नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । कृषिमा पनि डेरी क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण रहेको छ । हामीले नेपालको डेरी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि काम गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधारका लागि पहलकदमी लिने र सरकारलाई दबाब दिनेदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि पनि आवाज उठाइरहेका छौं ।
नेपालका अधिकांश डेरी उद्योगी नेपाल डेरी एसोसिएसनमा आबद्ध छन् । २०५५ मा स्थापना भएको एसोसिएसनमा करिब ३ सय जना सदस्य छन् । घरेलु, साना, मझौला र ठूला लगानीका डेरीहरुलाई एसोसिएसनले आफ्नो छाताभित्र संगठित गर्दै आइरहेको छ । एसोसिएसन अन्तरगतका डेरीहरुमा मात्रै निजी क्षेत्रको करिब २५ अर्ब लगानी छ। कुल डेरी क्षेत्रमा ५० अर्बको लगानी छ । डेरीको उद्योग क्षेत्रबाट ४० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने एसोसिएसन अन्तर्गतका डेरीहरुबाट मात्रै करिब १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ।
दैनिक ८ करोड रुपैयाँ बराबर शहरको रकम गाउँमा पुग्ने गरेको तथ्यांक छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको ८ प्रतिशत योगदान छ । २००९ सालमा काभ्रेको नाला टुसालबाट नेपालको डेरी इतिहास शुरु भएको देखिन्छ । ६ लाख किसान परिवार यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन् । दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । बजारमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै बिक्री बितरणका लागि आउँछ । ५० प्रतिशत बजारमा आउने दूध पनि १७ प्रतिशतमात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी दूध खुल्ला रुपमा बिक्री हुने गरेको देखिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई छोडेर हाल ८० प्रतिशत दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर छ ।
विश्व खाद्य संस्थानका अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूध सेवन गर्नुपर्छ भनिएकोमा नेपालमा ८७ लिटर दूध प्रयोग भएको पाइन्छ । डेरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय मुख्य समस्या खपतमा कमी भइ दूधले बजार नपाउनु हो । मूल्य बृद्धिले पनि व्यवसायी मारमा परेका छन् । आयातीत दूधलाई नियन्त्रण गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा दूधको बजार बढ्न सक्छ । खपत बढाउन विद्यालय लगायत सरोकारवाला क्षेत्रलाई लक्षित गरी एसोसिएसनले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय एसोसिएसनले शुरु गरेको मोही अभियान अत्यन्तै सफल भई स्वदेशी उत्पादन खपतमा सहयोग पुग्नुको साथै ठेकीमा मोही तुल्याउँदा हाम्रो मौलिक परम्परा समेत संरक्षण हुने देखिन्छ। समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले भ्याट छुट गरिदिनुपर्ने, कृषिमा दिंदै आएको सहुलियत दरको ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
कृषिको विकास बिना कुनै पनि देशको विकास भएको अवस्था छैन । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषि र त्यसमा पनि पशुपालनलाई प्राथमिकता दिंदा किसानको हातमा दैनिक नगद पर्नुका साथै अर्गानिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्छ । पशुपालनबाट उत्पादित मलले अन्य बालीमा सहयोग पुग्छ ।
Comments are closed.