा भारत र चीनका ठूला उद्योग नेपाल भित्र्याउन सकिने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, नेपालमा खपत हुन नसकेको विद्युतको माग भारतमा पर्याप्त रहेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारको अनुमति तुरुन्त दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। भारतमा निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहेको उदाहरण दिँदै इप्पानले नेपाल सरकारले बिटुबी (बी-टु-बी) व्यापारलाई कानुनी रुपमा सहज बनाएमा तीव्र आर्थिक प्रगति सम्भव हुने बताएको छ।
हालैका तथ्यांकअनुसार, नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीए प्रसारण लाइनबाट १००० मेगावाट, विभिन्न १३२ केभीए लाइनहरूबाट ५०० मेगावाट, र अरुण तेस्रो लाइनबाट २००० मेगावाट गरी झण्डै ३५०० मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर, आवश्यक उत्पादन क्षमताको अभावले यो सम्भावना पूरा हुन सकेको छैन ।
इप्पानका अनुसार, सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हो भने वार्षिक ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँसम्म मुलुक भित्र्याउन सकिन्छ। विद्युत उत्पादनमा लगानीले प्रति मेगावाट वार्षिक औसत ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी सुरु गर्ने हुँदा प्राप्त आम्दानी पुनः लगानीमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यदि प्रति वर्ष २५०० मेगावाटको दरले उत्पादन अघि बढाउन सकियो भने सन् २०३५ सम्ममा विद्युत क्षेत्रबाट मात्रै ४५ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी योग्य रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले समस्या लगानीको नभई, उत्पादन गर्ने र बजार विस्तार गर्ने छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न, विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकासविरोधी ऐन, कानुन, नीति र निर्देशिकालाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, झण्डै ६५ लाख लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराई जनताको सहभागिता विस्तार गर्दै जलविद्युतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको माध्यम बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।
नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा इप्पानले जोड दिएको छ।
Comments are closed.