काठमाडौं ।ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ लाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सैद्धान्तिक रूपमा स्वागत गरेको छ। तर, तोकिएको शुल्क दर आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अत्यधिक महँगो भएको ठहर गर्दै इप्पानले यसमा असहमति प्रकट गरेको छ र तत्काल पुनरावलोकनका लागि जोडदार माग गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, २०८३ असोज २० गते सम्पन्न संस्थाको २०७औँ बैठकले उक्त मापदण्डलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक कदमको रूपमा लिएको छ। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा यो नियामकीय आधार तयार हुनु सकारात्मक भएको अध्यक्ष डाँगीले औँल्याएका छन्। यस व्यवस्थाले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको उपयोगमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, आयोगले मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेकोमा इप्पानको गम्भीर असहमति रहेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको ६०–६५ प्रतिशत प्लान्ट लोड फ्याक्टर गणना गर्दा प्रति किलोवाट लागत दर ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्न जाने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ। वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने बाध्यताले वास्तविक भार अझ बढाउने भएकाले ५७ पैसा प्रतियुनिटलाई मात्र सस्तो भन्न नमिल्ने र यो वैज्ञानिक तथा प्रतिस्पर्धी नरहेको अध्यक्ष डाँगीले बताएका छन्।
कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफलसमेत जोडी ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको आधारमा शुल्क गणना गरिएकोमा इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा विभिन्न सहुलियत उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च प्रसारण शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने देखिएको छ। प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने र यसले भविष्यमा निर्यातको सम्भावनामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी अध्यक्ष डाँगीले दिएका छन्।
खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने र बजार विस्तार गर्ने भएकाले प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने इप्पानको जोड छ। यस सन्दर्भमा, प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न, खुला पहुँचको शुल्क पुनरावलोकन गर्न तथा आवधिक समीक्षाको स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न इप्पानले सरकार र आयोगसमक्ष माग गरेको छ।
Comments are closed.