काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा नाडाले असन्तुष्टी जनाएको छ । व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ । यस विषयमा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन यस एसोसिएसनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समिक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ । ‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सह्रानीय भएपनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौं । विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाले जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
Comments are closed.