पोखरा । उद्योग÷व्यवसाय दर्ता र बन्द गर्ने प्रावधानहरु सरल हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले यी कामहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत् हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको आयोजना एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा बिहीबार पोखरामा आयोजना भएको उद्योग व्यवसायको दर्ता नविकरण खारेजसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले उद्योग÷व्यवसाय दर्ता र खारेज गर्दा राखिएका बाध्यकारी प्रावधानहरुलाई सरल बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा पर्ने गरेको पनि जिकिर गरे ।
‘व्यवसायीहरु कर तिर्न र आफ्नो व्यवसाय दर्तालगायत खातापाता चुस्त–दुरुस्त राख्न चाहन्छन्’, उनले भने,‘ तर,यसको लागि बाध्यकारी नियमहरु बाधक छन् ।’ व्यवसाय दर्ताको लागि अनिवार्य घर भाडामा लिएको सम्झौतापत्र चाहिने, एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जाँदा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरुमा सुधार गरिए धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने पनि उनले सुझाए । उनले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यका अनुसार हाल गण्डकीमा ४५ हजार २९ वटा साना व्यवसाय मात्र वैधानिक रुपले दर्ता भएका छन् । गण्डकीमा दर्ता भएका ठूला तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायको संख्या ७५४ रहेको छ । उनका अनुसार औद्योगिक व्यवस्थापन नियमावली २०७६ अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकाय संघ सरकारको उद्योग विभाग र प्रदेश मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नै हो । स्थानीय तहलाई उद्योग दर्ताको अधिकार छैन । स्थानीय निकायहरुले बजार व्यवस्थापन भने गर्न सक्छन् । निर्देशक आचार्यले अहिले पनि गण्डकी क्षेत्रमा धेरै व्यवसाय दर्ता नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आउनासाथ दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए । संघ सरकारले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले प्रदेशले आफ्नो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो । उनले आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र गुणस्तर नाप्ने प्रयोगशाला संचालनमा आउने जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पोखराका प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्यले घरेलु कार्यालयले वाणिज्यको २ करोडसम्म र उद्योगतर्फ १० करोड पूँजी भएको फर्म घरेलुमै दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराए । उनका अनुसार आयात–निर्यात व्यवसाय दर्ताको अधिकार संघ सरकारसँग मात्रै रहेको छ भने साना व्यवसायहरु प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्छ । उनले पनि स्थानीय तहले व्यवसाय दर्ता गर्न नपाउने प्रष्ट पारे । यद्यपि, केही स्थानीय तह आफैले व्यवसाय दर्ता गर्ने गरेको भने उनले स्वीकारे । उनका अनसार घरेलुमा दर्ता गर्नको लागि थोक व्यापारको हकमा ६० लाख रुपैयाँ पूँजी अनिवार्य गरिएको छ । फेन्सी चलाउने भए १० लाख पूँजी चाहिन्छ । व्यवसायीहरुले चाहँदा व्यवसायको पूँजी घटाउन पाउनुपर्ने माग सुनेपछि उनले भने,‘नीति नियममा केही अप्ठेराहरु छन् ।’ उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत प्रदीपकुमार रेग्मीले व्यवसाय मैत्री नभएका ऐन– कानून सच्याउन निजी क्षेत्रले नै पहल गर्नुपर्ने बताए ।
Comments are closed.