यस्तो कहिलेसम्म ?

प्रेम पुन्थोकी

शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर चितवनका कृषक पुरन महतोले फेसबुक म्यासेन्जरमा म्यासेज गरे । रिपोर्टिङका क्रममा कहिलेकाँही कुराकानी हुने उनले लगालग २ दर्जन फोटो पठाए । कुनै भयभीत हुने दर्दनाक दुर्घटना भन्दा कम नलाग्ने ती तस्विर नारायणगढको नारायणी पुलको छेवैं छरपस्ट तरकारीका थिए ।

तत्काल फोन गरेर सोधें, ‘के हो यस्तो ?’ उनले जवाफ फर्काए ‘सर तरकारी बारीमै सड्ने अवस्था आयो, बिक्री भएन आन्दोलन स्वरुप मेन रोडमा छर्यौं ।’ दुःख गरेर फलाएको तरकारी आम्दानी गर्ने बेला बाटोमा छरपस्ट पार्दाको उनीहरुको मनमा के बितेको छ होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ तर आन्दोलन न हो, हौसिँदै उनले भने, ‘प्रहरी चोकमै थियो हुरुरु पाँच ट्याक्टर तरकारी लिएर बाटो भरि फाल्यौं, प्रहरीले मेसै पाएन ।’
उनले टमाटर, बन्दा, गाँजर जस्ता तरकारीको मूल्य पाँच रुपैयाँ किलो पनि मूल्य नपाएको दुखेसो पोखे । ‘मूल्य छैन त्यस माथि बिक्री छैन, हामी कहाँबाट पाँच रुपैयाँमै उठाए पनि उपभोक्ताको भान्सासम्म २० रुपैयाँसम्ममा पाउने अवस्था भए चित्त बुझाउँथ्यौ तर अहिले त तरकारी खेतबाटै उठेन ।’

किसानका यो खालका आन्दोलन हामीले वर्षेनी देख्दै आएका छौं । तरकारी देखि दुधसम्म बाटोमा खन्याएका दृष्य हाम्रो लागि नौलो रहेनन् । यसरी गरेका आन्दोलनमा सुझाव आउँछन्, ‘बाटोमा फालेको राम्रो भएन, गरिबलाई बाँडेको भए बरु हुने ।’ भन्दा जति सजिलो छ, अवस्था उस्तै गम्भिर छ । मैले माथि नाम लिएका कृषक पुरन तिनै हुन जसले कोरोना महामारीमा बजार नपाउँदा खेतको तरकारी गाडीमा लगेर वितरण गरेका थिए । कृषकले व्यवसायीक रुपमा तरकारी फलाउँदा सिंचाई, खनजोत, मल, विउ, विषादी देखि रेखदेखका कैंयौ चरण पार गरेको हुन्छ ।

यति गरेर उसको उद्धेश्य केही आम्दानी गरुँ भन्ने हुन्छ तर हामी कहाँ किसानले मूल्य पाउन्न उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा चरम महंगो हुन्छ । किसानले जुन सपना बोकेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसको सपना नराम्ररी तुहिँदा, लगानी पानीमा डुब्दा उसले न्याय पाउनु पर्दैन ? किसानले पुलचोकमा तरकारीले सडक भर्दा देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा नेपाली टमाटरको थोक मूल्य सानोको २० रुपैयाँ र ठूलोको ५० रुपैयाँ किलो थियो । बन्दा २० र फर्सी २५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

साँझ घर फर्कदा तरकारी पसलमा मैले सानो टमाटर ४० रुपैयाँ किलो किनें । किसानको खेतमा पाँच रुपैयाँमा नबिकेको टमाटर हाम्रो भान्सामा आउँदा ४० रुपैयाँ पुग्दो रहेछ । हेर्नुस्त किसान र हाम्रो दुरी ?

एकातिर भान्सा महंगो हुने अर्को तिर किसानले मूल्य नपाउने । भान्सा किन महंगो हुँदैछ भन्ने कुरामा एउटा जवाफ छिटो आउँछ, ‘खाने बढे, उब्जाउने घटे, उब्जनी घट्यो, उब्जाउँ भूमि घट्यो ।’ तर अवस्था त्यही मात्रै पनि होइन भन्ने उदाहरण हाम्रा किसानले मूल्य नपाउने घटनाले पटक पटक पुष्टि गराउँदै आएका छन् । किसान र भान्साबीचको भौगोलिक दूरी किन यति टाढा ? जसले दुःख गरेर उब्जाएको छ, मूल्य नपाउने, जसले खाइरहेको छ उसले कैंयौं गुणा मूल्य तिर्नुपर्ने तर बीचमा बस्नेले निष्फिक्री नाफा खाएर रमाउने ।

राज्यले बनाएका नीति नियम मान्नु नागरिकको दायित्व हो, अर्को तिर नागरिक अफ्ठ्यारो अवस्थामा पर्दा सुरक्षा र भरोसा दिलाउने पनि राज्य हो । कृषि प्रधान देश भन्ने तर किसानले छर्ने बेला देखि बेच्ने बेलासम्म सास्ती बेहोर्नुपर्ने कस्तो संयन्त्र छ हाम्रो ? केही बिचौलियाले आफ्नो नाफाको लागि, उसको स्वार्थको लागि उसको अनुकुलनतामा नाँच्दा नियमन गर्न नसक्ने कस्तो हाम्रो राज्य संयन्त्र ? फलाउने बेला देखि स्याहार्ने र बेच्ने बेलासम्मको जिम्मा राज्यका कुनै न कुनै निकायले भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था रहन्न ? राज्यले बजारलाई हस्ताक्षेप गर्नै नसक्ने हो ?
किसानको खेतमै तरकारी कुहिने अवस्था बजारले बनाएको स्वतः बनाएको अवस्था होइन । दैनिक अत्यावश्यक सामाग्रीको रुपमा रहेको तरकारीको बजारको मागले नेपाली किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था भएको भए किसानले लाभ लिन सक्ने थिए तर यहाँ त मूल्य सिमित बिचौलियाको चंगुलमा छ ।

नेपालका तराई क्षेत्र, उपत्यका भित्र र आसपासका जिल्लामा अहिले पर्याप्त तरकारी उत्पादन हुन्छ तर उपत्यका खपत हुने झण्डै आधा तरकारी भारतबाट आयातित छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गएको ६ महिनामा भारतबाट १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको तरकारी भित्रिएको छ । सबै कुरा आयातमा निर्भर रहेको बेला तरकारी बाहिरबाट आउने कुरा अनौठो भएन तर कम्तिमा नेपालमै उत्पादन पर्याप्त भएको सिजनमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्ने कुरामा पहल गर्न राज्यका निकायले सक्दैनन् ? अन्यत्र व्यवस्थित नभए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सिमित मुख्य बजार केन्द्रित संकलन र वितरण केन्द्र छन्, ती स्थानमा तरकारी संकलन गर्दा नेपालको उत्पादनको अवस्थालाई मध्येनजर राख्दै आयात गर्न सकिने सामान्य विवेक लगाउन सकिन्न ?

किसानका समस्या धेरै छन् । समय समयमा ती समस्या आवाज बनेर आन्दोलनका रुपमा बाहिर आएका हुन्छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जुनसुकै तहको सरकारले आफूले प्राथमिकता दिँदै आएको सुन्न र देख्न पाइन्छ तर वास्तविक किसानले लाभ लिएको तथ्य तथ्यांक कतै देखिन्न । कृषिजन्य सामाग्रीको उत्पादन र बजारीकरणको च्यानल निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्न सके झनै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका कुन कुन क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन अधिक छ र त्यसलाई कसरी बजारीकरण गर्न सक्ने भन्ने कुरामा आफ्नो संयन्त्र मार्फत योजना बनाउन सक्छ ।

उदाहरणको लागि : चितवन राम्रो तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो । जिल्लामा भएको उत्पादन जिल्ला भित्रै मात्र खपत हुने संभावना त पक्कै छैन । जिल्ला भित्र खपत नहुने भएपछि चितवनले बजार खोज्ने भनेकै अन्य मुख्य शहरमा हो । अथवा हेटौडा, पोखरा, काठमाडौं केन्द्रित बजारको खोजी गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि मकवानपुर आफैमा तरकारीमा आत्मनिर्भर जिल्ला भएकोले विकल्पमा पोखरा, काठमाडौं हुनसक्छन् । कालिमाटीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ८ प्रतिशत मात्र तरकारी चितवनबाट काठमाडौं भित्रन्छ । उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर स्थानीय तहले प्रदेशसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले चितवनको तरकारी उठाउनको लागि पहल गर्न सक्छ । यसको लागि कथिपय अवस्थामा नीतिगत कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई आकस्मिक व्यवस्थापनले पनि सल्टाउन सकिने विषय हो ।

मूल्य नियन्त्रण र निर्धारणको कुरालाई पनि यही संयन्त्रले काम गर्नसक्छ मात्र चासो र तदारुपताको मात्र खाँचो हो । यस्ता समस्या किसानका मात्र होइनन्, हामी सबै उपभोत्ता भएको कारण सबैका साझा समस्या हुन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य मानेर र ठानेर मात्र समाधान नभएका पो हुन कि ?