काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोवाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको नाडाले जनाएको छ ।
नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बिद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाश पार्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझाबहरु प्रस्तुत गरेको थियो । जारी मौद्रिक नीतिले नाडाका कुनै पनि सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै वेवास्ता भएको नाडाले जनाएको छ ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने लगायतका माग नाडाले राखेको थियो ।
‘यस्तो किसिमको वेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोबाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका निम्न सुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउने छ भन्ने गहिरो अपेक्षा राखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ‘ख’मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेको नाडाले जनाएको छ । ‘यसले हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ किनकी यस्तो नगरिएमा यी सवै खराव कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकाले कुनैपनि सामान बिक्री गरे पश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
Comments are closed.