काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको उपस्थितिमा जमलस्थित चेम्बर भवनमा समसामयिक अर्थतन्त्रका विषयमा वृहत छलफल गरेको छ । जेन्जी आन्दोलनपछिको आर्थिक अवस्था, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दामा चेम्बर पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका विविध संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष वर्तमान आर्थिक अवस्था, करसम्बन्धी प्रावधान, सुरक्षा तथा लगानीको संरक्षण, पूँजीगत खर्च सुधार, घर–जग्गा कारोबार, सहकारी क्षेत्रको संकट लगायतका विषय समेटेर विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले लगानीकर्ताको खस्किँदो मनोबल उठाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि राज्यले सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने सुरक्षा सम्झौताहरूजस्तै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि समान भरोसा मिल्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
भारतमा हालै जीएसटी दरमा गरिएको कटौतीले नेपालको भन्सार दरसमेत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई एक वा धेरै दरमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विलासी र अत्यावश्यक वस्तुमा एउटै दर लागू गर्नु सामाजिक न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, देशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूमा अन्तशुल्क हटाइनु पर्ने र सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा हजारौं साना उद्यमी तथा सर्वसाधारण प्रभावित भएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । लगानीमैत्री वातावरण तथा रोजगारी वृद्धि सरकारको शीर्ष एजेन्डामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने तयारी भइरहेको बताए । आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिबीच तालमेलमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बाझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वउपाध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर र प्रशासनिक झन्झटका कारण व्यवसायी निरुत्साहित हुँदै गएको र doing business cost तथा logistic cost निकै उच्च भएकाले व्यवसाय संकटमा परेको बताए ।
पूर्वउपाध्यक्ष सुरेश बस्नेतले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन रेमिट्यान्सको प्रभावकारी सदुपयोग आवश्यक रहेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गा क्षेत्र सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै बैंकको बेस रेटमा प्रिमियम अधिकतम ०.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको यो छलफललाई निजी क्षेत्रका सरोकारका मुद्दा समाधानतर्फ सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ ।
Comments are closed.