काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले सरकारसँग आफ्नो सेवा सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण, नियामकीय स्पष्टता र समान व्यवहारको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विस्तृत पत्र बुझाएको जनाएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा एनसेलले सरकारलाई लेखेको लामो पत्र सार्वजनिक गर्दै हालको नीतिगत तथा नियामकीय अवस्थाका कारण कम्पनीको दीर्घकालीन सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकेका सर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनसमेत पुनरावलोकन गरी कम्पनीको सेवा अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले सरकार तथा नियमनकारी निकायबाट एनसेल र प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमबीच लामो समयदेखि असमान व्यवहार हुँदै आएको बताए । खासगरी अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको विषयमा विभेद गरिएको भन्दै उनले त्यसप्रति कम्पनी अत्यन्तै मर्माहित भएको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई अनुमतिपत्रको समय समाप्त भएपछि नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न छुट दिइएको भए पनि एनसेललाई भने अग्रिम रूपमा नवीकरण शुल्क बुझाउन बाध्य पारिएको छ । “किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिए पनि बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज लगाइयो, जुन प्रचलित बजार दरभन्दा अत्यधिक हो,” पत्रमा उल्लेख छ, “यसका कारण कम्पनीमाथि अतिरिक्त २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज भार परेको छ, जसले नेटवर्क विस्तार र प्रविधिमा लगानी गर्न प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।”
एनसेलले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत असमान व्यवहार भएको दाबी गरेको छ । यस विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको कम्पनीको भनाइ छ । पत्रमार्फत एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क भुक्तानीका सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमलाई गरिएको व्यवहार सरह नै आफूलाई पनि समान व्यवहार गर्न र किस्ताबन्दीमा लगाइएको ब्याज पूर्ण रूपमा खारेजी तथा माफी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारले २०८० फागुन ६ गते एनसेलको २५ वर्षे अवधि पूरा भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले उक्त निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेका सर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ती निर्णय र सर्तहरूले विदेशी लगानीको संरक्षण, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कम्पनीको सेवा निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको, कर दायित्व पूरा गरिएको र कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि शेयर स्वामित्व र सञ्चालनमा अनावश्यक अनिश्चितता सिर्जना गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवा अवरुद्ध हुनु डिजिटल नेपाल, नागरिकको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक, राज्यको राजस्व र एक करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा सेवा दिँदै आएको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र सर्वसुलभ बनाउने यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापना भई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको एनसेल आज देशकै अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापित छ ।
एनसेल स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयकर, भ्याट, दूरसञ्चार दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायत शीर्षकमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाइसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयमा सूचीकृत कम्पनीका रूपमा एनसेल सधैँ उच्च कर तिर्ने कम्पनीमध्ये अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । सन् २०१४, २०१५ तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर योगदान गर्ने करदाताका रूपमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित हुनु यसको प्रमाण हो ।
राजस्व योगदानसँगै एनसेलले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नेटवर्क सञ्चालन, ग्राहक सेवा र प्रविधि क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिको सीप विकासमा कम्पनीको योगदान उल्लेखनीय छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला–संस्कृति र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
एनसेल नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरणका रूपमा पनि हेरिन्छ । टेलिया सोनेरा र आजियाटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार समूहको लगानी र प्रविधिले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड, डिजिटल भुक्तानी, ई–कमर्स र ई–गभर्नेन्सको विकासमा एनसेलको नेटवर्क पूर्वाधार आधारस्तम्भको रूपमा रहेको छ ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रभाव र नियामकीय असमानताका कारण दूरसञ्चार क्षेत्र दबाबमा परेको छ । एक समय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान गर्ने क्षेत्रको योगदान हाल घटेर करिब १.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
एनसेलले सरकारसँग निर्णय पुनरावलोकन, नियामकीय स्पष्टता र समान व्यवहारको माग गर्दै आएको छ । कम्पनीले भविष्यमा थप लगानी, ५जीसहित अत्याधुनिक प्रविधि विकास, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार र आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनु केवल एउटा कम्पनीको समस्या होइन, यो डिजिटल नेपाल, नागरिकको मौलिक हक, राज्यको राजस्व र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । वर्तमान विवाद समाधान गर्दै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिए एनसेल र नेपाल दुबैका लागि दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
Comments are closed.