राधिका ढकाल
नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा पछिल्लो समय तीव्र वृद्धि भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, बिगत केही वर्षयता एनओसी (No Objection Certificate) लिने विद्यार्थीको संख्याले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ लाख १० हजार २१७ विद्यार्थीले एनओसी लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा यो संख्या बढेर १ लाख १२ हजार ५९३ पुगेको छ । र पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा त यो संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । यसरी हेर्दा हरेक वर्ष हजारौको संख्यामा नेपाली युवाहरु सुनौलो भविष्यको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् ।
एनओसी लिनेहरू धेरै भएपनि त्यसको तुलनामा विदेश जानेहरू संख्या कम रहेको इक्यानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं अष्ट्रेलिया डिपार्टमेन्ट कोअर्डिनेटर भुवन क्षेत्री बताउँछन् । उदाहरणका लागि आव २०८०/८१ मा अष्ट्रेलिया जानका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या यो संख्या गेको छ । नामा नेपाली मा विदेश त्यसको कम रहेको अष्ट्रेलिया बताउँछन् । अष्ट्रेलियाको संख्या १४ हजार ३ सय ७२ थियो भने जबकी सोही अवधिमा अष्ट्रेलियाका लागि भिसा पाउने विद्यार्थी संख्या ८ हजार ४ सय मात्रै रहेको उनले बताए । सो वर्ष अष्ट्रेलिया जानका लागि विद्यार्थी भिसा आवेदन गर्नेको संख्या भने १५ हजार ९६ थियो । अन्य देशको सन्दर्भमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ, उनले भने, ‘भिसा प्राप्त भएपछि फि पठाउने देश जस्तै अमेरिका बाहेकका देशहरूमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त एनओसीको तथ्यांकको आधारमा मात्रै यति संख्यामा विद्यार्थी बाहिर गए भन्नु तथ्य परक हुँदैन ।’ ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य जरूरी रहेको क्षेत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल परिर्वतन आवश्यक छ ।’
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी संख्या बढिरहेको इक्यान कास्कीका सल्लाहकार टिआर काफ्ले बताउँछन् । विदेश जाने विद्यार्थी संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशमै विद्यार्थी राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा व्यापार सुधार आवश्यक छ,उनले भने, ‘स्वरोजगारमुलक तथा समयानुकल शिक्षाको आवश्यकता छ ।’
विदेशिने विद्यार्थीको रोजाइमा परिवर्तन
नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्यमा पनि पछिल्लो समय ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । एक दशकसम्म पहिलो रोजाइमा रहेको अष्ट्रेलिया गत वर्ष तेस्रो स्थानमा झरेको छ । यसको मुख्य कारण अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा नीतिमा गरेको कडाईलाई मानिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल एनओसीको ३०.७७% हिस्सा ओगटेको अष्ट्रेलिया गत वर्ष १२.८०% मा सीमित भयो । अष्ट्रेलियाको यो गिरावटलाई जापान ले मौकाको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष १९.२८% विद्यार्थीको रोजाइमा परेको जापान गत वर्ष ३०.९३% हिस्सासहित नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष तेस्रो स्थानमा रहेको क्यानडा गत वर्ष दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ, यद्यपि एनओसी लिनेको संख्यामा भने केही कमी आएको छ । यसले विद्यार्थीहरू गन्तव्य छनोट गर्दा विश्वव्यापी नीति र अवसरहरूलाई ध्यान दिन थालेको देखाउँछ ।
इक्यानः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियामक र मार्गदर्शक
विदेश अध्ययनको बढ्दो क्रमसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र गलत सूचनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को स्थापना भएको हो । नेपालमा दर्ता गरिएको शैक्षिक परामर्शदाताहरूको केन्द्रीय संघको रूपमा इक्यानले विद्यार्थीलाई सही गन्तव्य, विषय र विश्वविद्यालय छनोटमा मार्गदर्शन गर्छ । विगतमा कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई भ्रममा पारेर ठगी गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन इक्यानले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।
इक्यानले आफ्ना सदस्यहरूलाई निश्चित आचारसंहिता र मापदण्ड मा बाँधेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीबाट अनावश्यक शुल्क नलिने र कुनै पनि झुटा आश्वासन नदिने सुनिश्चित हुन्छ । यदि कुनै सदस्य संस्थाले विद्यार्थीलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा, इक्यानले त्यस्ता संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्छ । यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्छ । इक्यानको सबैभन्दा सफल पहल भनेको शैक्षिक मेला को आयोजना हो । यी मेलाहरूमा विभिन्न देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू नै उपस्थित हुने भएकाले विद्यार्थीले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउँछन् । यसबाट उनीहरूले छात्रवृत्ति, शुल्क संरचना, विषय छनोट, र भिसा प्रक्रियाबारे सही जानकारी पाउन सक्छन्, जसले समय र लागत दुवै बचत हुन्छ ।
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार विगतमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई गलत जानकारी दिने, बढी शुल्क असुल्ने र झुठा आश्वासन दिने गरेका थिए, जसले विद्यार्थीको भविष्य मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा परामर्श क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । “यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित पार्न र विद्यार्थीलाई सही जानकारी दिन इक्यान स्थापना गरिएको हो,” अध्यक्ष भट्टराई भने ।
इक्यानले आफ्ना सदस्य कन्सल्टेन्सीलाई आचारसंहिता पालन गर्न बाध्य बनाएको छ । यसले विद्यार्थीलाई विश्वसनीय जानकारी, सही गन्तव्य छनोट र पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत् सेवा दिने वातावरण बनाएको छ । साथै, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सजिलो र सुरक्षित बाटो देखाउने काम गर्दै आएको छ ।
मेलामा सहभागी विद्यार्थीले एउटै स्थानमा विभिन्न देशका विश्वविद्यालय प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने अवसर पाउँछन् । छात्रवृत्ति, शुल्क संरचना, भिसा प्रक्रिया, विषय छनोट र बसाइ व्यवस्थाबारे सटीक जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी मेलाले विद्यार्थीलाई समय र लागत दुवै बचत हुने सुविधा दिन्छ ।
अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “यो मेला विद्यार्थीका लागि ‘वन–स्टप सोलुसन’ जस्तै हो । उनीहरूले यहाँ आएर मनपर्ने देश, कलेज र विषयबारे सिधै विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूको निर्णय लिन सजिलो बनाउँछ ।” इक्यानले सदस्य कन्सल्टेन्सीका काउन्सेलरलाई नियमित तालिम दिने, आचारसंहिता लागू गर्ने र विद्यार्थीलाई ठगी वा भ्रममा पार्ने कार्य नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यदि कुनै परामर्श केन्द्रले नियम तोडेको प्रमाणित भएमा इक्यानले आवश्यक कारबाही गर्ने प्रावधान समेत बनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त, इक्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुन्छ । यस्ता मेलामा छात्रवृत्ति योजनाबारे जानकारी दिइने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई पनि विदेश अध्ययनमा सहजता मिल्छ ।
अर्थतन्त्रमा शैक्षिक पलायनको प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्ममा बैंकहरुबाट १ खर्ब ७९ अर्ब शैक्षिक कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै यही प्रयोजनमा बाहिरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विगत १० वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ रु. २९६० करोड, २०७२/७३ रु. २९०२ करोड, २०७३/७४ रु. २८७८ करोड, २०७४/७५ रु. ४९०८ करोड, २०७५/७६ रु. ६६६७ करोड, २०७६/७७ रु. ३७०६ करोड, २०७७/७८ रु. ४७०९ करोड, २०७८/७९ रु. ६६५८ करोड, २०७९/८० रु. ८२४९ करोड, २०८०/८१ (पहिलो ९ महिना) रु. ४८१५ करोड । रकम बाहिरिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने रकम निरन्तर बढ्दो क्रममा छ, विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ पछि यसमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा रोक लगाइएपछि विदेशिने रकममा केही कमी आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, विगत १० वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि ठूलो मात्रामा रकम विदेशिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि २०८०–८१ सम्मको अवधिमा करिब रु. ३ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी रकम शिक्षाका लागि विदेशिएको छ । यो रकम मुख्यतया शैक्षिक शुल्क र विद्यार्थीको जीवनयापन खर्चका लागि पठाइएको हो । महामारीपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म रकममा निकै ठूलो वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण महामारीले रोकिएका विद्यार्थीहरू एकै पटक विदेश जानु हो ।
यसरी बाहिरिएको रकमले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढाएको छ । तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ । विदेश गएका विद्यार्थीहरूले पढाइपछि काम गरेर नेपालमा पठाउने रेमिट्यान्स ले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि हालसम्म बैंकहरूबाट १ खर्ब ७९ अर्ब शैक्षिक कर्जा प्रवाह भएको छ, जसले विदेश जाने विद्यार्थीको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ ।
पलायनका कारण र सम्भावित समाधान
नेपाली युवाहरू विदेशिनुका मुख्य कारणहरूमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सीमितता र रोजगारीका अवसरको अभाव नै हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका पुराना शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर खस्कँदै गएको र आधुनिक प्रविधि र शिक्षा प्रणालीको अभावले विद्यार्थीहरूलाई निराश बनाएको छ । त्यस्तै, स्वदेशमा राम्रो योग्यता भएर पनि आकर्षक र उच्च तलब भएको जागिर पाउन मुस्किल हुनुले पनि युवाहरूलाई विदेश जान प्रेरित गरेको छ ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वदेशमै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, र विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई केवल नकारात्मक घटनाको रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । यसलाई अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा लिनुपर्छ । इक्यानजस्ता संस्थाहरूले शैक्षिक परामर्शलाई व्यवस्थित बनाएर विद्यार्थीको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् भने सरकारले स्वदेशमै शैक्षिक र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सके मात्र युवाहरूको विदेशिने मोहलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सीमितता र रोजगारीको अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्या आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसबीचमा इक्यानले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाबीच विश्वासिलो पुल बनेर शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ ।
विद्यार्थीलाई सही निर्णय लिन, सम्भावित ठगीबाट जोगिन र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न इक्यानले खेलेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जसरी पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ विदेश अध्ययन बनेको छ, त्यसरी नै सुरक्षित भविष्यको लागि इक्यानको भूमिका अझ अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।
Comments are closed.