नेपाल डेरी एसोसिएसनको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन माघ ६ र ७ गते हुने

काठमाडौं। नेपाल डेरी एसोसिएसनले आफ्नो २७औँ वार्षिक साधारण सभा, स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै दुग्ध क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी गराएको छ। सम्मेलनमा एसोसिएसनका केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय पदाधिकारी, दुग्ध उद्योगी, व्यवसायी, किसान प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

२०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएको नेपाल डेरी एसोसिएसन हाल देशभर ७ प्रदेश, २७ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा फैलिएको दुग्ध उद्योगी र व्यवसायीहरूको साझा राष्ट्रिय संगठनको रूपमा स्थापित भइसकेको एसोसिएसनले जनाएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका दुग्ध उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते आयोजना हुने महाधिवेशनले दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत समस्या, सम्भावना र भावी दिशाबारे गम्भीर छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले दुग्ध क्षेत्र किसान, उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका मुद्दा र सम्भावनालाई आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। सफल ‘मोही अभियान’को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सञ्चार माध्यमको सकारात्मक भूमिकाले दुग्धजन्य उत्पादनप्रति उपभोक्ताको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको पनि उनीहरूले बताए ।

महाधिवेशनमा दुग्ध उद्योगको हक–हितसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा घनिभूत छलफल गरी निर्णय लिने एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले हाल दुग्ध पदार्थको उत्पादन लागत उच्च हुनु, आयातीत वस्तु सस्तो हुनु, भारतसँगको सीमाबाट हुने चोरीपैठारीका कारण स्वदेशी उत्पादनको बजार खुम्चिनुजस्ता समस्याका कारण दुग्ध पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा दुग्ध बजार विस्तार हुँदै गएकाले स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धामा कमजोर परेको उल्लेख गर्दै उद्योग मर्जरमार्फत अत्याधुनिक ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सरकारी नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ । दुग्ध क्षेत्रमा अनुदान वितरण अव्यवस्थित भएको, सहुलियत कर्जा सही स्थानमा नपुगेको तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा क्षेत्र नै समस्यामा परेको भन्दै अनुदान र सहुलियत कर्जा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

एसोसिएसनका अनुसार हाल दुग्ध क्षेत्र आत्मनिर्भरको नजिक पुगेको छ र निजी क्षेत्रको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी, ७ लाख किसान परिवारको संलग्नता, ४० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी, दैनिक ६ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा प्रवाह तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकोले यस क्षेत्रमा तत्काल वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । वैदेशिक लगानीभन्दा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई राज्यले पूर्ण साथ दिनुपर्ने एसोसिएसनको जोड छ।

यसैबीच माघ ७ गते एसोसिएसनको स्थापना दिवस पनि परेकाले संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मानका साथ स्मरण गरिने जानकारी दिइएको छ । पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा एसोसिएसनले उठाएका विषयवस्तुहरूलाई जिम्मेवार र सन्तुलित रूपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गर्दै सबै सहभागीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।

You might also like

Comments are closed.