काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरुसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मस्यौदा विधेयकलाई समृद्ध बनाई नेपालको उच्च शिक्षालाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा यस अगाडि शैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको सुझाव समेटेर मात्रै मस्यौदा अगाडि बढाउन निर्देशक दिएर शिक्षामै फिर्ता गरेको थियो । उक्त मस्यौदामा पन्ध्र दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ । प्राप्त सुझावबाट प्रस्तुत विधेयक अझ बढी समृद्ध हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । उक्त मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई पनि समेटेको छ ।
मस्यौदामा समेटिएका कतिपय बुँदाहरुप्रति आफूहरुले बिगतबाटै असहमति जनाएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले बताए । ‘मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । सुझाव मागिएको छ । हामीहरु आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको अहित हुने बुँदाहरु हटाएर मात्रै विधेयक जारी हुनुपर्छ ।’ मस्यौदामा सरोकारवालाहरुको सुझाव माग हुनु राम्रो भएको उनले बताए ।
‘राय सुझाव माग्नका लागि वेवसाइटमा मात्रै राखिएको हो । कानुन बनेको होइन । कानुन बनाउनका लागि सुझाव मागिएको छ । हामीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको हित हुने गरी बुँदाहरु समेट्न सुझाव दिनेछौं,’ उनले भने, ‘धरौटी राख्नु नपर्ने कानुनसहित विधेयक ल्याउन सुझाव दिन्छौं ।’
मस्यौदामा समेटिएको परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित बुँदाहरुः
– अनुमति लिनु पर्नेः (१) विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा विदेशमा अध्ययन अध्यापन हुने भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा भाषा शिक्षणको अनुमति, दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सो कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व आयोग समक्ष अनुमतिको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गराउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन उपयुक्त देखिएमा वा उपदफा (४) बमोजिम छानविनको क्रममा व्यहोरा मनासिव देखिएमा आयोगले तोकिए बमोजिम धरौटी राख्न तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
(६) शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
Comments are closed.