काठमाडौं । नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि हाललाई आन्दोलन स्थगन गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार मसान्तसम्म कुनै पनि आन्दोलन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
२०८२/८३ को बजेटमार्फत लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका व्यवसायीहरूले सरकारसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिँदै तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछिको सहमति र प्रतिवद्धता
मंगलबार व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा व्यवसायीहरूले सुनचाँदी कारोबारमाथि लगाइएको विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरताका साथ माग अध्ययन गरी उचित समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए।
उपभोक्ता प्रभावित, बजारमा मन्दीको जोखिम
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाईलीका अनुसार मूल्यमा कर थपिँदा गहनाको मूल्य झण्डै १९ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ। “यसले न उपभोक्तालाई राहत दिन्छ, न व्यवसायीलाई। अझै बजार नै बन्द हुने जोखिम छ,” उनले भने।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष कृष्ण सुनारले सुनलाई केवल विलासी वस्तुको रूपमा नहेरिनुपर्ने धारणा राखे। “सुन नेपालीको परम्परा, संस्कृति र सामाजिक पहिचानसँग जोडिएको सम्पत्ति हो। यसलाई ‘नगद सरह’ मानिएको छ, त्यसैले विलासिता कर सामाजिक रूपमा नै गलत छ,” अध्यक्ष सुनारले स्पष्ट पारे।
अवैध आयातको खतरा र रोजगार संकट
महासंघका अनुसार करका कारण आम उपभोक्ताले गहना किन्न सक्ने क्षमता गुमाउनेछन्, जसले गर्दा भारतलगायतका खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयातमा वृद्धि हुने खतरा बढेको छ। हाल देशभर करिब २५ हजार सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने झण्डै ३ लाख कारीगर र १५ लाख व्यक्तिहरू अप्रत्यक्षरूपमा यस व्यवसायमा आश्रित छन्।
साउन १ पछि कडा कदम
अध्यक्ष कृष्ण सुनारले चेतावनी दिँदै भने, “असार मसान्तसम्म माग सम्बोधन नभए साउन १ देखि व्यवसाय बन्दसहितको कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं। अब पनि सरकारले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैको आवाज नसुने गम्भीर संकट निम्तन सक्छ।”
सरकार र व्यवसायीबीचको आगामी संवाद निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
Comments are closed.