काठमाडौं । सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन । बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदुषण मादण्ड यूरो ६को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिज्ञ तथा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रदुषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदुषण सवारी साधनबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६मा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरु यूरो सिक्समै आधारित भएर आइरहेका छन् । तर, समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो,’ तुलाधरले भने ‘विश्वमा यूरो सिक्स २०१४ देखि नै सुरु भएको हो । नेपालमा यूरो थ्रि लागू गरेको १२ वर्ष भइसकेको हुनाले तत्काल यूरो सिक्स जानु आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार अझ डिजेल गाडीलाई प्राथामिकतामा विएस सिक्समा जान जरुरी छ । यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले प्रदुषण मापदण्ड यूरो ६ कार्यान्यनका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए । चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको बिरोधी नभएको बताए ।
‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले यूरो सिक्स लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सरकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन दिनबाट यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यूरो सिक्समा जादा मेकानिक्सहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’
अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको बताए । ‘यूरो सिक्स होस् अथवा अन्य विषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी नै तयार नभइ सरकारले किन यूरो सिक्स लागू गर्न खोजेको हो ?’
अबौंको लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा भएको र नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डका लागि केही वर्ष समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडिई (मेकानिकल) शिवराज शर्माले बिएस÷यूरो ६ कार्यान्व्यनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका गाडीहरुको लागि केही समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । उनले भने ‘कति समय दिने भन्ने विषय टुङ्गो नलागिसकेको र समय दिने विषयमा मन्त्रीज्युपनि व्यवसायीलाई समय दिने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ मन्त्रालय दुुई वर्ष अघि नै यूरो सिक्समा जाने विषयमा तयार रहेको तर, सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनले बताए ।
‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो सिक्स परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ र यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौ,ं¬’ उनले भने ।
वातावरण विभागका सिडिके दीपक ज्ञवाली यूरो सिक्सलाई लागू गराउन व्यवस्थापकीय भुमिकामा सबै व्यवसायी, सरकारले प्लान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो केही समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदुषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ ।’
अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाई पनि फेजआउट गर्नपनि एउटा प्लान बनाए जानुपर्ने उनको भनाई छ । सवारी प्रदुषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो २को टुल अनुसार नै सवारी प्रदुषण चेकजाच भइरहेको बताए । ‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदुषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदुषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
२० वर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘पुराना गाडीहरुको विषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले थपे ‘सवारी प्रदुषण चेकजाँचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारलेपनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’
गोल्छा समूहका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि बिएस सिक्सको विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं । अब बिएस सिक्समा जान ढिलो गर्नुहुँदैन । अझै समय दिएर बिएस सिक्समा जान जुरुरी छैन । तत्काल जानुपर्छ ।’
लक्ष्मी समूहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदुषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नै पर्ने देखिएको तर, व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘व्यवसायीले गाडी अर्डर गरेको हुन्छौं, आयातको प्रक्रियामा समेत छन् । त्यसकारण पनि सरकारले यूरो सिक्सको लागि समय दिनैपर्छ ।’
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डरमा गाडी ल्याउने भन्ने विषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए । ‘यूरो सिक्स लागू गर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन तर, सार्वजनिक यातायात २० वर्षे समय अवधि व्यवहारिक छैन,’ स्वाँरले भने ‘अब हामी इभिमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने सरकार यो विषयमा क्लियर हुन जारुरी छ ।’
कार्यक्रममा यूरो सिक्सको विषयमा सिप्रदी टे«डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले कमर्सियल गाडीहरुमा सबैभन्दा धरै बिएस थ्रि र बिएस सिक्सका धेरै गाडी गुडिरहेको बताए ।
‘यूरो सिक्सको विषयमा आवश्यक इकोसिस्टममा सिप्रदीले टेक्नीसियन, तालिम तथा उपकरणको विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेको छ,’ राजनबाबु श्रेष्ठले भने ‘लोकल टेक्निसियन तर्फपनि सिप्रदीले सवारी प्रदुषणको नयाँँ मापदण्डको विषयमा तयारी गर्दै आएका छौं ।’ नाडाबाट पनि बिएस ६को तालिम दिदै आएका उनको भनाई छ ।
अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड यूरो ६ मा जाने तयारी गरिरहेको छ । यसमा व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ । सरकारले पनि नेपाल आउने क्रममा रहेका र अर्डर भएको गाडीलाई समय दिएर नेपालमा नयाँ प्रदुषण मापदण्डमा जानैपर्छ,’ उनले भने ।
Comments are closed.