राधिका ढकाल
काठमाडौं । वि.सं. १९६८ मा फर्पिङको ५०० किलोवाट क्षमताको चन्द्रज्योति जलविद्युत गृहबाट सुरु भएको नेपालको बिजुली यात्राले आज एक शताब्दी भन्दा लामो दूरी तय गरिसकेको छ । त्यो सानो सुरुवातबाट आज राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ३६ सय मेगावाट जडित क्षमता पुग्नु आफैँमा एक ऐतिहासिक फड्को हो । तर, नेपाल अब यो उपलब्धिमा मात्र सीमित रहन चाहँदैन । हालै सार्वजनिक गरिएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र (सन् २०२४–२०३५)’ ले नेपाललाई आगामी एक दशकमा ऊर्जा उत्पादन र निर्यातको पावरहाउस बनाउने एक विशाल र महत्वाकांक्षी सपना देखाएको छ ।
यो मार्गचित्रले केवल बिजुलीको उत्पादन बढाउने अंकगणित मात्र प्रस्तुत गर्दैन, बरु देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने, परम्परागत ऊर्जामाथिको परनिर्भरता तोड्ने र नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्ने अठोट बोकेको छ । तर, यो सपना जति आकर्षक छ, यसलाई यथार्थमा बदल्ने बाटो त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
नेपालको जलविद्युत अँध्यारोदेखि उज्यालोसम्म
नेपालको जलविद्युतको इतिहास उतारचढावले भरिएको छ । वि.सं. २०४१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई समेत ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउन ल्याइएको विद्युत ऐनले यस क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोल्यो । तर, नीतिगत अस्पष्टता, लगानीको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण दशकौंसम्म नेपालले आफ्नै स्रोतको सदुपयोग गर्न सकेन । परिणामस्वरुप, देशले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको पीडा भोग्नुप¥यो, जसले औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासको गतिलाई नै रोकिदियो ।
वि.सं. २०७२ मा सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी अवधारणापत्र ल्याएपछि भने परिस्थितिले कोल्टे फेर्न थाल्यो । निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक) को उत्साहजनक सहभागिता र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर जस्ता उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणले लोडसेडिङको अन्त्य मात्र गरेन, भारतसँग बिजुली आयात र निर्यातको ढोका पनि खोल्यो । कुनै बेला भारतबाट बिजुली किनेर गुजारा चलाउने नेपाल, आज वर्षायाममा भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने हैसियतमा पुगेको छ । यो यात्रा साँच्चै नै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको एक सफल संक्रमण हो ।
वर्तमानको यथार्थः अवसर र विरोधाभास
आजको दिनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र एक रोचक मोडमा छ । एकातिर, वर्षायाममा उत्पादन मागभन्दा बढी भएर भारत र बंगलादेशमा निर्यात (हाल करिब ९४१ मेगावाट भारत र ४० मेगावाट बंगलादेश) सुरु भएको छ भने अर्कोतिर, हिउँदयाममा माग धान्न अझै पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मार्गचित्रका अनुसार, देशको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत केवल ४०० युनिटको हाराहारीमा छ, जुन दिगो विकास लक्ष्य (१,५०० युनिट) भन्दा निकै कम हो । यसले के देखाउँछ भने, हामीसँग बिजुली त छ, तर त्यसलाई खपत गर्ने पूर्वाधार र बानीको विकास भइसकेको छैन । जैविक र पेट्रोलियम पदार्थले अझै पनि कुल
ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा (क्रमशः ६३.८७% र १९.४२%) ओगटेको छ । यो विरोधाभासलाई चिर्नु नै वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
महत्वाकांक्षाको उडानः ‘मिशन २८ हजार ५०० मेगावाट’
५०० किलोवाटबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत यात्रा आज २८ हजार ५०० मेगावाटको महत्वाकांक्षी यात्रामा पुगेको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म देशलाई ऊर्जा निर्यातक मुलुक बनाउने सपना देखाएको छ । तर यो सपना सजिलै साकार नहुन सक्ने चेतावनी ऊर्जा विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । किनभने योजना, लगानी, नीति, बजार र अन्तरसंस्थागत समन्वयका तहमा अझै धेरै चुनौती बाँकी छन् ।
नेपाल सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने, आन्तरिक माग प्रतिव्यक्ति खपत १,५०० युनिट पु¥याउन आवश्यक पर्ने १३,४६८ मेगावाट बिजुलीको व्यवस्था गर्ने । छिमेकी मुलुकहरूमा १५,००० मेगावाट (भारत १०,००० र बंगलादेश÷चीन ५,०००) निर्यात गर्ने ।, पूर्वाधार विकासः ४०० केभीका ६,४४० सर्किट किमि लगायतका प्रसारण लाइन र ४०,००० एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्ने । यो लक्ष्य हासिल भएमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने खर्बौं रुपैयाँ बचाउनेछ र बिजुली निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशको शोधनान्तर स्थितिलाई बलियो बनाउनेछ ।
यथार्थको धरातल र नीतिगत प्रहारको शृंखला
एकातिर महत्वाकांक्षाको अग्लो हिमाल छ भने अर्कोतिर सरकारी नीतिनियमको गहिरो खाडल । निजी क्षेत्रको उत्साहमाथि सरकारका पछिल्ला नीतिहरूले चिसो पानी खन्याइदिएका छन् । हाल नेपालमा कुल ३६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि, औसत माग केवल १,८०० मेगावाट जति छ । वर्षातमा उत्पादन क्षमताले मागभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दा खेर जाने समस्या छ । नेपालका मुख्य उद्योगहरू जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, र मैनुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूले अझै दिनको १२–१६ घण्टा वैकल्पिक स्रोत (जेनरेटर) मा चल्न बाध्य छन् । भारतले १०,००० मेगावाट र बंगलादेशले ९,००० मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्न इच्छा देखाएका छन्, तर कानुनी स्पष्टता र पूर्वाधार अभावले सम्झौताहरू व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
‘टेक एन्ड पे’ को घातक नीति
बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा भूकम्प ल्याएको छ । यद्यपि चर्को विवादपछि यो शब्द मात्रै फिर्ता लिइएका छ । यो नीति अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र किन्नेछ र त्यसको मात्र पैसा तिर्नेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको तर प्राधिकरणले किन्न नसकेको बिजुली खेर जानेछ र त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक जोखिम उत्पादकले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युतमा लगानी गर्नबाट हतोत्साहित गरेको छ भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘हिजो लगानी गर भन्ने, यसमा काम गर भन्ने तर, अहिले किन्दिन भन्ने काम सरकारले गरेको छ । एक ठाउँमा होइन, हामीले सरकार,मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सेबन सबैसंग भेटेका छौं । तर, हामीलाई सबैतिरबाट रोक्ने काम भएको छ,’ ‘हामी साच्चिकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छौं । सरकारको यो कदमले हामी भागेर हिंड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
टेक एन्ड पे मा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणाले ठूलो समस्या ल्याउने कार्कीले बताएका छन् ।
नियन्त्रणमुखी विद्युत विधेयक, २०८०
प्रस्तावित विद्युत विधेयकका प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा त्रसित बनाएको छ । विधेयकमा ३० वर्षपछि चालु अवस्थामै आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रले पुनः सञ्चालन गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा स्पष्टता छैन । यसले दीर्घकालीन लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुने भन्दै लगानीकर्ताहरू सशंकित बनेका छन् ।
नियामक निकायको झन्झट र कानुनी अड्चन
विद्युत नियमन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायबीच समन्वयको अभावले प्रक्रियागत झन्झट निकै बढाएको छ । एउटै कामका लागि दोहोरो अनुमति लिनुपर्ने, रेटिङ र स्पष्टीकरणमा समय खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ, जसले गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरू वित्तीय संकटमा फसेका छन् । नेपालका अधिकांश ठूला र आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । एकातिर वन मन्त्रालयले रूख कटानलगायतका प्रक्रियामा लगाउने अड्चन, अर्कोतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै पनि निर्माण गतिविधि गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले गर्दा करिब ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
अबको बाटोः अँध्यारो सुरुङ कि उज्यालो राजमार्ग
नेपालको जलविद्युत क्षेत्र आज दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर इपानले देखाएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको समृद्धिको ऊज्यालो राजमार्ग छ, अर्कोतिर सरकारले खनेको नीतिगत अवरोधको अँध्यारो सुरुङ । यो यात्रालाई सफल बनाउन तत्काल ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति तत्काल खारेज गरी ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) को व्यवस्था सुनिश्चित गरि लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ । ‘मिशन २८ हजार ५०० मेगावाट’ सिंगो राष्ट्रको भविष्य र समृद्धिको खाका हो । यो यात्राले नेपाललाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने हो वा सम्भावनाको उज्यालोलाई नीतिगत अँध्यारोले निल्ने हो, त्यसको छिनोफानो सरकारको आगामी कदम र नियतले नै गर्नेछ ।
Comments are closed.