काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार साहसँग भेट गरी एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमले अटोमोबाइल व्यवसायमा पारेको प्रभावबारे छलफल गरेको छ।
नाइमाले एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था र नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नभएको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तु मानी प्रत्येक मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी मागिँदा व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिने र आर्थिक भार थपिने नाइमाले जनाएको छ।
नाइमाले ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट गर्न र एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको छ। यस विषयमा ल्ब्क्ष्ःब् ले यसअघि पनि मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेस गरिसकेको छ।
छलफलका क्रममा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसअघि भएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न र एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। नाइमाले मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण र सुझाव उपलब्ध गराई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छा, नाइमाका सदस्य कम्पनीहरू Shasheela Motors Pvt. Ltd., Omni Motors Pvt. Ltd., Spark Automotives Pvt. Ltd. र Continental Trading Enterprises का प्रतिनिधिहरू तथा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसहितको टोली सहभागी थियो।
Comments are closed.