चितवन । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सक्रिय सहभागिता रहेको छ ।
सो बैठकमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओलीले सहभागिता जनाएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष सुवेदीले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्या र तिनका समाधानका उपायसहितको १५ बुँदे लिखित सुझाव पत्र पेस गरे। साथै, उनले चितवनको समग्र आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि अति महत्वपूर्ण मानिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामलाई शीघ्र अगाडि बढाउनसमेत समितिसमक्ष विशेष पहल र आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा पेस गरिएको सुझाव पत्रमा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र स्वीकृतिका लागि एउटै एकीकृत अनलाइन तथा ’एकद्वार प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, डिजिटल प्रणालीमा एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने सास्ती हटाउन once only नीति लागू गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कारोबारका आधारमा सरल कर तथा लेखा प्रणाली बनाइनुपर्ने र साना–तिना प्राविधिक त्रुटिमा व्यवसायीलाई कडा दण्ड–जरिवाना गर्नुको सट्टा सुधारको अवसर दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । कवाडी वस्तुमा स्थानीय तहहरूबाट उठाइने दोहोरो कर अन्त्य गर्न र विभिन्न निकायबाट हुने दोहोरो–तेहरो अनुगमन रोकेर एकीकृत र सुधारमुखी बजार अनुगमन प्रणाली लागू गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति, बिजुली, पानी लगायतका पूर्वाधार तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउने र ढिलाइ भएमा जिम्मेवार अधिकारीको जवाफदेहिता निर्धारण हुनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, प्रतिस्पर्धी महसुल र औद्योगिक फिडरको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यमान उद्योगहरूलाई जोगाउन Ease of Doing Business मा व्यवहारिक सुधार गरिनुपर्ने र वास्तविक सम्भाव्यताका आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन, पुनर्कर्जा तथा पुर्नसंरचना नीति लचिलो बनाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
यस्तै, कर, भन्सार तथा व्यापार नीति पटक–पटक परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने भएकाले नीतिगत स्थिरता र पूर्वसूचनाको व्यवस्था मिलाउन, भन्सार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन तथा सरकारी खरिदमा स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ। व्यावसायिक विवादहरूलाई द्रुत गतिमा समाधान गर्न वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) संयन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीति तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग अनिवार्य पूर्वपरामर्श गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघले कर, राजस्व, बजेट, मौद्रिक नीति तथा औद्योगिक नीति लगायतका विषयमा निरन्तर आफ्ना व्यावहारिक सुझावहरू पेस गर्दै आइरहेको सक्रियतालाई आधार मानी समितिले सो बैठकमा संघलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिएको हो ।
Comments are closed.