काठमाडौं । मध्यपूर्वमा पछिल्ला सैन्य घटनाक्रम तीव्र बन्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले युद्ध प्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरूको अवस्था गम्भीर रूपमा अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा। टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल देखिएको अस्थिर परिस्थितिले रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। “युद्धका कारण नेपालीहरूमा पर्न जाने असुविधाप्रति आयोग गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हालै क्ष्कचबभ िर ग्लष्तभम क्तबतभक को सैन्य कारबाहीपछि क्ष्चबल ले जवाफी कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। क्षेत्रीय तनाव चर्किँदै जाँदा त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक, विशेषगरी आप्रवासी कामदारहरू थप जोखिममा पर्ने चिन्ता बढेको छ।
आयोगले राज्यलाई नागरिकको अभिभावकको रूपमा स्मरण गराउँदै विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक परे उद्धार गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ। युद्धग्रस्त तथा प्रभावित देशहरूमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परे तत्काल उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
यसका साथै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न र सम्बन्धित देशहरूमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ–संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगर्न आयोगको आग्रह छ ।
मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा लाखौं विदेशी कामदार कार्यरत छन्, जसमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली पनि रहेका छन् । क्षेत्रीय द्वन्द्व लम्बिँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको दैनिकी, रोजगारी र सुरक्षामा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारले परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर शीघ्र, समन्वित र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । युद्ध र राजनीतिक तनावका बीच नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
Comments are closed.