काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, कर, राजस्व, भन्सार तथा एमआरपी सम्बन्धी वृहत् छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँको कान्तिपथस्थित एल्लो प्यागोडा होटलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूबीच नयाँ बजेटका नीति र यसको कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख सहजकर्ताका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) शेषमणि दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्तावित कर तथा राजस्व नीतिहरू, भन्सार दरमा गरिएका परिवर्तन, आर्थिक ऐनका प्रमुख व्यवस्थाहरू तथा एमआरपी सम्बन्धी प्रावधानहरूको विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा दाहालले नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभाव, उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका लागि सिर्जना हुने अवसर र चुनौतीहरूका साथै कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्षहरूबारे सहभागीहरूलाई प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा आर्थिक विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित संशोधन तथा सुधारका विषयहरूबारे समेत विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । यसका लागि करदातामैत्री सेवा प्रवाह र कर विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको सहभागीहरुको भनाइ छ । व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन तथा खारेजी प्रक्रियालाई छरितो बनाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छुट तथा सहुलियतका व्यवस्थाहरूलाई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले बजेटका विभिन्न व्यावहारिक पक्षहरूबारे जिज्ञासा राख्दै आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरूले व्यवसाय सञ्चालन, कर प्रशासन तथा भन्सार प्रक्रियामा आउने व्यावहारिक जटिलता र त्यसको समाधानबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भएको बताए । संघले आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सहजताका लागि यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने अध्यक्ष रमानाथ श्रेष्ठले बताए ।
Comments are closed.