काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको वीरगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष अभिषेक चौधरीको नेतृत्वमा नयाँदिल्ली पुगेको च्याप्टरको प्रतिनिधी मण्डलले नेपाली राजदूतावासमा नेपालका राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मासँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा ६ अगष्ट बाट शुरु तीन दिने बिमस्टेक बिजिनेस सम्मेलन २०२४ मा सहभागी हुने सिलसिलमा टोली भारत पुगेको थियो ।
भेटका अवसरमा वीरगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष चौधरीले सम्मेलनका अवसरमा राजदूतसंग भेट गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतबीच रही आएको सौहार्द्रपूर्ण सम्वन्धको चर्चा गरे । दुई देश वीचको वाणिज्य, पारवहन, पर्यटन, जलविद्युत, लगानी प्रवर्द्धन लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
भेटका अवसरमा सन १९९६को ऐतिहासिक वाणिज्य सन्धी तथा १९९९ मा सम्पन्न पारवहन सन्धी पछि दुई देशबीचको व्यापार बढ्दै गएर अहिले नेपालको कूल व्यापारको झण्डै दुई तिहाइ व्यापार भारतसंग भइरहेको एक दशक नाघी सकेको, यससंगै नेपाल पनि भारतको एक प्रमूख निर्यात गन्तव्य राष्ट्रको सूचीमा परिसकेको तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले नेपालको निकासी व्यापार सन्धीको शुरुका केही केही वर्षमा वाहेक वाणिज्य सन्धीको मर्म अनुरुप उत्साहजनक हुन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो । पछिल्ला दशकमा भारत विश्व बजारको एक प्रमूख हवको रुपमा रुपान्तरण भईसकेको अवस्थामा २८ वर्ष अघि भएको सन्धीको माहोल भन्दा परिस्थिति धेरै वदली सकेकाले उक्त सन्धी प्रावधानहरुमा क्रमशः समयानुकूल परिमार्जन गर्न अपरिहार्य भई सकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उक्त सम्दर्भमा विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय उत्पादकहरुका उत्पादनहरुको दक्षिण एशियाली मुलुकहरुका लागि भण्डार नै उपलव्ध भइसकेको सन्दर्भमा भारतको वरिपरि रहेका साना छिमेकी मुलुकहरुका लागि तुलनात्मक रुपमा थोरै परिमाणमा आवश्यक हुने बस्तुहरु त्यहींवाट सप्लाई हुने व्यवस्थाका लागि अग्रसर हनुे वेला भई सकेको, तेश्रो मुलुकवाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा मुल्य अभिवृद्धि सहित उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा भारतीय कच्चा पदार्थलाई नेपाली कच्चा पदार्थ सरह गणना गर्न मिल्ने हुंँदा भारतीय भूमीमा भारतीय सेवा प्रवाहकर्ताहरुलाई तिरिएको ढुवानी, वीमा, क्लियरिंग, शिपिंग एजेन्ट शुल्क, ई.सि.टि.एस. जस्ता खर्चहरु पनि मुल्य अभिवृद्धिमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारतवाट नेपालमा निकासी गर्दा भारतीय रुपियाँमा निकासी गरे पनि निकासी नै मान्ने भन्ने वाणिज्य सन्धीको धारा ७ को आर्टिकल ७ मै उल्लेख भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनु पर्ने, आयात निर्यात दुवैमा भंसार विन्दुमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला दुवै पक्षको लगानीमा स्थापना गर्ने र विवादरहीत आयात निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, दशकौंदेखि भारतबाट वर्षेनी रु ३५ अर्ब वरावरको औषधी आयात भईरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादकहरुले विश्वस्तरीय उत्पादन प्रकृयावाट उत्पादन भएको औषधी समेत ती व्यवसायीहरुले विगत २० वर्ष देखी निकासीका लागि प्रयासरत रहे पनि आजसम्म सफल हुन नसकेको यथार्थ लगायत विषयमा जानकारी गराइएको छ ।
हाल आएर नेपालमा आई.एस.आई. चिन्ह भएका नक्कली सामान देखिन थालेकाले नक्कली सक्कली छुट्टयाउन गाह्रो भएको अवस्थावारे जानकारी गराउँदै ती विषयहरुमा अवका वाणिज्य वार्ताहरुमा छलफलका लागि पहल हुन अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल बगलादेश व्यापारका लागि पच्चीसौं वर्षदेखि केही नाकाहरु उपलव्ध गर्ने चर्चा र प्रयास भए पनि काम लाग्ने अवस्थामा नरहेको हुंदा वगलादेशसंगको व्यापार फस्टाउन नसकेको, वि.वि.आई.एन. फ्री भेहिकलको प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि लागु हुन नसकेको त्यसवाट उत्पन्न हने अप्ठेराहरु आंकलन गर्नका लागि केही समयका लागि पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा परिक्षण गरिनुपर्ने, पछिल्लो पारवहन सन्धीमा भारतीय वन्दरगाहवाट जोगवनीतर्फ ढुवानी गर्दा कोईला, क्लिंकर, सिमेन्ट र मल वाहेक अन्य वस्तुढवानी गर्न नमिल्ने गरी गतवर्ष भएको पारवहन सन्धीमा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउनु पर्ने, सोही कारणले गर्दा उद्घाटन गर्दा वाहेक त्यसपछि रेल जोगवानी पुग्न नसकेको वारेपनि जानकारी गराउंँदै वाणिज्य वार्ताहरुमा पहलका लागि अनुरोध गरियो,’ च्याप्टरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
छलफलका अवसरहरुमा नेपाली राजदूतावासको तर्फवाट नियोग उपप्रमूख डा. सुरेन्द्र थापा था मिनिस्टर (ईकोनोमिक) तारा नाथ अधिकारी, काउन्सेलर बद्री प्रसाद तिवारी, पि.एच.डी च्याम्वर अफ कमर्शमा भारत नेपाल केन्दका संयोजक अतुल ठाकुर, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका वीरगञ्ज च्याप्टरका तीन विभिन्न समितिका संयोजकहरु चन्दन सिंह, सुमित केयाल र दीपेश अग्रवालको उपस्थिति थियो ।
Comments are closed.