काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रयोग भएको अस्पष्ट र द्विविधायुक्त भाषा कारण सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले विधेयकमा जानाजान अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, “हामीले बुझ्ने डरले यस्तो भाषा राखिएको हो । मन्त्रालयले ल्याउने भने स्पष्ट ल्याओस्, गोलमटोल भाषा अस्वीकार्य छ ।”
गत बिहीबार साढे पाँच घण्टा लामो छलफलपछि समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न गरेको थियो । सांसदहरूको संशोधन र सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अधिकांश बुँदामा सांसदहरूको संशोधनअनुसार भाषा मिलाउने सहमति भएको छ। आज प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।
यसअघि समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीको व्यवस्था गर्ने र भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि भाषा स्पष्ट पार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
Comments are closed.