ECAN, FECON, IERIN, NAAER ,JALSAN र प्रस्ताविक शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ निर्माण समितिका संयोजक सहितको प्रतिनिधीले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन तथा ऐन, नियमावली निर्माण सम्वन्धी निम्न लिखित बूँदाहरु सहित ज्ञापन पत्र बुझाएर समग्र विषयमा छलफल समेत गरेको बताइएको छ । उक्त भेटमा मन्त्रीले परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकारात्मक आश्वासन समेत दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा रहेका बुँदाहरू निम्न लिखित छन् :
१. ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने ।
२. नियमावली व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सम्वन्धमा ।
३. सेवा सञ्चालन स्विकृतीका विषयमा ।
४. शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा भाषा परिक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई सुरक्षण कोष ९धरौटी० को औचित्यताको सम्बन्धमा
५. बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र ल्इऋ का विषयमा ।
६. शैक्षिक शुल्क तथा स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धमा ।
७. विद्यार्थी कल्याण कोषको ब्यवस्था सम्वन्धमा ।
८. विदेशी लगानीका सम्वन्धमा ।
९. अनाधिकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत भई रहेको परामर्श तथा भर्ना प्रकृया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सम्वन्धमा ।
१०. विदेशी संस्थाका सम्पर्क कार्यालय तथा फ्रेन्चाइज मार्फत व्यवसाय गर्न बन्द गरिनु पर्ने सम्वन्धमा ।
११. मेडिकल शिक्षा तथा साझा प्रवेश परिक्षामा हाल विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको सम्वन्धमा ।
१२. टिआइटिआई मार्फत हुने शैक्षिक परामर्शदाता सम्वन्धि तालिमका विषयमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने सम्वन्धमा ।
१३. संस्था नविकरण सम्वन्धमा ।
१४. शैक्षिक मेला सम्वन्धमा ।
१५. परामर्श दाता सम्वन्धमा ।
१६. नेपाल लाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य निर्माण गर्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको भुमिका रहने सम्वन्धमा ।
१७. नेपाल र विदेशी शिक्षण संस्थाको विद्यार्थीहरु शैक्षिक सांस्कृतिक आदान, प्रदान कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने सम्वन्धमा ।
१८. नीति निर्माण गर्दा संघ तथा महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य गराउने सम्बन्धमा ।
Comments are closed.