बलेवा । बागलुङमा माछा र मासुको उत्पादन बढाउनका लागि साना व्यावसायिक फार्म प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र बागलुङले साना व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सुरु गरेको हो ।
जिल्लाभर चालु आर्थिक वर्षमा ७० साना व्यावसायिक फार्मका लागि अनुदान स्वीकृत भएको छ । विज्ञकेन्द्रले व्यवसायीहरूबाट आवेदन माग गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुदान दिन थालेको हो । ४९ वटा फार्मका लागि अनुदान दिने गरी आवेदन माग भए पनि २६९ फार्मले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ७० फार्मलाई चालु आवमा ५० प्रतिशत अनुदान सहायता दिन थालिएको विज्ञ केन्द्रका पशु स्वास्थ्य अधिकृत केशव पौडेलले बताए ।
स्थानीय कुखुरा २५०, लेयर्स कुखुरा ५०० र ब्रोइलर कुखुरा एक हजार पाल्ने किसानमात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी छन् । पन्ध्र माउ बाख्रा, बच्चा उत्पादन गर्ने बङ्गुर भए पाँच र मासुका लागि पालिएका बङ्गुर भए १० पालेका कृषि फार्मले अनुदान सहायता पाउने छन् । छनोटमा परेका फार्मले रु एक लाख ५० हजारका दरले अनुदान सहायता पाउने छन् ।
विज्ञ केन्द्रले बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडा, निसीखोला गाउँपालिकाको निसीगाउँ र काठेखोलाको लेखानीमा पशुपक्षी पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । हरेक गाउँका लागि रु आठ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने पौडेलले बताउनुभयो । “हामी नियमित तर फरक प्रकृतिका कार्यक्रम लिएर किसानको माझमा पुगेका छौँ”, विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा ऋषिराम सापकोटाले भने, “किसानका मागअनुसार कार्यक्रम पनि हामीले बनाइरहेकै छौँ ।” जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको पालामा भैँसी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कृत्रिम गर्भाधानलाई प्रोत्साहन गर्दै नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेका पाडी–बाच्छी एक वर्ष हुर्काउने किसानका लागि मागका आधारमा रु १० हजार प्रोत्साहन रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ । वर्षभरि यो कार्यक्रम जारी रहने भएकाले आवेदन लिएर आउन किसानलाई कार्यालयले आग्रह गरेको छ । जिल्लाभर एक हजारभन्दा धेरै साना व्यावसायिक फार्म सञ्चालनमा छन् । स्थापित फार्मको प्रवद्र्धन र नयाँ फार्म स्थापनाका लागि विज्ञ केन्द्रले अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो ।
किसान सूचीकरण गर्दै ताराखोला
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले किसानको सूचीकरण थालेको छ । गाउँपालिकाका सबै वडामा शिविर सञ्चालन गरेर गाउँपालिकाले वास्तविक किसानको विवरण लिन थालेको हो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को उपदफा ९१० कार्यान्वयनका लागि किसानको सूचीकरण थालिएको हो ।
किसानको पहिचान गरी सरकारीस्तरबाट उपलब्ध गराइने सेवा– सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न सूचीकरण थालिएको हो । सबै किसानको पहुँचमा यो अभियान पु¥याउनका लागि वडास्तरमा शिविर सञ्चालन गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए ।
शिविरमा किसानको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत सङ्कलन गरी सूचीकृत गरिने हुँदा हरेकपटक कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहजता हुने कृषि शाखा प्रमुख कर्णखर भट्टराईले बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझेदारीमा सूचीकरणको काम हुने छ । सूचीकरण शिविर आज वडा नं ५ को धम्सराबाट सुरु भएर यही फागुन २६ गते समापन हुनेछ ।
Comments are closed.